SGPC Sikh State Resolution: सिखों के लिए अलग राष्ट्र यानी खालिस्तान की मांग को लेकर पंजाब में लंबे वक्त तक माहौल बेहद खराब रहा। यह वह वक्त था जब पंजाब में चारों ओर हिंसा, बम धमाकों की खबरें सुनाई देती थी। सिखों के लिए अलग राष्ट्र की मांग सबसे पहले कब उठी थी, पंजाब और देश में तब बड़े घटनाक्रम क्या हुए थे?

आजादी से पहले 9 मार्च, 1946 को शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) की एक बैठक हुई थी। यह बैठक अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में स्थित तेजा सिंह समुंदरी हाल में हुई थी। इस बैठक में सिखों के लिए अलग देश बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया।

एसजीपीसी के द्वारा 1946 में अलग सिख राष्ट्र की मांग करने से पहले बहुत सारे घटनाक्रम हुए थे। उस वक्त हालात ऐसे थे कि जैसे-जैसे पाकिस्तान के बनने की संभावना मजबूत हो रही थी, सिख नेताओं ने अलग सिख राष्ट्र की मांग को उठाना शुरू कर दिया था लेकिन खालिस्तान शब्द का इस्तेमाल 1970 के दशक के आसपास होना शुरू हुआ।

क्या कहा गया था एसजीपीसी के प्रस्ताव में?

एसजीपीसी के प्रस्ताव में कहा गया था कि देश में हो रहे बदलावों को देखते हुए और सिख पहचान की हिफाजत की जरूरत को समझते हुए एसजीपीसी ने प्रस्ताव पारित किया है। एसजीपीसी ने कहा था कि सिख धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थलों, सिखों के रीति-रिवाजों, सिखों के आत्म सम्मान और गौरव, सिख संप्रभुता और सिखों के भविष्य को संरक्षित करने के लिए एक अलग सिख राष्ट्र का होना जरूरी है। प्रस्ताव में यह भी कहा गया था कि इसलिए यह अपील की जाती है कि सिख एक अलग राज्य को बनाने के लिए प्रयास की कोशिश करें।

यह वह वक्त था जब भारत में ब्रिटिश शासन था और पाकिस्तान बनाने की मांग भी जोर पकड़ रही थी। अविभाजित पंजाब में मुस्लिम आबादी ज्यादा थी और सिख कुल आबादी का लगभग 13% थे। सिख समुदाय के नेताओं को ऐसा लगता था कि अगर भारत का विभाजन हुआ और पंजाब पाकिस्तान का हिस्सा बना तो इससे सिख समुदाय के हक और अधिकारों पर असर पड़ सकता है।

अकाली दल और खालसा दरबार के बीच बैठक

14 जून, 1936 को शिरोमणि अकाली दल और खालसा दरबार के बीच एक बैठक हुई। खालसा दरबार लाहौर में अलग-अलग सिख संगठनों का प्रतिनिधित्व करता था। इस बैठक में 19 सूत्रीय घोषणा पत्र पेश किया गया और इसमें ‘पूर्ण स्वराज’ की बात कही गई थी।

फरवरी, 1940 में शिरोमणि अकाली दल ने पाकिस्तान के विचार का विरोध किया और ‘पूर्ण स्वराज’ की मांग को दोहराया। उस दौरान शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस के बीच संबंध खराब होने लगे थे।

19 मई, 1940 को अमृतसर में 100 से अधिक सिख नेता इकट्ठा हुए और उन्होंने महाराजा रणजीत सिंह के सिख साम्राज्य की तर्ज पर खालसा राज बनाने की बात कही। इसके लिए 21 सदस्यीय समिति बनाई गई।

“हम पंजाब को पाकिस्तान नहीं बनने देंगे”

10-11 फरवरी, 1941 को अटारी में आयोजित शिरोमणि अकाली दल के सम्मेलन में तीन प्रस्ताव पारित किए गए। इनमें से एक में पाकिस्तान के बनने के विचार का विरोध किया गया जबकि दूसरे में ‘पूर्ण स्वराज’ की मांग दोहराई गई। इसके बाद 8 अप्रैल, 1942 को अमृतसर में आयोजित सर्वदलीय सिख सम्मेलन में भी एक प्रस्ताव पारित किया गया। प्रस्ताव में कहा गया था, “हम पंजाब को पाकिस्तान नहीं बनने देंगे।”

