Trump Decision on Tariff: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यावधि चुनावों से ठीक पहले एक बड़ा फैसला लेते हुए ‘लिंडसे ओ. ग्राहम सैनक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट 2026’ के तहत मिलने वाले प्रतिबंधात्मक अधिकारों को अस्थायी रूप से रोक दिया है।

वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें 110 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंचने के बाद ट्रंप प्रशासन ने यह कदम उठाया है। इस फैसले से भारत और चीन जैसे उन देशों को बड़ी राहत मिली है, जो रूसी तेल का आयात कर रहे थे और जिन पर 100% आयात शुल्क (टैरिफ) लगाने की चेतावनी दी जा रही थी।

धारा 115 के तहत मिली छूट

व्हाइट हाउस द्वारा जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, राष्ट्रपति ट्रंप ने ग्राहम एक्ट की धारा 115 के तहत अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करते हुए प्रतिबंधों और शुल्कों को माफ करने का प्रमाण-पत्र अमेरिकी कांग्रेस को सौंप दिया है।

प्रशासन का कहना है कि बढ़ती महंगाई और वैश्विक तेल संकट के बीच इस समय प्रतिबंधों में छूट देना अमेरिका के राष्ट्रीय हित में है। ट्रंप सरकार का यह कदम अमेरिका में ईंधन की आसमान छूती कीमतों को नियंत्रित करने और आम उपभोक्ताओं को राहत देने की दिशा में एक रणनीतिक प्रयास माना जा रहा है।

रूस से डीजल समझौता और अमेरिका की नई रणनीति

तेल की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इस समझौते के तहत रूस तुरंत 3,00,000 टन डीजल की आपूर्ति अमेरिकी और वैश्विक बाजारों में करेगा, जिसके बाद आने वाले हफ्तों में लाखों टन अतिरिक्त डीजल की आपूर्ति की जाएगी।

इसके अलावा, अमेरिका ने संघर्ष विराम ढांचे के तहत यूक्रेन से भी रूसी तेल रिफाइनरियों पर हमले न करने का आग्रह किया है ताकि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित न हो।

अमेरिकी व्यापार नीति और भारत-चीन पर प्रभाव

ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) के संस्थापक अजय श्रीवास्तव के अनुसार, अमेरिका का यह फैसला उसकी व्यापार नीति की अनिश्चितता को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि चीन के पास पहले से ही सुरक्षात्मक उपाय थे, जबकि भारत पर बार-बार दबाव बनाने की कोशिश की जाती है।

वहीं, ICRIER की प्रोफेसर अर्पिता मुखर्जी का मानना है कि यूरोपीय संघ (EU) द्वारा भारतीय और अन्य देशों की कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने के बावजूद, अमेरिका ने अपने घरेलू ईंधन संकट और आगामी चुनावों को देखते हुए अपना रुख नरम किया है।

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते की जगी नई उम्मीद

100% टैरिफ का खतरा टलने के बाद भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर उम्मीदें फिर से बढ़ गई हैं। हालांकि भारत पहले से ही अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए विभिन्न देशों से तेल खरीदने की नीति पर कायम रहा है, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंध कानून का असर भारत-अमेरिका संबंधों पर पड़ रहा था।

‘सेक्शन 301’ की जांच और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में सुधार के बीच दोनों देश अब अन्य व्यापारिक मुद्दों और शुल्कों पर एक व्यापक सहमति बनाने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं।

वैश्विक महंगाई और अमेरिकी चुनावों पर असर

अमेरिका में ईंधन की औसतन कीमतें $6.18 प्रति गैलन तक पहुंच चुकी हैं, जिससे सितंबर में वार्षिक मुद्रास्फीति दर बढ़कर 3.7% हो गई है। आगामी मध्यावधि चुनावों में महंगाई और जीवनयापन का खर्च सबसे बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है, जिससे रिपब्लिकन उम्मीदवारों की चिंता बढ़ गई थी।

केवल अमेरिका ही नहीं, बल्कि भारत में भी खुदरा महंगाई बढ़कर 5.54% और खाद्य महंगाई 7.74% तक पहुंच गई है। ऐसे में ट्रंप प्रशासन का यह फैसला वैश्विक बाजारों में ईंधन की आपूर्ति बहाल कर महंगाई पर काबू पाने की एक बड़ी कोशिश है।

यह भी पढ़ें: भारत पर अब टैरिफ नहीं लगाएगा अमेरिका, ट्रंप ने रूस पर प्रतिबंध लगाने के कानून पर लगाई रोक

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर रूस की अर्थव्यवस्था को निशाना बनाने वाले व्यापक प्रतिबंधों पर फिलहाल रोक लगा दी। उन्होंने अमेरिकी संसद (कांग्रेस) को बताया कि यह फैसला अमेरिका के राष्ट्रीय हित में लिया गया है। अक्टूबर की शुरुआत में कानून बने ‘लिंडसे ओ. ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट, 2026’ के तहत अमेरिका को भारत पर 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने का अधिकार मिला था। पढ़िए पूरी खबर…