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अमेरिकी अदालत ने लगाया ट्रंप के संशोधित यात्रा पर प्रतिबंध

हवाई के एक संघीय जज ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संशोधित यात्रा प्रतिबंध के प्रभावी होने से महज कुछ ही घंटे पहले इसपर रोक लगा दी।

Author Updated: March 16, 2017 10:45 AM
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। (AP/PTI)

हवाई के एक संघीय जज ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संशोधित यात्रा प्रतिबंध के प्रभावी होने से महज कुछ ही घंटे पहले इसपर रोक लगा दी। इस बात का खुलासा अदालत के दस्तावेज करते हैं। अमेरिकी जिला जज डेरिक वाटसन ने कल फैसला सुनाया कि हवाई राज्य ने ट्रंप के शासकीय आदेश को कानूनी तौर पर दी गई चुनौती के संदर्भ में इस बात को मजबूती से स्थापित किया था कि यदि इस प्रतिबंध को आगे बढ़ाया जाता है तो इससे ‘‘अपूर्णनीय क्षति’’ होगी।

सभी शरणार्थियों और छह प्रमुख तौर पर मुस्लिम बहुल देशों के लोगों को निशाना बनाने वाले प्रतिबंध के खिलाफ दायर तीन कानूनी चुनौतियों पर सबसे पहले फैसला होनोलूलू की अदालत ने सुनाया था। ऐसी उम्मीद की जा रही थी वाशिंगटन राज्य और मैरीलैंड की संघीय अदालतें बुधवार शाम को अपने फैसले सुना देंगी। लेकिन फैसले का अर्थ आदेश की उस धारा दो पर राष्ट्रव्यापी रोक लगा देना है, जो ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान, सीरिया और यमन के नागरिकों के प्रवेश पर 90 दिन के लिए प्रतिबंध लगाती है। यह धारा छह पर भी रोक लगाती है, जो अमेरिकी शरणार्थी प्रवेश कार्यक्रम को 120 दिन के लिए निलंबित करती है।

अदालती फैसले में कहा गया, ‘‘यह अदालत इस फैसले पर रोक लगाने से इनकार करती है। स्थगन की स्थिति में इस आदेश पर आपात अपील दायर की जानी चाहिए।’’राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन का कहना है कि चरमपंथियों को अमेरिका में दाखिल होने से रोकने के लिए यात्रा प्रतिबंध जरूरी है।

बता दें एक दूसरे मामले में एक फरवरी को न्याय मंत्रालय ने कोलंबिया सर्किट की अपीली अदालत में एक अपील दाखिल की थी, जिसका शीर्षक था- ‘60 दिनों तक कार्यवाही को निलंबित करने का सहमति प्रस्ताव’। सरकार ने इस मामले में 60 दिन के स्थगन की मांग की है ताकि ‘‘आगामी नेतृत्व के लोगों को मुद्दों पर गौर करने का पर्याप्त समय मिल जाए।’ इमिग्रेशन वॉयस ने कल एक बयान में कहा कि यह ‘खासतौर पर चिंताजनक’ है क्योंकि अटॉर्नी जनरल जेफ सेशन्स जब अमेरिकी सीनेटर थे, तब उन्होंने एच-4 नियम को ‘‘आव्रजन नियमों में एक ऐसा बदलाव बताया था, जो अमेरिकी कर्मचारियों को नुकसान पहुंचाता है।’

 

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