दक्षिण-पश्चिम मानसून के विदा होने में अब तीन हफ्ते से भी कम समय बचा है और ऐसे समय में केरलम बिजली संकट से जूझ रहा है।

आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ने की आशंका है, लेकिन राज्य के कई हिस्सों में अभी से रात के समय बिजली की कटौती और पाबंदियां शुरू हो गई हैं। पिछले एक हफ्ते से राज्य का बिजली बोर्ड KSEB रात में बिजली की भारी मांग को संभालने के लिए अलग-अलग समय पर आधा से एक घंटे की कटौती कर रहा है।

केरलम में रात के वक्त बिजली की खपत अचानक बढ़ जाती है, क्योंकि राज्य के कुल बिजली कनेक्शनों में 75% हिस्सेदारी घरेलू उपभोक्ताओं की है। इस बीच माकपा के नेतृत्व वाले विपक्ष ने इस अव्यवस्था के लिए सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार के खराब प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया है। सवाल यह है कि आखिर यह स्थिति क्यों पैदा हुई?

बढ़ती मांग और सीमित आपूर्ति

KSEB के मुताबिक, सितंबर 2026 में राज्य में हर दिन औसतन 5,000 मेगावाट बिजली की मांग रही, जबकि पिछले साल (सितंबर 2025) यह मांग सिर्फ 3,794 मेगावाट थी। राज्य फिलहाल केवल 4,200 मेगावाट बिजली ही जुटा पा रहा है, जिससे 800 मेगावाट की बड़ी कमी पैदा हो गई है।

अगर बिजली उत्पादन की बात करें, तो केरलम खुद केवल 1,650 मेगावाट बिजली बनाता है और उसे 1,500 मेगावाट बिजली केंद्र सरकार के कोटे से मिलती है। केंद्र सरकार अपने बड़े बिजली संयंत्रों से राज्यों को समय-समय पर बिजली आवंटित करती है। गौरतलब है कि संविधान के तहत बिजली ‘समवर्ती सूची’ का विषय है, यानी इस पर केंद्र और राज्य दोनों का अधिकार है।

इसके अलावा, 300 मेगावाट बिजली लंबे समय के खरीद समझौतों के तहत और 100 मेगावाट बिजली देश के ओपन पावर मार्केट से थोड़े समय के करारों के जरिए आती है।

देखा जाए तो केरलम अपनी कुल जरूरत की महज 25% बिजली ही खुद बना पाता है। इसके मुकाबले आंध्र प्रदेश अपनी जरूरत की 86%, तेलंगाना 67%, कर्नाटक 60% और तमिलनाडु 50% बिजली खुद पैदा करते हैं।

दिलचस्प बात यह है कि छतों पर सोलर पैनल लगाने के मामले में केरलम देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। मई 2026 के अंत तक केरलम की कुल सौर ऊर्जा क्षमता 2,508 मेगावाट पहुँच चुकी थी, जिसमें से बड़ा हिस्सा (लगभग 2,036 मेगावाट) घरों की छतों पर लगे पैनलों का है। अकेले ‘पीएम सूर्य घर योजना’ के तहत केरलम के 3 लाख से ज्यादा घरों में सोलर पैनल लगे हैं, जिनसे 1,150 मेगावाट बिजली बनने की क्षमता है।

इसकी तुलना में पड़ोसी राज्य कर्नाटक में इस योजना के तहत सिर्फ 33 हजार से ज्यादा घरों में सोलर पैनल लगे हैं, जिनकी क्षमता महज 91 मेगावाट है। लेकिन केरलम की दिक्कत यह है कि दिन में सौर ऊर्जा से बनने वाली इस बिजली को स्टोर करने का इंतजाम नहीं है, इसलिए यह रात की मांग को पूरा करने में काम नहीं आ पाती। बिजली बोर्ड ने बैटरी स्टोरेज सिस्टम (BESS) की योजनाएं तो बनाई हैं, लेकिन वे अभी चालू नहीं हो पाई हैं।

कमजोर मानसून

इस साल ‘अल नीनो’ का असर देखने को मिला, जिससे भारत में मानसून सुस्त पड़ गया। जून से सितंबर के दौरान बारिश काफी कम हुई है, 11 सितंबर तक केरलम में सामान्य से 26% कम बारिश दर्ज की गई। सबसे बड़े जलविद्युत बांध वाले इडुक्की जिले में तो बारिश की कमी 47% तक पहुँच गई है।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 10 सितंबर तक बिजली बोर्ड के बांधों में कुल क्षमता का सिर्फ 63.75% पानी ही बचा था, जबकि पिछले साल इस समय तक बांध 80.29% भरे हुए थे। आने वाले हफ्तों में मानसून खत्म होने और गर्मी बढ़ने की आशंका को देखते हुए बिजली बोर्ड को पनबिजली का उत्पादन मजबूरी में घटाना पड़ा है।

अगस्त के आखिरी हफ्ते से जारी सूखे मौसम और अचानक चढ़े पारे ने घरों में बिजली की खपत बढ़ा दी है।

तापमान सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर जाने के कारण आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने राज्य में अलर्ट जारी किया है। रातें गर्म होने से लोग देर तक एसी चला रहे हैं। इसके अलावा, बिजली बोर्ड ने पाया है कि दिनभर इस्तेमाल के बाद लोग रात में इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चार्जिंग पर लगा देते हैं, जिससे आधी रात के बाद भी बिजली की खपत नीचे नहीं आ रही है।

केरलम देश के दूसरे राज्यों के पावर एक्सचेंज से महँगी दरों पर भी बिजली खरीदने को तैयार है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर भी स्थिति गंभीर है। पूरे देश में मानसून कमजोर रहने और कई बिजली घरों में कोयले की कमी के कारण उत्पादन प्रभावित हुआ है। हवा न चलने से पवन ऊर्जा का उत्पादन भी घटा है, जिससे बाजार में खरीदने के लिए बिजली उपलब्ध ही नहीं है।

द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, इस सितंबर में पूरे भारत में बिजली की मांग में अप्रत्याशित उछाल आया है और देश की पीक बिजली मांग भीषण गर्मियों के स्तर को छू रही है।

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