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7th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, बढ़ी हुई सैलरी संग मिलेगा 36 महीने का एरियर

7th Pay Commission, 7th CPC Latest News 2018: सरकार के इस कदम से सूबे के सरकारी खजाने पर 40 हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा।

तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक तौर पर किया गया है। (फाइल फोटो)

7th Pay Commission: महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की सरकार ने 20 लाख सरकारी कर्मचारियों को वेतन बढ़ोतरी के रूप में नए साल का एडवांस तोहफा दे दिया है। सरकार ने निर्णय लिया है कि एक जनवरी 2019 से राज्य के सरकारी कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के हिसाब से तनख्वाह दी जाएंगी। यही नहीं, उन्हें इसके साथ ही 36 महीने का एरियर भी दिया जाएगा। हालांकि, सरकार के इस कदम से सूबे के सरकारी खजाने पर 40 हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा।

राज्य सरकार ने इससे पहले एक कमेटी का गठित की थी। सेनानिवृत्त नौकरशाह केपी बख्शी उसके अध्यक्ष थे, जिन्होंने सरकारी कर्मचारियों की मांगों को जाना-समझा। हालांकि, राज्य कर्मचारियों के ओर से लगातार बढ़ते दवाब के चलते सरकार ने कमिटी की रिपोर्ट आने का इंतजार नहीं किया।

नौ अगस्त को इस मसले पर राज्य सरकार के कर्मचारियों, अर्धसरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों के हड़ताल पर जाने के बाद राज्य वित्त मंत्री दीपक खेसारकर ने सरकार के इस फैसले का ऐलान किया था। चूंकि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें प्रभाव में 2016 से आएंगी, लिहाजा इन कर्मचारियों को 36 महीनों का एरियर भी मिलेगा।

मंत्री ने इस बारे में आगे बताया कि पांच हफ्तों के भीतर 10 हजार करोड़ रुपए के एरियर (2016 से) बांटे जाएंगे, जबकि कर्मचारियों को पिछले 14 महीनों का डियरनेस एलाउंस (डीए) दिया जाएगा। इतना ही नहीं, राज्य सरकार ने महाराष्ट्र में सरकारी नौकरियों और शिक्षा में मराठा समुदाय के लोगों को 16 फीसदी का आरक्षण देने पर मंजूरी दी है।

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