अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और ईरान पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। यह कानून अमेरिकी सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से पास हो चुका है। ऐसे में अब जो भी देश बड़ी मात्रा में रूस और ईरान से ऊर्जा खरीद कर रहे हैं, उन पर 100 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ लगाने का रास्ता साफ हो गया है। व्हाइट हाउस ने एक बयान में कहा कि 18 सितंबर 2026 को राष्ट्रपति ने कानून के तौर पर ‘लिंडसे ओ. ग्राहम रूस और ईरान पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून, 2026’ पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।
इस विधेयक का नाम रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम के नाम पर रखा गया है, जिनका जुलाई में निधन हो गया था और जो प्रतिबंध पैकेज पर एक साल से अधिक समय तक चली बातचीत के दौरान इसके प्रमुख समर्थकों में से एक थे। यह कानून भारत के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह ट्रंप को रूसी तेल या प्राकृतिक गैस के पांच सबसे बड़े खरीदारों से आयात पर 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने का अधिकार देता है। भारत और चीन रूसी कच्चे तेल के प्रमुख खरीदारों में शामिल हैं।
अमेरिकी संसद से पास हो चुका है बिल
यह विधेयक अगस्त में सीनेट में 86-11 मतों से पारित हुआ था और इस सप्ताह की शुरुआत में प्रतिनिधि सभा में 262-159 मतों से पारित हो गया। ट्रंप प्रशासन ने इस विधेयक का समर्थन किया था। ट्रंप सरकार का कहना है कि अतिरिक्त शक्तियों का उपयोग यूक्रेन में युद्ध के समाधान के लिए रूस पर दबाव डालने के लिए किया जा सकता है।
इस शुल्क प्रावधान का उद्देश्य उन देशों पर दबाव डालना है जो रूसी ऊर्जा खरीदना जारी रखते हैं और इस प्रकार रूस के ऊर्जा राजस्व में योगदान करते हैं। यह कानून रूस के तथाकथित गुप्त बेड़े में शामिल जहाजों को भी टारगेट करता है, जिसने पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद रूस के ऊर्जा निर्यात को बनाए रखने में मदद की है।
भारत, रूस और चीन ने क्या कहा?
अमेरिकी हाउस द्वारा बिल पास किए जाने के बाद भारत, रूस और चीन ने प्रतिक्रिया दी। भारत ने चेतावनी दी कि इस कानून का असर भारत-अमेरिकी संबंधों के साथ-साथ भारत की ऊर्जा सुरक्षा और व्यापारिक हितों पर भी पड़ सकता है। भारत ने कहा कि हाल के महीनों में अमेरिकी अधिकारियों के साथ उच्च स्तर पर इस मुद्दे पर बातचीत हुई थी और उसने द्विपक्षीय संबंधों और अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार पर पड़ने वाले संभावित असर के बारे में बता दिया था।
रूस ने कहा कि और प्रतिबंध लगाने से यूक्रेन में शांति समझौता करने की कोशिशें मुश्किल हो सकती हैं। जबकि चीन ने अमेरिकी के दूसरे देशों पर अपना अधिकार क्षेत्र थोपने की कोशिश को खारिज कर दिया। यह कानून ‘ईरान प्रतिबंध कानून’ (Iran Sanctions Act) को भी पांच साल के लिए बढ़ाता है, जिससे ईरान को आतंकवाद का समर्थन करने या परमाणु क्षमताएं विकसित करने से रोकने के लिए अमेरिकी प्रतिबंध लगाने के अधिकार बने रहेंगे।
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अमेरिका में गृह सुरक्षा विभाग (DHS) बिना लाइसेंस वाले व्यावसायिक चालकों के खिलाफ अभियान चला रहा है। इसको बढ़ावा देने के लिए विभाग ने AI से बनी तस्वीरों का इस्तेमाल किया। इसमें सूत्रवाक्य यह दिया गया था कि ‘दफा हो जाओ मिस्टर सिंह, तुम्हें वाहन चलाना नहीं आता।’ पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।