6 जून, 1943 को लाहौर में स्थित सिख नेशनल कॉलेज ने ‘आजाद पंजाब’ यानी स्वतंत्र पंजाब को लेकर एक घोषणापत्र जारी किया। उसी महीने शिरोमणि अकाली दल ने भी ‘आजाद पंजाब’ की मांग के समर्थन में प्रस्ताव पारित किया। मास्टर तारा सिंह ने कहा था कि ‘आजाद पंजाब’ का जो विचार है, वह अकाली दल के द्वारा महात्मा गांधी को 20 मार्च, 1931 को सौंपे गए 17 सूत्रीय मांगपत्र से अलग नहीं था।

पाकिस्तान को सिखों पर नहीं थोप सकते

8 अक्टूबर, 1944 को दिल्ली में ‘अखंड हिंदुस्तान’ सम्मेलन का आयोजन किया गया था। सम्मेलन में मास्टर तारा सिंह ने कहा था, “सिख भारत के रक्षक हैं। पंजाब हमारा है। यह एक सिख राज्य है। महात्मा गांधी सिखों को भारत से बाहर नहीं कर सकते। अगर अधिकतर हिंदू भी पाकिस्तान के पक्ष में सहमत हो जाएं, तब भी पाकिस्तान को सिखों पर थोपने का कोई मतलब नहीं है।” इसके अगले महीने लुधियाना में भी ‘अखंड हिंदुस्तान’ सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में भी मास्टर तारा सिंह ने पाकिस्तान के गठन का विरोध किया।

1943 में तेजा सिंह समुंदरी हॉल में 500 से अधिक सिख नेताओं की बैठक हुई थी। इसमें अगल सिख राज्य की मांग के समर्थन में प्रस्ताव पारित किया गया था। इसके बाद 1946 में एसजीपीसी ने प्रस्ताव पारित किया था। यह प्रस्ताव ऐसे वक्त में आया था, जब यह लगभग तय हो चुका था कि भारत के विभाजन के बाद पाकिस्तान का बनना तय है।

1947 में जब भारत को ब्रिटिश शासन से आजादी मिली तो देश का बंटवारा हुआ। पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान में चला गया लाहौर और ननकाना साहिब जैसे बड़े शहर पाकिस्तान में रह गए। बड़ी संख्या में लोगों का विस्थापन हुआ। लाखों हिंदू और सिख भारत आ गए। इस तरह के हालात ने पंजाब के राजनीतिक और सामाजिक माहौल को बहुत हद तक प्रभावित किया।

अकाली दल ने उठाई पंजाबी सूबा की मांग

आजादी के बाद शिरोमणि अकाली दल ने पंजाबी भाषा के आधार पर अलग राज्य की मांग को जोर-शोर से उठाया। इस आंदोलन का नेतृत्व मास्टर तारा सिंह और कई अन्य सिख नेताओं ने किया था। लंबे वक्त तक चले आंदोलन के बाद 1 नवंबर, 1966 को पंजाब का पुनर्गठन हुआ। पंजाब से अलग होकर हरियाणा और हिमाचल अलग राज्य बने।

1966 में पंजाब के पुनर्गठन के बाद भी चंडीगढ़ पर हक, पंजाबी भाषी इलाकों पर पंजाब का अधिकार, पानी के बंटवारे जैसे कुछ मुद्दों को लेकर काफी विवाद हुआ। 1973 में अकाली दल ने आनंदपुर साहिब का प्रस्ताव पास किया और इसमें पंजाब को और ज्यादा स्वायत्तता देने की मांग की गई।

भारतीय सेना ने किया ऑपरेशन ब्लू स्टार

1980 के शुरुआती सालों में जरनैल सिंह भिंडरांवाले ने खालिस्तान आंदोलन की मांग को हवा दी। जब भिंडरांवाले ने अपने हथियारबंद समर्थकों के साथ स्वर्ण मंदिर में डेरा जमा लिया तो 5 जून 1984 को भारतीय सेना ने स्वर्ण मंदिर परिसर में ऑपरेशन ब्लू स्टार किया।

ऑपरेशन ब्लू स्टार का सिख समुदाय के लोगों ने विरोध किया और उसी साल अक्टूबर में अक्टूबर में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। इस दौरान दिल्ली सहित कई जगहों पर सिख समुदाय के खिलाफ बड़े पैमाने पर हिंसा हुई।

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पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 1982 से 84 के बीच राजीव गांधी और भिंडरांवाले के बीच दो बैठकें तय करवाई थीं लेकिन यह बैठकें कभी नहीं हो सकी। ऐसा क्या हुआ कि यह दोनों मुलाकातें आखिरी वक्त पर रद्द हो गईं? यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।