बदलते राजनीतिक समीकरण: बिहार से यूपी तक दलों की रणनीति, संघर्ष और संकेत | राजपाट

देश की राजनीति इस समय कई स्तरों पर बदलाव और पुनर्संरचना के दौर से गुजर रही है। बिहार में कांग्रेस की घटती पकड़, जद (यू) में नेतृत्व को लेकर नए संकेत, दिल्ली और पंजाब में बदलते राजनीतिक समीकरण और उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले भाजपा की रणनीतिक तैयारियां – ये सभी घटनाएं आने वाले समय की राजनीति की दिशा तय करने वाली हैं। साथ ही, उद्योग जगत से जुड़ी घटनाएं भी सत्ता और प्रभाव के रिश्तों को उजागर कर रही हैं।

बिहार से बाहर?

लगता है कि कांग्रेस आलाकमान ने बिहार की सियासत से पल्ला झाड़ लिया है। पार्टी को देख कर लग रहा है कि वह बिहार की राजनीति से बाहर हो चुकी है। अन्यथा पार्टी अपने विधायक दल की चिंता करती। पिछले चुनाव में बिहार में कांग्रेस के विधायकों की संख्या 19 से घटकर छह रह गई थी। पर इन छह विधायकों का आज तक भी कोई नेता नहीं है। चुनाव के बाद आलाकमान ने इन सभी विधायकों को दिल्ली बुलाकर राहुल गांधी से मिलवाया था। उन्हें यह आश्वासन देकर वापस पटना भेजा गया था कि विधायक दल का नेता जल्दी ही चुना जाएगा। लेकिन पांच महीने बीत चुके हैं और नेता के चयन की चर्चा तक नहीं हुई।

नेता चुनने की कवायद को दरअसल पार्टी फालतू मान रही है। उसे पता है कि उसके ये विधायक उसके साथ हैं ही नहीं। तीन ने तो राज्यसभा चुनाव के वक्त गायब होकर बगावत का संकेत भी दे दिया था। कहा जा रहा है कि ये सभी छह विधायक पाला बदलने की फिराक में हैं। सुरेंद्र कुशवाहा, मनोज विश्वास और मनोहर प्रसाद सिंह के भाजपा में शामिल होने की चर्चा है। बाकी तीन में दो मुसलमान हैं जो जद (एकी) में जाएंगे। राजद के अकेले मुसलमान विधायक फैसल रहमान भी जद (एकी) में जाने वाले हैं। राहुल के करीबी कृष्णा अल्लावरु थे बिहार के प्रभारी। आरोप था कि उन्हें बिहार का ब भी नहीं पता है। क्या हाल हो गया उनके रहते पार्टी का बिहार में?

पद नहीं पदयात्रा

नीतीश कुमार के बेटे निशांत के सियासी भविष्य को लेकर अटकलों का सिलसिला चल पड़ा है। नीतीश ने जब मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने का ऐलान किया था तो संकेत मिले थे कि वे निशांत को अपना सियासी वारिस बनाने को सहमत हो गए हैं। जद (एकी) के कोटे से जब उपमुख्यमंत्री दो दूसरे नेता बन गए, तो स्पष्ट हो गया कि निशांत सरकार से दूर रहेंगे। कयास लगाए गए कि निशांत को पार्टी में महासचिव (संगठन) बनाकर अहम जिम्मा सौंपा जा सकता है, पर उनके राजनीतिक अनुभव पर भी सवाल थे। जद (एकी) की अपनी नई टीम भी नीतीश ने घोषित कर दी। उसमें निशांत का नाम नहीं देखकर हर किसी को हैरानी हुई। नई टीम में नीतीश ने कोई खास बदलाव नहीं किया है। संजय झा कार्यकारी अध्यक्ष बने रहेंगे। रही निशांत की बात, तो उन्होंने अपने पिता की तर्ज पर चंपारण से पदयात्रा शुरू करने का ऐलान किया है।

