Budget 2023: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) मोदी सरकार (Modi Government) के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट (Budget 2023-24) पेश कर दिया है। अलगे साल यानी 2024 में आम चुनाव (General Election 2024) होने हैं। भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का पूरा प्रयास है कि इस बजट के जरिए मतदाताओं को लुभाया जाए। वित्त मंत्री सीतारमण ने अपने बजट में युवाओं, किसानों और मध्यमवर्गी वेतनभोगियों को ध्यान में रखा है।
युवाओं के लिए भत्ता का ऐलान
निर्मला सीतारमण ने युवाओं के लिए ऐलान किया है कि मोदी सरकार 47 लाख युवाओं को अलगे 3 साल तक भत्ता देगी। इसके अलावा युवाओं के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय खोलने की घोषणा की गयी है। वित्त मंत्री ने 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोलने की भी बात कही है।
वित्त मंत्री के ऐलान के मुताबिक, युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकार 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए अगले 3 वर्षों में 38,000 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती करेगी।
सरकार युवाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर का कौशल देने के लिए 30 स्किल इंडिया नेशनल सेक्टर खोलने जा रही है। निर्मला सीतारमण ने कहा है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का चौथा फेज लॉन्च किया जाएगा।
किसानों के लिए पिटारे से क्या निकला?
सरकार ने अपने बजट में इस साल किसानों को 20 लाख करोड़ तक ऋण बांटने का लक्ष्य रखा है। यह लोन क्रेडिट कार्ड के जरिए दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने किसानों के लिए किसान डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म तैयार करने की भी घोषणा की है, जहां किसानों से जुड़ी सारी जानकारी उपलब्ध होगी।
बागवानी की उपज के लिए किसान ने 2,200 करोड़ की राशि आवंटित की है। इसके अलावा मत्स्य संपदा की नई उपयोजना में सरकार ने 6000 करोड़ के निवेश का फैसला लिया है। मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने श्री अन्न योजना की शुरुआत की है। वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए गोबरधन स्कीम के तहत 500 नए संयंत्रों की स्थापना करने की भी घोषणा की गयी है।
नौकरी पेशा लोगों को टैक्स में छूट
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट में नौकरीपेशा और मध्यवर्ग को भी ध्यान में रखते हुए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने इनकम टैक्स में बड़ी राहत देते हुए घोषणा की है। वित्त मंत्री ने कहा है कि जो लोग वित्त वर्ष 2023-24 के लिए नई टैक्स रिजीम चुनते हैं, उनके टैक्स रिबेट की लिमिट 7 लाख रुपए होगी। पहले ये लिमिट 5 लाख रुपये पर थी।