पाकिस्तान में ईंधन संकट गहराने के बीच सरकार ने एक बार फिर सख्त मितव्ययिता उपाय लागू कर दिए हैं। नई पाबंदियों के तहत सरकारी वाहनों के लिए ईंधन आवंटन में 50 फीसदी कटौती, नए वाहनों की खरीद पर रोक और सरकारी अधिकारियों की विदेश यात्राओं पर तीन महीने के लिए प्रतिबंध लगाया गया है।

इसके अलावा शादी समारोहों में सिर्फ एक डिश परोसने और बाजारों को रात 9 बजे तक बंद करने का निर्देश दिया गया है। सरकार का यह फैसला ऐसे समय आया है जब मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के कारण तेल और गैस की आपूर्ति प्रभावित होने का खतरा बढ़ गया है।

रॉयटर्स के मुताबिक, खाड़ी क्षेत्र में जारी संघर्ष और ऊर्जा आपूर्ति में व्यवधान के चलते ईंधन की कीमतों पर दबाव बढ़ा है। पाकिस्तान पहले भी इस साल ईंधन बचाने के लिए इसी तरह के कदम उठा चुका है।

सरकारी वाहनों के ईंधन में 50 फीसदी कटौती

कैबिनेट डिवीजन की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, सरकारी और प्रशासनिक वाहनों के लिए ईंधन आवंटन आधा कर दिया गया है। यह व्यवस्था तीन महीने तक लागू रहेगी। हालांकि सशस्त्र बलों, सिविल आर्म्ड फोर्सेज, कानून-व्यवस्था से जुड़ी एजेंसियों और जरूरी सेवाओं से जुड़े ऑपरेशनल वाहनों को इससे छूट दी गई है।

सरकार ने सभी तरह के नए वाहनों की खरीद पर भी रोक लगा दी है। इसके साथ ही आईटी से जुड़ी खरीद को छोड़कर टिकाऊ सामान की सरकारी खरीद पर प्रतिबंध लगाया गया है। विकास परियोजनाओं को इन दोनों प्रतिबंधों से बाहर रखा गया है।

शादी में अब सिर्फ एक डिश

पाकिस्तान सरकार के नए निर्देशों का असर शादी और अन्य समारोहों पर भी पड़ेगा। रिपोर्ट के मुताबिक, मैरिज फंक्शन और शादी से जुड़े आयोजनों में अब केवल एक डिश परोसने की अनुमति होगी। यह कदम गैर-जरूरी खर्च और संसाधनों की खपत कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

इसके अलावा मैरिज हॉल और अन्य समारोह स्थल रात 10 बजे तक बंद करने होंगे। रेस्टोरेंट, कैफे और अन्य खाने-पीने के आउटलेट्स को रात 11 बजे तक बंद करने का निर्देश दिया गया है। हालांकि टेकअवे और होम डिलीवरी सेवाओं को इस समय सीमा से छूट दी गई है।

रात 9 बजे बंद होंगे बाजार

नई व्यवस्था के तहत दुकानें, बाजार, शॉपिंग मॉल, बाजार परिसर, डिपार्टमेंटल स्टोर और किराना स्टोर रात 9 बजे तक बंद करने होंगे। वहीं फार्मेसी, अस्पताल, क्लीनिक, मेडिकल लैब, पेट्रोल और सीएनजी स्टेशन, इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन, जिम, खेल सुविधाएं, आईटी कंपनियां और कॉल सेंटर जैसी जरूरी सेवाओं को इन समय सीमाओं से छूट दी गई है।

तीन महीने विदेश यात्रा पर रोक

सरकार ने संघीय मंत्रियों, सलाहकारों, सांसदों और सरकारी अधिकारियों की विदेश यात्राओं पर तीन महीने की रोक लगाई है। कुछ निर्धारित अपवादों को छोड़कर विदेश यात्रा की अनुमति नहीं होगी। यदि किसी अधिकारी के लिए विदेश जाना बेहद जरूरी हो, तो उसे इकोनॉमी क्लास में यात्रा करने का निर्देश दिया गया है।

अंतरराष्ट्रीय विकास साझेदारों की ओर से मिलने वाली छात्रवृत्ति तथा कुछ प्रशिक्षण और कोर्स इस प्रतिबंध से बाहर रखे गए हैं। ऐसे मामलों में जहां विदेश में प्रतिनिधित्व जरूरी माना जाएगा, पाकिस्तान का संबंधित राजदूत या हाई कमिश्नर प्रतिनिधित्व कर सकता है।

