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अपने पहले बजट में ट्रंप ने पाकिस्‍तान को दिया जोरदार झटका, विदेशी सहायता में 28 फीसदी की कटौती का प्रस्‍ताव

बजट प्रस्ताव व्हाइट हाउस गुरुवार को जारी करने वाला है। वह एक ‘रूपरेखा’ है और पूर्ण बजट नहीं है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। (AP/PTI)

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले बजट में विदेशी सहायता में 28 प्रतिशत की कटौती का प्रस्ताव किया है। इससे पाकिस्तान जैसे उन देशों पर असर पड़ सकता है जो काफी मात्रा में अमेरिका से सहायता राशि प्राप्त करते हैं। बजट में ओबामा शासन के दौरान जो सांस्कृतिक एवं वैचारिक आधार पर दूसरे राजनीतिक निकायों को प्रभावित करने की सांस्कृतिक एवं वैचारिक कूटनीतिक पर जोर था, उसमें बदलाव दिख रहा है। अब सैन्य और आर्थिक माध्यमों के जरिये अन्य राजनीतिक निकायों को प्रभावित करने की कूटनीतिक पर जोर है। बजट में देश के रक्षा बजट में 54 अरब डालर की बढ़ोतरी का प्रस्ताव किया गया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में चालू वित्त वर्ष में विदेशी सहायता पर 40 अरब डालर से अधिक खर्च करने का प्रस्ताव है। इसमें करीब 60 प्रतिशत धन आर्थिक एवं विकास सहायता तथा 40 प्रतिशत सुरक्षा के लिये होगा। इससे पाकिस्तान जैसे देशों को मिलने वाली अमेरिकी सहायता पर असर पड़ सकता है। पाकिस्तान 9:11 के बाद अमेरिकी विदेशी सहायता प्राप्त करने वाले प्रमुख देशों में है।

अमेरिकी सहायता प्राप्त करने वाले प्रमुख देशों में अफगानिस्तान (4.7 अरब डालर), इस्राइल (3.1 अरब डालर), मिस्र (1.4 अरब डालर), इराक (1.1 अरब डालर), जोर्डन (1.0 अरब डालर) तथा पाकिस्तान (74.2 करोड़ डालर) शामिल हैं। अपने प्रचार अभियान के दौरान ट्रंप ने कहा था कि वह विदेशों में कम धन खर्च करना चाहते हैं और अधिक धन अपने देश लाना चाहते हैं। बजट प्रस्ताव उस लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास करता है। बजट प्रस्ताव व्हाइट हाउस गुरुवार को जारी करने वाला है। वह एक ‘रूपरेखा’ है और पूर्ण बजट नहीं है। पूर्ण बजट मई में पेश किया जाएगा।

गुरुवार को ही 6 देशों के मुस्लिम नागरिकों के अमेरिका प्रवेश पर रोक के फैसले को कोर्ट से रद्द करने पर ट्रंप ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। अमेरिका के नेशविले में उन्होंने कहा कि ये बहुत ही ‘बुरी खबर, और उदास करने वाली खबर है।’ हवाई कोर्ट के फैसले के बाद ट्रम्प ने कहा कि, ‘अदालत ने जिस आदेश पर रोक लगाई है उसके प्रावधान पहले आदेश कम सख्त थे, ये पहले कभी नही हुआ न्यायिक हस्तक्षेप है।’

डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि अगर जरुरत पड़ी तो वे इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे।

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