अमेरिका में H-1B वीजा के नियमों में हो सकता है बड़ा बदलाव, भारतीयों पर होगा सबसे ज्यादा असर?

अमेरिकी संसद में H-1B वीजा कार्यक्रम में बड़े बदलाव की मांग वाला एक विधेयक पेश किया गया है। विधेयक में नौकरी देने के नियमों को सख्त करना, वेतन की न्यूनतम सीमा बढ़ाना आदि शामिल हैं। विधेयक के कानून बनने पर भारतीय आईटी और तकनीकी पेशेवरों पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ सकता है।

टेक्सास से रिपब्लिकन सांसद चिप रॉय ने बृहस्पतिवार को ‘American White-Collar Worker Jobs Act of 2026’ विधेयक पेश किया।

रॉय ने कहा कि 40 सालों में H-1B वीजा का दुरुपयोग ही हुआ है। उन्होंने कहा कि कंपनियां अमेरिकी STEM (विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग और गणित) के प्रोफेशनल्स की जगह पर दूसरे देशों के सस्ते विदेशी कर्मचारियों को रख रही हैं। यह विधेयक ऐसे समय में लाया गया है जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन इमिग्रेशन को लेकर सख्ती से पेश आ रहा है।

इस विधयेक में सबसे ज्यादा विवादास्पद शर्त यह है कि H-1B वीजा लेने वाले शख्स को यह साबित करना होगा कि उसका स्थायी निवास अमेरिका से बाहर है और वह उसे नहीं छोड़ेगा।

खत्म हो जाएगी Dual Intent व्यवस्था

इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स के अनुसार, इस नियम से H-1B वीजा के तहत चली आ रही पुरानी ड्यूल इंटेंट (Dual Intent) व्यवस्था खत्म हो जाएगी। अभी तक H-1B वीजा रखने वाले लोग अमेरिका में काम करते हुए ही ग्रीन कार्ड (स्थायी निवास) के लिए भी आवेदन कर सकते थे।

इसके अलावा किसी H-1B कर्मचारी को नौकरी पर रखने से पहले कंपनियों को यह साबित करना होगा कि उन्हें लायक अमेरिकी प्रोफेशनल नहीं मिले। कंपनियों को सरकारी पोर्टल पर नौकरी के बारे में विज्ञापन देना होगा। अगर किसी अमेरिकी व्यक्ति के पास बराबर या विदेशी प्रोफेशनल से ज्यादा योग्यता है, तो पहले उसे नौकरी की पेशकश करनी होगी।

यह विधेयक उन प्रावधानों को भी खत्म करेगा जो वर्तमान में ग्रीन कार्ड प्रक्रिया लंबित रहने के दौरान H-1B वीजा वालों को अपने वीजा की अवधि बढ़ाने की इजाजत देते हैं। इसमें प्रस्ताव है कि H-1B वीजा की अधिकतम अवधि छह से घटाकर दो साल कर दी जाएगी। एरिजोना से रिपब्लिकन सांसद एली क्रेन इस विधेयक के सह-प्रायोजक हैं।

भारत को नहीं बना रहे निशाना

निश्चित रूप से इससे अमेरिका में H-1बी वीजा पर रह रहे भारतीयों के बीच चिंता बढ़ गई है। इस बीच, अमेरिका में विदेश विभाग के प्रवक्ता टॉमी पिगोट ने कहा है कि सरकार सभी मामलों में वीजा कानूनों को एकसमान रूप से लागू कर रही है। उन्होंने कहा कि इसके जरिये भारत को निशाना नहीं बनाया जा रहा है।

भारतीय छात्रों के वीजा में 69% की कमी

अमेरिकी गृह विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के आप्रवासन पर सख्ती के बाद जून व जुलाई, 2025 में भारतीय विद्यार्थियों को जारी किए गए एच-1 वीजा की संख्या वर्ष 2024 के मुकाबले 69 फीसद कम हो गई। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।