अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने गुरुवार को कई बड़ी टेक्नोलॉजी और IT आउटसोर्सिंग कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। ट्रंप प्रशासन ने इन कंपनियों को अमेरिकी सरकार के ‘परमानेंट लेबर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम’ (PERM) से सस्पेंड कर दिया है।

जिन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है उनमें माइक्रोसॉफ्ट, एडोब, इंफोसिस, टाटा, विप्रो, एचसीएल, कॉग्निजेंट और कैपजेमिनी शामिल हैं।

PERM प्रोग्राम विदेशी कर्मचारियों के लिए ग्रीन कार्ड हासिल करने की प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा है। इन कर्मचारियों में H-1B वीजा होल्डर प्रोफेशनल भी शामिल हैं।

अमेरिका के लेबर सेक्रेटरी कीथ सोंडरलिंग ने उप राष्ट्रपति जेडी वेंस और अमेरिकी एंटी-फ्रॉड टास्क फोर्स के प्रमुख के साथ मिलकर सरकार के इस कदम का ऐलान किया। उन्होंने कंपनियों पर एम्प्लॉयमेंट-वीजा प्रोग्राम का गलत इस्तेमाल करने और अमेरिकी कर्मचारियों की नौकरियां छीनने का आरोप लगाया।

कीथ सोंडरलिंग का बयान

सोंडरलिंग ने कहा, “मैं दुनिया की कुछ सबसे बड़ी आईटी आउटसोर्सिंग कंपनियों- कॉग्निजेंट, इंफोसिस, टाटा, विप्रो, एचसीएल और कैपजेमिनी समेत कई कंपनियों को ‘परमानेंट लेबर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम’ से सस्पेंड कर रहा हूं।” उन्होंने कहा कि लेबर डिपार्टमेंट (श्रम विभाग) माइक्रोसॉफ्ट और एडोब को भी इस प्रोग्राम से सस्पेंड कर रहा है।

सोंडरलिंग ने कहा, “हम इन कंपनियों से जुड़ी कोई भी नई परमानेंट लेबर सर्टिफिकेशन एप्लीकेशन को स्वीकार नहीं करेंगे और न ही किसी लंबित एप्लीकेशन पर आगे बढ़ेंगे।”

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप प्रशासन ने धोखाधड़ी का हवाला दिया है और कहा कि यह कदम विदेशी कंपनियों को ज्यादा अमेरिकी कर्मचारियों को काम पर रखने के लिए प्रेरित करने की कोशिश का हिस्सा है।

अमेरिका ने क्या आरोप लगाए हैं?

ट्रंप प्रशासन कंपनियों को विदेशी कर्मचारियों को काम पर रखने की इजाजत देने वाले प्रोग्रामों की जांच कर रहा है और इसे लेकर काफी सख्त है।

उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने माइक्रोसॉफ्ट पर आरोप लगाया है कि वह अमेरिकी कर्मचारियों की जगह विदेशी कर्मचारियों को रखने के लिए इस सिस्टम का इस्तेमाल कर रही है।

एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, वेंस ने माइक्रोसॉफ्ट द्वारा कर्मचारियों की छंटनी और H-1B वीजा के इस्तेमाल को सिस्टम के गलत इस्तेमाल के सबूत के तौर पर पेश किया।

वेंस ने कहा, “अगर आप हिसाब लगाएं, तो माइक्रोसॉफ्ट ने जिस भी अमेरिकी कर्मचारी को नौकरी से निकाला, उसकी जगह डेढ़ विदेशी ‘बंधुआ मजदूर’ (indentured servants) को काम पर रख लिया।”

अमेरिकी कर्मचारियों से लाखों नौकरियां छीनी- सोंडरलिंग

सोंडरलिंग ने कहा कि ट्रंप प्रशासन ने जिन कंपनियों का नाम लिया है उन्होंने पिछले कुछ सालों में बड़ी संख्या में विदेशी कर्मचारियों को काम पर रखने की मांग की थी। सोंडरलिंग ने कहा, “2009 से इन कंपनियों ने ही लगभग 30 लाख विदेशी कर्मचारियों की मांग की है। उन्हें 2,30,000 से ज्यादा H-1B वीजा मंजूरी और 1,00,000 से ज्यादा परमानेंट लेबर सर्टिफिकेशन मिले हैं।” सोंडरलिंग ने कहा, “इसका मतलब यह है कि अमेरिकी कर्मचारियों से लाखों नौकरियां छीन ली गईं।”

PERM प्रोग्राम क्या है?

PERM प्रोग्राम लेबर डिपार्टमेंट की एक प्रक्रिया है। इसके तहत, किसी विदेशी कर्मचारी को स्थायी नौकरी के लिए स्पॉन्सर करने से पहले, एम्प्लॉयर को यह साबित करना होता है कि उस नौकरी के लिए कोई योग्य और इच्छुक अमेरिकी कर्मचारी नहीं है। इसके बाद ही कंपनी किसी योग्य विदेशी कर्मचारी को स्थायी नौकरी के लिए स्पॉन्सर कर सकती है।

लेबर डिपार्टमेंट के अनुसार, परमानेंट लेबर सर्टिफिकेशन के तहत एम्प्लॉयर को अमेरिका में स्थायी रूप से काम करने के लिए किसी विदेशी कर्मचारी को काम पर रखने की अनुमति मिलती है।

भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स पर क्या असर पड़ेगा?

