सिंधु जल समझौते के मुद्दे पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री की नई गीदड़भभकी, भारत से युद्ध करने की कही बात

Indus Waters Treaty: सिंधु जल समझौते को लेकर पाकिस्तान की छटपटाहट एक बार फिर देखने को मिली है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत को एक बार फिर गीदड़भभकी दी है कि अगर पाकिस्तान की जल सुरक्षा खतरे में आती है तो इस्लामाबाद सैन्य कार्रवाई का सहारा ले सकता है। उनकी यह टिप्पणी ऐसे समय आई है, जब पाकिस्तान जल संकट से जूझ रहा है।

सिंधु जल समझौता दशकों से भारत और पाकिस्तान के बीच जारी था, जिसमें सबसे ज्यादा फायदा पाकिस्तान को ही होता था। हालांकि, पाकिस्तान प्रोयोजित पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान से जारी सिंधु जल समझौते को रद्द कर दिया था। साथ ही इस समझौते के तहत आने वाली नदियों का पानी बांध के जरिए रोका गया और अन्य विकास परियोजनाओं में उसका इस्तेमाल किया जाने लगा। इसके चलते पाकिस्तान की समस्याएं जल संकट के मामले में काफी बढ़ गई हैं।

भारत के खिलाफ छेड़ देंगे युद्ध

दरअसल, ARY न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने घोषणा में कहा, “निश्चित रूप से, जिस क्षण हमें लगेगा कि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा, और पानी हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का एक हिस्सा है, खतरे में है, हम भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ देंगे।” ख्वाजा आसिफ ने कहा, “अगर इस बात के पुख्ता सबूत सामने आते हैं कि भारत जल आपूर्ति बाधित करने की दिशा में “खतरनाक गति” से आगे बढ़ रहा है, तो युद्ध पर विचार किया जाएगा।

सीआर पाटिल ने पूरी तरह पानी रोकने के दिए थे संकेत

गौरतलब है कि पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का ये गीदड़भभकी वाला बयान भारतीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल के एक वीडियो के बाद आई है, जिसमें सीआर पाटिल ने यह दावा किया था कि जून 2028 तक पाकिस्तान को सिंधु नदी का पानी पूरी तरह से रोका जा सकता है, और सभी नदियों के पानी का इस्तेमाल भारत अपने लिए कर पाएगा।

सिंधु जल समझौते को लेकर क्या है विवाद?

बता दें कि पिछले साल 22 अप्रैल को जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हुए घातक हमले में 26 लोगों की मौत के बाद दो परमाणु हथियार संपन्न पड़ोसी देशों के बीच तनाव बढ़ गया था। इसके जवाब में भारत ने 1960 की सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया था। भारत सरकार की तरफ से कहा गया था कि जब तक पाकिस्तान की तरफ से आतंकवाद का वित्तपोषण खत्म नहीं होता, तब तक ये समझौता रद्द ही रहेगा।

गौरतलब है कि विश्व बैंक की मध्यस्थता से हुए समझौते के तहत पाकिस्तान को सिंधु जल बेसिन का लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा आवंटित किया गया था, जो देश की कृषि भूमि के लगभग 80 प्रतिशत हिस्से को सींचता है, लेकिन अब समझौते को रद्द करने का ऐलान करने के बाद से भारत लगातार पाकिस्तान की मुसीबतें बढ़ा रहा है।

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भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) में पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा है कि सिंधु जल संधि अब मौजूदा परिस्थितियों के अनुरूप नहीं रह गई है। इसके साथ ही भारत ने इसे ‘पुरानी’ संधि बताया। भारत ने स्पष्ट किया कि जो देश लगातार आतंकवाद को प्रायोजित करता है, वह सद्भावना और मित्रता पर आधारित सहयोग के लाभ की उम्मीद नहीं कर सकता। पढ़िए पूरी खबर…