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हाफ़िज़ सईद की याचिका पर लौहर हाई कोर्ट में सुनवाई अगले हफ़्ते

पिछली तारीख पर सुनवाई में न्यायालय ने सईद की याचिका पर पंजाब सरकार को नोटिस भेज कर याचिका पर सात मार्च तक जवाब पेश करने को कहा था।

Author लाहौर/इस्लामाबाद | March 13, 2017 6:16 PM
जमात- उद-दावा का प्रमुख हाफिज सईद। (file photo)

पाकिस्तान में जमात-उद-दावा के प्रमुख हाफिज सईद और चार अन्य की आतंकवाद निरोधी कानून के तहत नजरबंदी के खिलाफ दायर याचिका पर लाहौर उच्च न्यायालय की एक नई पीठ 20 मार्च को सुनवाई करेगी। मुख्य न्यायाधीश सैयद मंसूर अली शाह ने इस मामले की सुनवाई कर रही दो सदस्य पीठ को बदल दिया था। लाहौर उच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई के लिए 20 मार्च की तारीख मुकर्रर की है। नई पीठ दो सदस्यीय है और इसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति सैयद काजिम रजा शम्सी करेंगे। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सरदार मुहम्मद शमीम की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष 7 मार्च को होनी थी पर पीठ बल दिए जाने के कारण उस दिन सुनवाई नहीं हो सकी थी। इससे पिछली तारीख पर सुनवाई में न्यायालय ने सईद की याचिका पर पंजाब सरकार को नोटिस भेज कर याचिका पर सात मार्च तक जवाब पेश करने को कहा था। मुंबई पर आतंकवादी हमलों की साजिश रचने वाले सहई, मलिक जफर इकबाल, अब्दुर्रहमान अबीक, काजी कशीफ हुसैन ओर अब्दुला उबैद ने एक वरिष्ठ वकील के जरिए अपनी नजरबंदी को अदात में चुनौती दी है।

पाकिस्तान में 19 साल बाद होगी जनगणना, 200000 से अधिक सैनिकों की जाएगी मदद

पाकिस्तान 19 साल बाद पहली बार अपनी राष्ट्रीय जनगणना करने जा रहा है। यह जनगणना बुधवार (15 मार्च) से शुरू होगी, जबकि इसमें 200,000 से अधिक सैनिकों की सहायता ली जाएगी। पाक सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफूर एवं सूचना मंत्री मरियम औरंगजेब ने एक साझा संवाददाता सम्मेलन में देश में छठवीं बार होने वाली जनगणना संबंधी तैयारियों के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि यह जनगणना दो चरणों में की जाएगी और इसे 25 मई तक पूरा कर लिया जाएगा। राष्ट्रीय जनगणना बुधवार से शुरू होगी। गफूर ने बताया, ‘जनगणना में 200,000 से अधिक सैनिकों की सहायता ली जाएगी।’ उन्होंने बताया, ‘प्रत्येक जनगणना अधिकारी के साथ कम से एक एक सैनिक होगा और वह घर घर जाकर उस घर में रहने वाले लोगों की संख्या पता करेंगे।’

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