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‘केंद्रीय विद्यालयों में होगी 10 हजार शिक्षकों की भर्ती, प्रक्रिया शुरू’

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि केंद्रीय विद्यालयों में जल्द ही 10 हजार से ज्यादा खाली पदों को भरा जाएगा और इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

Author March 17, 2017 6:48 PM
कैबिनेट ने कल ही 35 और केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना के लिए मंजूरी प्रदान की है।

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि केंद्रीय विद्यालयों में जल्द ही 10 हजार से ज्यादा खाली पदों को भरा जाएगा और इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मंत्री जावडेकर ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक सवालों के जवाब में यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय विद्यालयों में 10 हजार से ज्यादा रिक्तियां हैं जिन्हें जल्द ही भरा जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्रीय विद्यालय संगठन के 6205 रिक्त पदों को सीधी भर्ती के जरिए भरने की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी गई है और इसके लिए परीक्षाएं भी संपन्न हो चुकी हैं। साथ ही जावड़ेकर ने ये भी कहा कि शिक्षकों के 4473 रिक्त पदों को सीमित विभागीय परीक्षा के माध्यम से भरा जाएगा।

जावड़ेकर ने कहा कि शिक्षकों के रिक्त पदों को भरना एक प्रक्रिया है और पदों को भरने के लिए संगत भर्ती नियमों के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाती है। नए केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना के बारे में जावडेकर ने कहा कि सरकार अच्छी शिक्षा मुहैया कराने के लिए और ऐसे स्कूलों की स्थापना का प्रयास कर रही है। कैबिनेट ने कल ही 35 और केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना के लिए मंजूरी प्रदान की है। साथ ही देश में 50 नए केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना की जाएगी ताकि करीब 50,000 विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जा सके। कैबिनेट ने इस आशय की एक परियोजना को मंजूरी दी है।

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आधिकारिक बयान के अनुसार इन केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना कक्षा एक से कक्षा पांच तक के लिए होगी और इनमें 50,000 विद्यार्थियों को शिक्षा देने की व्यवस्था होगी। देश भर के केंद्रीय विद्यालयों में पहले से ही करीब 12 लाख विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं। नए केंद्रीय विद्यालयों के लिए 650 नियमित पद तैयार किए जाएंगे और ये संस्थान उच्च गुणवत्ता की शिक्षा की जरूरत को पूरा करने का काम करेंगे। शहरी क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना के लिए कम से कम चार एकड़ जमीन की जरूरत होती है और दूसरे इलाकों में केंद्रीय विद्यालयों के लिए इससे अधिक भूमि ली जाती है।

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