सरकारी डिनर और सेमिनारों पर भी रोक

सरकारी विभागों को आमने-सामने बैठकों के बजाय टेलीकॉन्फ्रेंसिंग को प्राथमिकता देने के लिए कहा गया है। सरकारी खर्च से होने वाले सेमिनार, प्रशिक्षण कार्यक्रम और कॉन्फ्रेंस पर भी रोक लगाई गई है। अगर किसी कार्यक्रम का आयोजन जरूरी हो, तो सरकारी ऑडिटोरियम या कमेटी रूम जैसी अपनी सुविधाओं का इस्तेमाल करने का निर्देश दिया गया है।

सरकारी आधिकारिक डिनर पर भी रोक लगाई गई है। हालांकि विदेशी प्रतिनिधिमंडलों से जुड़े आयोजनों को इससे छूट दी गई है।

सरकारी खर्च में भी कटौती

कैबिनेट डिवीजन की अधिसूचना के अनुसार, मौजूदा वित्तीय वर्ष में कर्मचारियों से जुड़े खर्च को छोड़कर अन्य खर्च में हर महीने 5 फीसदी की कटौती की जाएगी। यह व्यवस्था विदेशों में स्थित पाकिस्तान के मिशनों और वहां तैनात अधिकारियों के खर्च पर भी लागू होगी। हालांकि किराया, शिक्षा शुल्क और चिकित्सा संबंधी खर्च जारी रहेंगे। विकास परियोजनाओं को इस कटौती से बाहर रखा गया है।

पहले भी लागू हुए थे ऐसे उपाय

पाकिस्तान सरकार ने इस साल मार्च में भी ईंधन बचाने और सरकारी खर्च कम करने के लिए कई मितव्ययिता उपाय लागू किए थे। इनमें सरकारी वाहनों के ईंधन आवंटन में कटौती, सरकारी कर्मचारियों के लिए आंशिक वर्क फ्रॉम होम और अन्य खर्चों में कमी जैसे कदम शामिल थे। बाद में जून में कई उपाय वापस ले लिए गए थे, जबकि बाजारों के बंद होने का समय जारी रखा गया था।

अब मध्य पूर्व में फिर बढ़े तनाव और ऊर्जा आपूर्ति पर बढ़ते दबाव के बीच पाकिस्तान ने इन उपायों को दोबारा लागू किया है। रॉयटर्स के अनुसार, सरकार का उद्देश्य बढ़ती ईंधन कीमतों के बीच ऊर्जा की खपत और गैर-जरूरी सरकारी खर्च को नियंत्रित करना है।

हालांकि, सोशल मीडिया पर चार दिन के सरकारी कार्य सप्ताह को लेकर एक नोटिफिकेशन भी वायरल हुआ था, जिसे पाकिस्तान के सूचना मंत्रालय ने फर्जी बताया है।

पेट्रोल-डीजल की कीमतों में भी बढ़ोतरी

पाकिस्तान को अब गैस और बिजली की संभावित कमी की चिंता भी सता रही है। खाड़ी क्षेत्र में संघर्ष के कारण LNG आपूर्ति प्रभावित होने और पेट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़ने से सरकार पर दबाव बढ़ा है। 17 सितंबर से पेट्रोल की कीमत 391.22 पाकिस्तानी रुपये प्रति लीटर, जबकि हाई-स्पीड डीजल की कीमत 421.45 रुपये प्रति लीटर हो गई है। बता दें कि 1 अमेरिकी डॉलर की कीमत 277.05 पाकिस्तानी रुपये है।

रॉयटर्स के मुताबिक, मध्य पूर्व में जारी संघर्ष के कारण तेल और गैस की आपूर्ति पर दबाव बढ़ा है। होर्मुज जल मार्ग और लाल सागर से जुड़े मार्गों में व्यवधान ने पाकिस्तान जैसे आयात-निर्भर देशों के लिए ऊर्जा सुरक्षा की चिंता बढ़ाई है।

आम लोगों के लिए राहत योजना भी

ईंधन की बढ़ती कीमतों का असर कम करने के लिए पाकिस्तान ने बुधवार से मोटरसाइकिल, रिक्शा और छोटी कारों के मालिकों के लिए 100 पाकिस्तानी रुपये प्रति लीटर की सब्सिडी वाली योजना भी शुरू की है। यह सब्सिडी एक तय मासिक सीमा तक दी जा रही है।

यह भी पढ़ें: मर्चेंट ग्राहकों से न वसूलें UPI शुल्क, 15 अक्टूबर से सरकार रोज करेगी निगरानी

15 अक्टूबर से सरकार रोजाना यह निगरानी करेगी कि क्या दुकानदार 2000 रुपये से अधिक के UPI भुगतान पर लगने वाले 0.4% मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) का शुल्क ग्राहकों से वसूल रहे हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।