अमेरिकी मिडटर्म चुनाव में रिपब्लिकन्स की हार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ा झटका साबित हो सकती है। हालांकि इससे उनका राष्ट्रपति पद नहीं जाएगा लेकिन इसका असर पूरी दुनिया पर होगा। भारत उन देशों में से है जो इस बात पर करीब से नजर रख रहे हैं कि इन चुनावों में अमेरिकी नागरिक क्या तय करते हैं? क्या वे चाहते हैं कि ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी कांग्रेस यानी संसद पर कंट्रोल बनाए रखेगी या नहीं।

अगर हाउस ऑफ़ रिप्रेजेंटेटिव्स या सीनेट में ट्रंप की विरोधी डेमोक्रेटिक पार्टी की जीत होती है तो इससे ट्रंप प्रशासन के लिए कानून पास कराना, फंडिंग पक्की करना और सांसदों की ज़्यादा जांच का सामना किए बिना अपनी कुछ पॉलिसी को आगे बढ़ाना और मुश्किल हो सकता है।

भारत के लिए, ट्रेड, इमिग्रेशन, टेक्नोलॉजी और डिफेंस सहयोग में दांव खास तौर पर ज़रूरी हैं। इसका नतीजा उस राजनीतिक माहौल पर असर डाल सकता है जिसमें भारत और अमेरिका ट्रंप के राष्ट्रपति रहने के बाकी दो सालों के दौरान अपने रिश्ते मैनेज करते हैं।

ट्रेड और टैरिफ पर क्या भारत को कुछ राहत मिलेगी?

ट्रेड भारत के लिए सबसे ज़रूरी एरिया में से एक होने की संभावना है। ट्रंप की टैरिफ नीतियां ने भारतीय एक्सपोर्टर्स के लिए अनिश्चितता पैदा कर दी है, जिसमें टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग गुड्स और मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर US ट्रेड उपायों में बदलाव के संपर्क में हैं।

अगर डेमोक्रेट्स को किसी भी चैंबर पर कंट्रोल मिल जाता है, तो वे ट्रंप प्रशासन के टैरिफ फैसलों और ट्रेड नेगोशिएशन की जांच करने के लिए कांग्रेसनल हियरिंग, जांच और लेजिस्लेटिव प्रस्तावों का इस्तेमाल कर सकते हैं।

तुरंत नहीं मिलेगी राहत

हालांकि इससे यह जरूरी नहीं कि भारतीय सामानों पर टैरिफ कम हो जाएं। अमेरिकी राष्ट्रपति के पास मौजूदा कानूनों के तहत टैरिफ लगाने या बदलने का काफी अधिकार है। कांग्रेस ऐसी शक्तियों के इस्तेमाल को सीमित करने या चुनौती देने की कोशिश कर सकती है, लेकिन किसी भी कानूनी दखल की प्रक्रिया से जुड़ी और राजनीतिक रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए, डेमोक्रेटिक कंट्रोल वाली संसद ट्रंप प्रशासन पर दबाव बढ़ा सकती है।

भारत के लिए बड़ी चिंता है ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी

इमिग्रेशन पॉलिसी भारत के लिए एक और बड़ी चिंता है। ये खासकर इसलिए है क्योंकि US टेक्नोलॉजी सेक्टर में बड़ी संख्या में भारतीय प्रोफेशनल काम कर रहे हैं। H-1B वीज़ा प्रोग्राम स्किल्ड विदेशी वर्कर्स के लिए एक मुख्य रास्ता बना हुआ है, जिसमें भारतीय IT सर्विस कंपनियों के कर्मचारी और अमेरिकी मार्केट में मौके तलाशने वाले टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल शामिल हैं।

ट्रंप प्रशासन की पाबंदियों और प्रोग्राम में प्रस्तावित बदलावों ने कंपनियों और होने वाले आवेदकों (कर्मचारियों) के बीच चिंता बढ़ा दी है। डेमोक्रेटिक कंट्रोल वाली कांग्रेस इमिग्रेशन से जुड़े फैसलों पर ज़्यादा जांच कर सकती है और स्किल्ड-वर्कर वीज़ा पर कानूनी चर्चा के लिए दबाव डाल सकती है।

