‘भारत सरकार को मेरा पूरा समर्थन’, पहलगाम आतंकी हमले के बाद FBI डायरेक्टर का बड़ा बयान

FBI Director Kash Patel: एफबीआई निदेशक काश पटेल ने रविवार को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए हालिया आतंकी हमले के सभी पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त की और भारत सरकार को अमेरिका के “पूर्ण समर्थन” की पुष्टि की।

पटेल ने कहा कि पहलगाम हमला दुनिया को आतंकवाद की बुराई से लगातार होने वाले खतरों की याद दिलाता है। एक्स पर एक पोस्ट में पटेल ने कहा कि एफबीआई कश्मीर में हुए हालिया आतंकी हमले के सभी पीड़ितों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता है और भारत सरकार को अपना पूरा समर्थन देना जारी रखेगा। यह दुनिया को आतंकवाद की बुराई से लगातार होने वाले खतरों की याद दिलाता है। प्रभावित लोगों के लिए प्रार्थना करें। कानून प्रवर्तन के उन पुरुषों और महिलाओं को धन्यवाद जो ऐसे क्षणों में कॉल का जवाब देते हैं।

बता दें, भारत में 22 अप्रैल को पहलगाम के बैसरन घास के मैदान में पर्यटकों पर आतंकवादियों के हमले में 26 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए।

इससे पहले, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने बुधवार को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के साथ टेलीफोन पर बात की और आतंकी हमले में जानमाल के नुकसान पर अपनी संवेदना व्यक्त की। ट्रम्प ने पहलगाम में आतंकी हमले की निंदा की और इस “जघन्य हमले” के अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए भारत को पूर्ण समर्थन व्यक्त किया।

एक्स पर एक पोस्ट में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने पीएम को फोन किया और जम्मू और कश्मीर में हुए आतंकी हमले में निर्दोष लोगों की जान जाने पर अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। राष्ट्रपति ट्रम्प ने आतंकी हमले की कड़ी निंदा की उन्होंने जानमाल के नुकसान पर अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की और दोहराया कि संयुक्त राज्य अमेरिका इस कठिन समय में भारत के लोगों के साथ खड़ा है।

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पीएम मोदी ने वेंस और ट्रंप को उनके समर्थन और एकजुटता के संदेशों के लिए धन्यवाद दिया। उपराष्ट्रपति वेंस ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया और जम्मू-कश्मीर में हुए नृशंस आतंकी हमले की कड़ी निंदा की।

उन्होंने जानमाल के नुकसान पर अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की और दोहराया कि संयुक्त राज्य अमेरिका इस कठिन समय में भारत के लोगों के साथ खड़ा है । उन्होंने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त लड़ाई में सभी सहायता प्रदान करने के लिए तैयार है।

बता दें,आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने कई कूटनीतिक उपायों की घोषणा की, जैसे अटारी में एकीकृत चेक पोस्ट (ICP) को बंद करना, पाकिस्तानी नागरिकों के लिए SAARC वीजा छूट योजना (SVES) को निलंबित करना, उन्हें अपने देश लौटने के लिए 48 घंटे देना और दोनों पक्षों के उच्चायोगों में अधिकारियों की संख्या कम करना।

भारत ने पहलगाम हमले के मद्देनजर 1960 में हस्ताक्षरित सिंधु जल संधि को भी रोक दिया। सिंधु जल संधि पर 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच नौ साल की बातचीत के बाद विश्व बैंक की सहायता से हस्ताक्षर किए गए थे, जो संधि का एक हस्ताक्षरकर्ता भी है।

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