जनता दल (यूनाइटेड) ने 24 अक्टूबर को मोकामा के विधायक अनंत सिंह और उनकी पत्नी नीलम देवी को छह वर्षों के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया। उनपर पार्टी के निर्देशों की अवहेलना करने और शीर्ष नेतृत्व के प्रति अपमानजनक भाषा प्रयोग करने का आरोप है।

प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा की ओर से जारी आदेश में यह कहा गया है कि वह हाल के विधान परिषद चुनाव में पार्टी उम्मीदवार के विरुद्ध तथा किसी अन्य दल के उम्मीदवार के समर्थन में प्रचार कर रहे थे।

अनंत सिंह पटना स्नातक सीट से पार्टी के उम्मीदवार नीरज सिंह का विरोध कर रहे थे। उन्होंने खुलकर कहा था कि जब वह मोकामा सीट से चुनाव लड़ रहे थे, तब नीरज सिंह ने उनके खिलाफ प्रचार किया। इसलिए वह नीरज सिंह को किसी भी हाल में नहीं जीतने देंगे।

रिपोर्टों के अनुसार, अनंत सिंह ने नीरज सिंह का विरोध करते हुए जनसुराज के उम्मीदवार अनुज सिंह को न सिर्फ अपना समर्थन दिया बल्कि उनके लिए प्रचार भी किया।

प्रदेश अध्यक्ष ने अनंत सिहं को पार्टी से निकालने के साथ-साथ विधानसभा अध्यक्ष से दसवीं अनुसूची के तहत उनकी सदस्यता समाप्त करने की भी अनुसंशा की है। आइए जानते हैं कि दसवीं अनुसूची क्या है, जिसका जिक्र आदेश में किया गया है? क्या इस अनुसूची के तहत अनंत सिंह की विधायकी जा सकती है?

दसवीं अनुसूची क्या है?

दसवीं अनुसूची को दल बदल विरोधी कानून के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून रखे गए हैं। 1985 में 52वें संविधान संशोधन द्वारा इस अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था।

1980 के दशक तक दल बदल की घटनाएं इतनी बढ़ गई थीं कि राजनीतिक अस्थिरता का खतरा बढ़ गया था। 1967 में हरियाणा के एक विधायक गया लाल ने एक ही दिन में तीन बार पार्टी बदल दिया था। तब से राजनीति में ‘आया राम और गया राम’ का मुहावरा मशहूर हो गया था। इसी समस्या से निपटने के लिए इस अनुसूची को जोड़ा गया।

इस अनुसूची में कहा गया है कि जब कोई विधायक या सांसद ‘स्वेच्छा’ से उस पार्टी को छोड़ देता है, तो यह सदन से उसकी सदस्यता जाने का आधार हो सकता है। इसके अलावा सदन में पार्टी के व्हीप के आदेश के विरुद्ध जाकर मतदान करना भी सदस्यता जाने का आधार बन सकता है।

लेकिन अनंत सिंह ने स्वेच्छा से पार्टी नहीं छोड़ा है, तो फिर इस अनुसूची के प्रावधान किस तरह लागू होंगे? उच्चतम न्यायालय ने 1994 में रवि एस. नाइक बनाम भारत संघ मामले में कहा था कि स्वेच्छा से पार्टी छोड़ने का मतलब केवल इस्तीफा देना नहीं है। इसके सार्वजनिक तौर पर पार्टी का विरोध करना और दूसरे दल के उम्मीदवारों का समर्थन करना भी शामिल है। इस आधार पर देखें तो अनंत सिंह की सदस्यता जा सकती है।

दसवीं अनुसूची में छूट

कुछ शर्तों पर दल बदल विरोधी कानून से छूट भी दी गई है। अनुसूची में कहा गया है कि यदि कोई पार्टी किसी अन्य दल में विलय कर जाती है और सदन में मौजूद उसके दो तीहाई सदस्य इससे सहमत होते हैं, तो पूराने दल में रह जाने वाले सदस्यों और नए दल में जाने वाले सदस्यों दोनों पर यह लागू नहीं होता।

आगे क्या?

पार्टी की अनुसंशा के आधार पर विधानसभा अध्यक्ष अनंत सिंह को नोटिस भेज सकते हैं और जवाब तलब कर सकते हैं। कानून के अनुसार, सदस्यता के संबंध में अंतिम फैसला लेने का अधिकार विधानसभा अध्यक्ष के पास है। हालांकि कानून यह नहीं बताता कि अध्यक्ष को यह फैसला कितने दिनों में लेना चाहिए। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि यह कार्रवाई कितने दिनों में खत्म होगी।

2020 में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि अध्यक्ष को सामान्यतः तीन महीने के अंदर फैसला ले लेना चाहिए। हालांकि यह सिर्फ सलाह था, कोई आदेश नहीं।

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बिहार में MLC चुनाव से पहले जनता दल यूनाइटेड (JDU) के भीतर चल रहा विवाद काफी गहरा चुका है। इस विवाद के बीच बाहुबली विधायक अनंत सिंह ने ऑन कैमरा ऐसी बात कही है जिसमें उनकी नाराजगी साफ देखी जा सकती है। अनंत सिंह ने न्यूज एजेंसी IANS से बातचीत के दौरान कहा है कि उन्होंने नीतीश कुमार का तब साथ दिया था, जब वे कुछ भी नहीं थे। अनंत सिंह ने कहा है कि नीतीश कुमार के साथ रहते हुए हमारे 9 लोग मारे गए थे। पूरी खबर के लिए यहाँ क्लिक करें।