हालांकि इमिग्रेशन पॉलिसी एग्जीक्यूटिव एक्शन, फेडरल रेगुलेशन और कोर्ट की कार्यवाही से भी बनती है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि अगर डेमोक्रेट्स का कंट्रोल हो जाए तो सारे कानून बदल जाएंगे।

AI के क्षेत्र में बढ़ा है सहयोग

डिफेंस, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जरूरी मिनरल और टेक्नोलॉजी में भारत-अमेरिका का एक और ऐसा एरिया है जहां मिडटर्म नतीजे मायने रख सकते हैं। दोनों देशों ने इन सेक्टर में सहयोग बढ़ाया है, जिसमें फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप द्वारा शुरू किए गए TRUST फ्रेमवर्क जैसी पहल शामिल हैं। इसका मकसद जरूरी और उभरती टेक्नोलॉजी में सहयोग को मजबूत करना है।

ऐसे में अगर डेमोक्रेट्स को जीत मिलती है फंडिंग की प्राथमिकताएं, निगरानी और कुछ नीतियों के आगे बढ़ने की रफ़्तार पर असर पड़ सकता है। वहीं की संसदीय कमेटियां भी डिफेंस सहयोग, हथियारों की बिक्री और टेक्नोलॉजी से जुड़ी पॉलिसी की जांच करने में अहम भूमिका निभाती हैं। साथ ही US की एक के बाद एक सरकारों के बीच बड़े स्ट्रेटेजिक रिश्ते बने हैं और दोनों पॉलिटिकल पार्टियों का सपोर्ट है। डेमोक्रेटिक पार्टी की जीत, अपने आप में भारत के प्रति अमेरिका के नज़रिए में कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखाती।

अगर डेमोक्रेट्स अमेरिकी कांग्रेस पर कंट्रोल कर लेते हैं तो क्या होगा?

अमेरिकी कांग्रेस यानी वहां की संसद में दो सदन हैं, हाउस ऑफ़ रिप्रेजेंटेटिव्स और सीनेट। 3 नवंबर के चुनावों में हाउस की सभी 435 सीटों और सीनेट की 35 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं।

अगर डेमोक्रेट्स एक या दोनों चैंबर पर कंट्रोल कर लेते हैं, तो उन्हें प्रशासन की जांच करने, सुनवाई करने, सरकारी खर्च की जांच करने और कानून पर असर डालने के लिए ज़्यादा पावर मिल जाएगी। सीनेट पर कंट्रोल होने से उन्हें प्रेसिडेंशियल अपॉइंटमेंट्स पर भी ज़्यादा ताकत मिलेगा। हालांकि, ट्रंप जनवरी 2029 तक राष्ट्रपति बने रहेंगे और उनके पास कानून को वीटो करने की क्षमता सहित जरूरी एग्जीक्यूटिव पावर्स बनी रहेंगी।

भारत के लिए क्या है अहम?

इसलिए भारत के लिए यह चुनाव US पॉलिसी में तुरंत बदलाव के बारे में कम और उन राजनीतिक रुकावटों के बारे में ज़्यादा है जो ट्रंप के फैसलों को बदल सकती हैं। नतीजों से पता चलेगा कि ट्रंप प्रशासन को ट्रेड, इमिग्रेशन और विदेश नीति पर ज़्यादा सख्त कांग्रेस का सामना करना पड़ेगा या लेजिस्लेचर पर रिपब्लिकन कंट्रोल के साथ काम करना जारी रखना होगा।

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चेन्नई में जन्मीं प्रमिला जयपाल आज अमेरिकी राजनीति में एक जाना-पहचाना नाम हैं। भारत से अमेरिका पहुंचने के बाद उन्होंने अपनी मेहनत और राजनीतिक सक्रियता के दम पर अमेरिकी संसद तक का सफर तय किया। वह इमिग्रेशन, स्वास्थ्य सेवाओं, महिलाओं के अधिकारों और आर्थिक समानता जैसे मुद्दों पर लगातार आवाज उठाती रही हैं। पूरी खबर के लिए यहाँ क्लिक करें।