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भारत में दूसरे आपातकाल का खतरा- Financial Times की चेतावनी

अखबार में आगे कहा गया कि मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव करने वाले संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ देशभर में विरोध फैल गया है। इंदिरा गांधी ने करीब 35 साल पहले जिस रास्ते पर चलकर आपातकाल की घोषणा की थी, उसी रास्ते पर सरकार की प्रतिक्रिया गूंजती है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।

भारत में दूसरे आपातकाल का खतरा मंडरा रहा है। व्यापार जगत के प्रभावशाली अंग्रेजी न्यूजपेपर फाइनेंशियल टाइम्स ने ये चेतावनी दी है। संसद के दोनों सदनों में सीएबी पास होने और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हस्ताक्षर के बाद कानून की शक्ल ले चुके नागरिकता संशोधन कानून, 2019 पर भी अखबार ने अपने संपादकीय टिप्पणी की है। अखबार ने इस कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई को प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दमनकारी रणनीति बताया गया है। बता दें कि द गार्जियन के विपरीत एफटी भारत में अपनी रिपोर्टिंग को लेकर अधिक संयमित रहता है। इसके उलट गार्जियन भारत में चल रही हर चीज के बारे में एक वामपंथी विचार रखता है। अखबार शुरू से ही नरेंद्र मोदी सरकार का कठोर आलोचक रहा है।

एफटी लिखता है, ‘इस साल एक पार्टी रैली में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नया भारत या न्यू इंडिया बनाने की बात की। हालांकि कई नागरिक इस बात से चिंतित हैं कि यह नया भारत किस दिशा में ले जा रहा है।’ अखबार में आगे कहा गया कि मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव करने वाले संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ देशभर में विरोध फैल गया है। इंदिरा गांधी ने करीब 35 साल पहले जिस रास्ते पर चलकर आपातकाल की घोषणा की थी, उसी रास्ते पर सरकार की प्रतिक्रिया गूंजती है।

अखबार लिखता है, ‘देशव्यापी प्रदर्शन दर्शाते हैं कि भारतीय नागरिक धर्मनिरपेक्षता को लेकर चिंतित रहते हैं, इसके बावजूद भाजपा ने इसे बदनाम करने की कोशिश की। नागरिकता कानून बस हिंदू राष्ट्र का प्रदर्शनभर है।’

एफटी आगे लिखता है, ‘अगस्त में जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान निरस्त कर दिए गए और प्रदेश से राज्य का दर्जा छीनकर इसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया। देश के एकमात्र मुस्लिम प्रदेश में संचार व्यवस्था आज भी सीमित है। भाजपा की योजना अब एनआरसी यानी नागरिक रजिस्टर पंजी. बनाने की है जो उन सभी की नागरिकता रद्द कर देगा जिसके पास वैध दस्तावेज नहीं हैं। इसका मतलब है कि ये लाखों को स्टेटलेस बना देगा। इसमें बहुत से मुस्लिम होंगे।’

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