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प्रचंड की यात्रा से पहले सुषमा ने की नेपाली विदेश मंत्री से मुलाकात

नेपाल के नए संविधान को लेकर पिछले साल मधेसियों के आंदोलन की वजह से सीमा पर महीनों तक चली नाकाबंदी के कारण भारत-नेपाल संबंधों में खटास आ गई थी।

Author नई दिल्ली | September 13, 2016 5:30 AM
pakistan, sushma, shushma swaraj, hyderabad, woman, jansatta, jansatta online, hindi news, online news, online hindi newsविदेश मंत्री सुषमा स्वराज (पीटीआई फोटो)

 

 

भारत और नेपाल ने कमजोर हुए संबंधों को दुरुस्त करने की कोशिशों के मद्देनजर नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड की नई दिल्ली यात्रा से पहले सोमवार को व्यापक वार्ता की। इसमें सुरक्षा, ऊर्जा व जल संसाधन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग का फैसला किया। प्रचंड की यात्रा को पारस्परिक हित और चिंता के मुद्दों पर चर्चा के अवसर के रूप में देखा जा रहा है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और उनके नेपाली समकक्ष प्रकाश शरण महात के बीच वार्ता के दौरान दोनों पक्षों ने 15 सितंबर से शुरू हो रही प्रचंड की भारत यात्रा को लेकर भी चर्चा की।

पिछले महीने पदभार संभालने के बाद प्रचंड की यह पहली विदेश यात्रा होगी। विदेश मंत्रालय ने बैठक के बाद कहा, ‘दोनों पक्षों ने व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा, आर्थिक और विकास भागीदारी, अवसंरचना विकास, ऊर्जा व जल संसाधन, सामान के आवागमन, लोगों के बीच संपर्कों, सेवाओं व विचारों के आदान-प्रदान को सुगम बनाने जैसे विविध क्षेत्रों में सदियों पुराने घनिष्ठ व मित्रवत संबंधों को और भी मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई।’ मंत्रालय ने यह भी कहा, ‘नेपाल के प्रधानमंत्री की यात्रा दोनों पक्षों को पारस्परिक हित और चिंता के मुद्दों पर चर्चा का अवसर भी उपलब्ध कराएगी।’ भारत की चार दिवसीय यात्रा के दौरान प्रचंड अपने भारतीय समकक्ष नरेंद्र मोदी से महत्वपूर्ण द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर बातचीत करेंगे।

नेपाल के नए संविधान को लेकर पिछले साल मधेसियों के आंदोलन की वजह से सीमा पर महीनों तक चली नाकाबंदी के कारण भारत-नेपाल संबंधों में खटास आ गई थी। काठमांडो ने तब भारत पर आरोप लगाया था कि वह मधेसियों के समर्थन में अनाधिकारिक नाकेबंदी कर रहा है। भारत से सामान की आपूर्ति सामान्य होने के बाद भी द्विपक्षीय संबंधों में खटास जारी रही और नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली ने भारत पर अपनी सरकार को अपदस्थ करने व नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने का आरोप लगाया। भारत ने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया।

 

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