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जाधव पर नहीं मिला पाक का जवाब, आरोपपत्र और फैसले की प्रति की भारतीय मांग पर चुप्पी साधी

सीमा पर सेना की चौकसी की लगातार समीक्षा की जा रही है। इस बारे में अजित डोभाल और जनरल बिपिन रावत के बीच बातचीत हुई बताई जा रही है।

Author नई दिल्ली | April 17, 2017 2:33 AM
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भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी कुलभूषण जाधव के मामले में भारत ने पाकिस्तान से जो दस्तावेज मांगे थे, वे अभी तक मुहैया नहीं कराए गए हैं और न ही पाकिस्तान की ओर से कोई जवाब मिला है। राजनयिक चैनल के जरिए भारत ने जाधव के खिलाफ दायर किए गए आरोपपत्र और सैन्य अदालत के फैसले की प्रमाणित प्रतियां मुहैया कराने की मांग की थी। इस बीच, रविवार को भारतीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और थल सेनाध्यक्ष बिपिन रावत के बीच मुलाकात के दौरान जाधव मुद्दे के चलते पैदा हुए पर बातचीत हुई। दोनों ने सीमा पर हालात की समीक्षा की।  विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गोपाल बागले ने रविवार को कहा, ‘हमने पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय से आरोपपत्र की प्रमाणित प्र्रति के साथ-साथ जाधव को सुनाई गई मौत की सजा के फैसले की प्रति मांगी थी लेकिन पाकिस्तान की ओर से कोई जवाब नहीं आया है।’  इस बीच, पाकिस्तान जाधव मामले में तैयार किए गए डोजियर को संयुक्त राष्ट्र के साथ ही इस्लामाबाद स्थित विभिन्न राजनयिक मिशनों को सौंपने की तैयारी में है। पाकिस्तान की इस गतिविधि पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने निगाह लगा रखी है। रक्षा मंत्रालय भी अपनी ओर से एहतियात बरत रहा है। सीमा पर सेना की चौकसी की लगातार समीक्षा की जा रही है। इस बारे में अजित  डोभाल और जनरल बिपिन रावत के बीच बातचीत हुई बताई जा रही है।

जाधव को पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। इस सजा पर पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा मुहर लगा चुके हैं। भारत सरकार इस फैसले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी में है। पाकिस्तान में ही भारतीय उच्चायोग ऊपरी अदालत में अपील करेगा। कानूनी प्रक्रिया के तहत इस मामले को भारत सरकार अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ले जाने की तैयारी कर रही है। इसी की तैयारी के तहत शुक्रवार को इस्लामाबाद में पदस्थापित भारतीय उच्चायुक्त गौतम बंबावले ने पाकिस्तानी विदेश सचिव तहमीना जंजुआ से मुलाकात की थी और जाधव तक राजनयिक पहुंच (परामर्शदाता उपलब्ध कराने) के साथ ही आरोपपत्र और फैसले की प्रमाणित प्रति की मांग की थी। जंजुआ ने राजनयिक पहुंच उपलब्ध कराने की मांग तुरंत ही ठुकरा दी थी और प्रतियां उपलब्ध कराने को लेकर कोई जवाब नहीं दिया था।

गोपाल बागले के अनुसार, ‘इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायुक्त और पाकिस्तानी विदेश सचिव की मुलाकात के दौरान भारत ने शुक्रवार को ये दो दस्तावेज मांगे थे।’ नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव (46) को दी गई मौत की सजा के मामले में भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है। पाकिस्तान की सैन्य अदालत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने उन्हें पाकिस्तान में ‘जासूसी और गड़बड़ी वाली गतिविधियों’ का दोषी करार दिया है। पाकिस्तान का दावा है कि सुरक्षा बलों ने जाधव को पिछले साल तीन मार्च को अशांत बलूचिस्तान प्रांत से गिरफ्तार किया था, जहां वह कथित तौर पर ईरान से घुसे थे। पाकिस्तान का यह भी दावा है कि जाधव ‘भारतीय नौसेना में तैनात अधिकारी’ था। दूसरी ओर, भारत ने पाकिस्तान के दावे को हमेशा खारिज किया है। भारत का दृढ़ रुख है कि पाकिस्तानी अधिकारियों ने जाधव का अपहरण किया था।

भारत सरकार द्वारा मामले को अंतरराष्ट्रीय अदालत ले जाने की तैयारियों के बीच पाकिस्तान ने नया डोजियर तैयार किया है और इसे संयुक्त राष्ट्र और विदेशी राजदूतों को सौंपेगा। नया डोजियर जाधव के उस कबूलनामे और बयानों के आधार पर तैयार किया गया है, जो उन्होंने जासूसी व विध्वंसक गतिविधियों में अपनी कथित संलिप्तता के बारे में फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के सामने दिए थे। डोजियर में कोर्ट मार्शल जनरल की प्रमाणित रिपोर्ट शामिल है और अदालती कार्यवाही का ब्योरा भी शामिल किया जा रहा है। इसमें जाधव की ओर से मुहैया कराई गई सूचना के आधार पर पाकिस्तानी सुरक्षा एजंसियों की कार्रवाई का ब्योरा है।

 

 

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