मॉरीशस के पीएम ने नरेंद्र मोदी का सूत्र दोहराया, VC में कहा- आपसे ही सीखकर न्यायपालिका में किया बड़ा निवेश
पीएम जगन्नाथ ने कहा कि भारत और मारिशस के संबंधों में यह नया आयाम जुड़ा है। उन्होंने कहा कि हमने आपसे (पीएम मोदी) ही सीखकर न्यायपालिका में बड़ा निवेश किया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के पीएम प्रविन्द जगन्नाथ ने गुरुवार (30 जुलाई, 2020) को संयुक्त रूप से मॉरिशस के सुप्रीम कोर्ट के नए भवन का उद्घाटन किया। इस मौके पर पीएम जगन्नाथ ने कहा कि भारत और मारिशस के संबंधों में यह नया आयाम जुड़ा है। उन्होंने कहा कि हमने आपसे (पीएम मोदी) ही सीखकर न्यायपालिका में बड़ा निवेश किया।
उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी) में कहा, ‘हमने नए सुप्रीम कोर्ट में निवेश किया। हमारी प्राथमिकताओं में न्याय स्थापित करने का मौलिक मिशन है। मोदी जी… हम जानते हैं कि आप उन्हीं मूल्यों को बरकरार रखते हैं। आपकी सरकार में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास हासिल किया।’
इधर इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि भारत के विकास सहयोग में कोई शर्त नहीं होती और यह आपसी सम्मान पर आधारित होता है। बता दें कि इस सुप्रीम कोर्ट के भवन का निर्माण भारतीय अनुदान सहायता से किया गया है और यह मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस में भारत की सहायता से बनी पहली बुनियादी ढांचा परियोजना होगी।
वीडियो कॉन्फ्रेंस से जरिए उद्घाटन के दौरान मोदी ने कहा कि विकास के प्रति भारत का रूख मानव केंद्रित है। हम मानवता के कल्याण के लिए काम करना चाहते हैं। इतिहास हमें बताता है कि विकासात्मक गठजोड़ के नाम पर देशों को निर्भर रहने वाले गठजोड़ के लिए मजबूर किया गया। इसने उपनिवेशवाद और साम्राज्यवादी शासन को बढ़ावा दिया। इसने वैश्विक सत्ता ब्लाक को बढ़ावा दिया।
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उन्होंने कहा कि भारत का विकास आधारित गठजोड़ का नजरिया सम्मान, विविधता, भविष्य का ध्यान रखने और सतत विकास पर आधारित है। भारत के लिए ऐसे गठजोड़ की बुनियाद हमारे सहयोगियों के प्रति सम्मान पर आधारित है। इसलिये हमारे विकास सहयोग के मार्ग में कोई शर्त नहीं आती है। मोदी ने भारत और मारिशस के संबंधों को विशेष बताया और आने वाले वर्षो मे इसे और गहरा बनने की उम्मीद जताई।
इससे पहले, प्रधानमंत्री मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से अक्टूबर, 2019 में मॉरिशस में मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना के फेज-1 और नई ईएनटी अस्पताल परियजोना का शुभारम्भ किया था। इन्हें भी विशेष आर्थिक पैकेज के अंतर्गत बनाया गया है। (एजेंसी इनपुट)
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