ट्रंप सरकार के इस फैसले का भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स पर असर पड़ सकता है। इसकी वजह यह है कि इंफोसिस, टाटा, विप्रो और एचसीएल जैसी बड़ी भारतीय आईटी कंपनियों का अमेरिका में बड़ा कारोबार है। ये कंपनियां कर्मचारियों को अमेरिकी स्किल्ड-वर्कर इमिग्रेशन सिस्टम के तहत नियुक्त करती हैं।

H-1B वीजा भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए महत्वपूर्ण है। टेक्नोलॉजी कंपनियां H-1B वीजा का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करती हैं और H-1B वीजा की मंजूरी पाने वाले कर्मचारियों में करीब तीन-चौथाई भारत से होते हैं।

बीते महीने अमेरिका ने कॉग्निजेंट की PERM फाइलिंग पर भी रोक लगाई थी। यह कार्रवाई एम्प्लॉयमेंट वीजा कार्यक्रमों में धोखाधड़ी के आरोपी की जांच के बीच की गई थी। इससे उन भारतीय आईटी कर्मचारियों में चिंता बढ़ गई थी, जो अपने एम्प्लॉयर के जरिए ग्रीन कार्ड पाने की कोशिश कर रहे हैं।

अब इंफोसिस, टाटा, विप्रो और एचसीएल को भी माइक्रोसॉफ्ट, एडोब, कॉग्निजेंट और कैपजेमिनी के साथ PERM प्रतिबंधों में शामिल किया गया है। इससे आईटी इंडस्ट्री की कई बड़ी कंपनियां इस नई कार्रवाई के दायरे में आ गई हैं।

इस फैसले का मतलब यह नहीं है कि प्रभावित कंपनियों के कर्मचारियों के H-1B वीजा पूरी तरह रद्द कर दिए गए हैं। फिलहाल कार्रवाई का सीधा असर नई और पहले से लंबित PERM लेबर सर्टिफिकेशन एप्लिकेशन पर होगा। किसी प्रोफेशनल पर इसका कितना असर पड़ेगा, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि उसकी ग्रीन कार्ड प्रक्रिया किस चरण में है।

अमेरिका में विदेशी प्रोफेशनल्स पर बढ़ रही निगरानी

PERM से जुड़ी यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब ट्रंप प्रशासन विदेशी प्रोफेशनल्स और अंतरराष्ट्रीय छात्रों से जुड़े कार्यक्रमों की ज्यादा कड़ी जांच कर रहा है।

बुधवार को अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (डीएचएस) ने ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग (ओपीटी) कार्यक्रम में शामिल अंतरराष्ट्रीय छात्रों पर 70,000 डॉलर की फीस लगाने का प्रस्ताव दिया था। ओपीटी के तहत अंतरराष्ट्रीय छात्रों को अमेरिका में अपनी पढ़ाई से जुड़े क्षेत्र में पढ़ाई के दौरान या पढ़ाई पूरी करने के बाद काम करने का मौका मिलता है।

विश्वविद्यालय भी जांच के दायरे में

अमेरिकी श्रम विभाग ने कुछ विश्वविद्यालयों की भी जांच शुरू की है। रॉयटर्स के अनुसार, हार्वर्ड, येल और स्टैनफोर्ड समेत नौ विश्वविद्यालयों की जांच की जा रही है। यह जांच अंतरराष्ट्रीय छात्रों और उनके वेतन से जुड़े आरोपों को लेकर हो रही है। विभाग के इंस्पेक्टर जनरल ने इस मामले में कुछ विश्वविद्यालयों को जांच संबंधी नोटिस भी भेजे हैं।

सरकार अमेरिका के सामने मजबूती से अपना पक्ष रखे: कांग्रेस

कांग्रेस ने अमेरिकी सरकार के इस कदम को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने बृहस्पतिवार को कहा कि सरकार को अमेरिका के साथ बातचीत में अपना पक्ष मजबूती से रखना चाहिए। पार्टी के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने X पर एक पोस्ट में कहा कि H-1B वीजा की बहुत ज्यादा फीस होने की वजह से अमेरिकी कंपनियां भारतीय प्रोफेशनल्स को नौकरी पर रखने के बारे में पहले ही दो बार सोचने लगी हैं।

खेड़ा ने कहा, “अब, PERM प्रोग्राम को रोककर ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका में काम कर रही भारतीय कंपनियों के लिए भारतीय प्रोफेशनल्स को परमानेंट रेजीडेंसी (स्थायी निवास) के लिए स्पॉन्सर करना और मुश्किल बना दिया है।” उन्होंने कहा, ”राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को बार-बार सलाह दी है कि अमेरिका के साथ बातचीत में मजबूती से अपना पक्ष रखें और ऐसा व्यवहार करें जैसे उनके पास वास्तव में 56 इंच का सीना है।” खेड़ा ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी की सलाह मानने के बजाय प्रधानमंत्री मोदी अपने दोस्त डोनाल्ड ट्रंप के सामने झुकना पसंद करते हैं।

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अमेरिका के टेक्सास से रिपब्लिकन सांसद चिप रॉय ने कहा है कि 40 सालों में H-1B वीजा का दुरुपयोग हुआ है। उन्होंने कहा कि कंपनियां अमेरिकी STEM (विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग और गणित) के प्रोफेशनल्स की जगह पर दूसरे देशों के सस्ते विदेशी कर्मचारियों को रख रही हैं। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।