जमीन से जुड़ने की रणनीति

आम आदमी पार्टी और भाजपा की रस्साकशी में कांग्रेस को अपना राजनीतिक फायदा होता लग रहा है। पंजाब और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की उपस्थिति की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को हुआ है। पहले जहां पंद्रह साल तक सत्ता का सुख लिया उसी दिल्ली में कांग्रेस शून्य तक के सफर पर पहुंच गई है। कांग्रेस अब लगातार जमीनी स्तर पर खुद को मजबूत करने में लगी है। ऐसे ही हालात पंजाब में भी हैं, जहां कांग्रेस को आम आदमी पार्टी ने ही नुकसान पहुंचाया था। ताजा समीकरण की स्थिति में कांग्रेस के नेता मान रहे हैं कि इससे पार्टी का वोट बैंक वापस आएगा और भविष्य में कांग्रेस की स्थिति में सुधार होगा, खास कर दिल्ली और पंजाब में।

बदलाव कब?

उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में अब एक साल से भी कम समय बचा है। उत्तराखंड और पंजाब में भी उत्तर प्रदेश के साथ ही होंगे चुनाव। कब से चर्चा चल रही है कि लोकसभा चुनाव में विपक्ष के पीडीए फार्मूले के कारण लगे झटके से सीख लेकर भाजपा नए सामाजिक समीकरणों के साथ उत्तर प्रदेश के चुनाव में उतरेगी। सरकार और संगठन में व्यापक बदलाव होगा। बताना जरूरी है कि योगी आदित्यनाथ ने अपनी इस बार की सरकार में एक बार भी बदलाव नहीं किया हालांकि बदलाव की चर्चा और उसके लिए भागदौड़ लगातार होती रही। कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के नाम पर टलता रहा तो कभी प्रदेश अध्यक्ष के। अब तो पंकज चौधरी को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बने भी छह महीने हो चुके हैं।

वे भी अपनी टीम घोषित नहीं कर पाए हैं। बीच में चर्चा चली थी कि मंत्रिमंडल में बदलाव कर भाजपा हर जिले को हिस्सेदारी देगी ताकि चुनाव में लाभ उठाया जा सके। पार्टी के कुछ नेताओं को सरकारी संस्थाओं में दर्जा प्राप्त मंत्री बनाकर सत्ता सुख भोगने के अवसर देना भी योजना का हिस्सा था। अब बंगाल चुनाव को बदलाव में देरी का कारण बताया जा रहा है। सवाल यह है कि सरकार और संगठन में देर से होने वाले बदलाव का चुनाव में कोई लाभ होगा भी?आगामी विधानसभा चुनाव योगी आदित्यनाथ के साथ भाजपा के लिए भी अहम है। उत्तर प्रदेश में विपक्ष भी अपनी स्थिति में बदलाव की उम्मीद लगाए बैठा है।

पंगा पड़ा महंगा

उद्योगपति और वेदांता समूह के मालिक अनिल अग्रवाल पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। अग्रवाल वैसे तो भाजपा के प्रशंसक ही माने जाते हैं, पर जेपी एसोसिएट के मामले में अडाणी से उलझकर उन्होंने अपने लिए मुसीबत मोल ले ली। उनकी बोली ऊंची थी, फिर भी सरकार ने जेपी समूह की कंपनी का स्वामित्व अडाणी को थमा दिया। अग्रवाल इसे अन्याय बताते हुए सुप्रीम कोर्ट चले गए, पर वहां से भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी। संयोग से इस घटना के कुछ दिन बाद ही उनके एक संयंत्र में बायलर फट गया। 20 मजदूरों की मौत हो गई।

ओड़ीशा सरकार ने प्राथमिकी में वेदांता कंपनी के साथ-साथ अनिल अग्रवाल को भी आरोपी बना दिया। आम तौर पर दुर्घटना में कंपनी के ‘चेयरमैन’ को आरोपी नहीं बनाया जाता। सांसद नवीन जिंदल ने भाजपा में होते हुए भी अनिल अग्रवाल पर प्राथमिकी को गलत बताया है। किरण बेदी भी उनके समर्थन में बोल रही हैं। अनिल अग्रवाल चले थे जेपी समूह का अधिग्रहण करने। डर है कि परेशान होकर अपनी वेदांता कंपनी ही सरकार के कथित चहेते उद्योगपति को देने को मजबूर न हो जाएं।