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पाकिस्तान: 10वीं फेल उड़ा रहे सरकारी एयरलाइन्स का प्लेन, पांच गिरफ्तार, 50 सस्पेंड!

आईए के 4,321 कर्मचारियों के दस्तावेजों का सत्यापन तो हुआ, पर 402 लोगों के दस्तावेजों का सत्यापन लंबित रह गया था।

Author December 31, 2018 7:11 AM
तस्वीर का इस्तेमाल सिर्फ प्रस्तुतिकरण के लिए किया गया है। (फोटोः Pixabay)

पाकिस्तान में 10वीं फेल पायलट सरकारी एयरलाइन्स के विमान उड़ा रहे थे। नागर विमानन प्राधिकरण (सीएए) के इस खुलासे पर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन्स (पीआईए) के पांच पायलट गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि 50 को निलंबित कर दिया गया है। सीएए ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पीआईए के पांच पायलटों ने मैट्रिक परीक्षा भी पास नहीं कर रखी है। प्राधिकरण को इससे पहले सात पायलटों की शैक्षणिक योग्यता के फर्जी प्रमाण-पत्र की जानकारी हुई थी, जिसके बाद यह खुलासा हुआ।

‘डॉन’ की रिपोर्ट में जस्टिस इजाजुल अहसान के हवाले से कहा गया कि 10वीं फेल व्यक्ति यहां बस भी नहीं चला सकता, पर ये लोग विमान उड़ा रहे थे। ऐसा कर के वे यात्रियों की जिंदगियां खतरे में डाल रहे थे। पीआईए के लगभग 50 कर्मचारियों को इसके बाद शैक्षणिक दस्तावेज न मुहैया करने को लेकर निलंबित कर दिा गया है।

तीन जजों वाली बेंच उस दौरान पायलटों व पीआईए के अन्य स्टाफ की डिग्री के सत्यापन से जुड़े एक मामले पर सुनवाई कर रही थी। सीएए ने शिकायत करते हुए कहा कि डिग्री के सत्यापन की प्रक्रिया में शैक्षणिक बोर्ड और विश्वविद्यालय उसका साथ नहीं दे रहे थे।

रिपोर्ट के मुताबिक, आईए के 4,321 कर्मचारियों के दस्तावेजों का सत्यापन तो हुआ, पर 402 लोगों के दस्तावेजों का सत्यापन लंबित रह गया। जस्टिस निसार ने पीआईए से उसके सभी 498 पायलटों की सूची के साथ उनकी लाइसेंस परीक्षा का परिणाम भी मांगा है।

सीएए के अनुसार, पीआईए के 400 बाकी कर्मियों की डिग्रियां जांची जा रही हैं, जबकि फर्जी डिग्रियां रखने वाले सभी कर्मियों के खिलाफ जांच-पड़ताल चालू कर दी गई है। सीएए के महानिदेशक हसन बेग ने निर्देश दिए हैं कि जिन पायलटों और क्रू-मेंबर्स ने शैक्षणिक योग्यता से जुड़े दस्तावेज जमा नहीं कराए हैं, उनके लाइसेंस निलंबित किए जाएंगे।

बता दें कि पिछले महीने आर्थिक संकट से जूझ रही पाकिस्तानी सरकार ने पीआईए के लिए 1700 करोड़ रुपए के बेलआउट पैकेज को मंजूरी दे दी थी। चूंकि पीआईए लंबे समय से घाटे में चल रहा है, लिहाजा इसे इस समस्या से उबारने के लिए सरकार ने इस पैकेज को हरी झंडी दी थी।

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