केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला, मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन की बैठक के बाद केंद्र सरकार ने मणिपुर में 2027 की जनगणना को टालने का फैसला किया है।
मणिपुर सरकार के अनुसार, यह निर्णय राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) लागू होने के बाद ही जनगणना कराने की मांग पर हुई चर्चा के बाद आया है। सोमवार (1 सितंबर) को हुई बैठक के बाद लिए गए इस फैसले ने राज्य में पिछले कई सालों से उठ रही एक बड़ी मांग को फिर से चर्चा में ला दिया है।
जनगणना का विरोध क्यों हो रहा है?
इसके पीछे मुख्य रूप से तीन जुड़ी हुई चिंताएं हैं:
पहला मुद्दा नागरिकता और आबादी के बदलते समीकरण का है। मैतेई बहुल घाटी और नागा बहुल पहाड़ी जिलों के नागरिकों का लंबे समय से आरोप है कि म्यांमार और अन्य जगहों से हो रही घुसपैठ ने मणिपुर के जनसांख्यिकीय ढांचे को बदल दिया है। वे चाहते हैं कि आबादी के आंकड़े दर्ज करने से पहले भारतीय नागरिकों और अवैध प्रवासियों की पहचान करने की प्रक्रिया पूरी की जाए।
दूसरा मुद्दा मई 2023 से जारी जातीय संघर्ष के कारण हुआ विस्थापन है। हिंसा शुरू होने के तीन साल से भी ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी हजारों लोग अपने घरों से दूर रहने को मजबूर हैं। मैतेई लोगों का तर्क है कि जब लोग अपने घरों से दूर रह रहे हों, तब कराई गई जनगणना राज्य की असली आबादी के बजाय विस्थापन के नतीजों को दर्ज करेगी। उदाहरण के लिए, मैतेई अलायंस का कहना है कि आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों के अपने घर लौटने तक जनगणना को रोका जाना चाहिए।
तीसरा मुद्दा राजनीतिक प्रतिनिधित्व का है। जनगणना के आंकड़ों का असर आगे चलकर परिसीमन पर पड़ेगा, और मणिपुर में 1970 के दशक के बाद से कोई नया परिसीमन लागू नहीं हुआ है। इतने लंबे समय के बाद होने वाला परिसीमन मणिपुर विधानसभा के राजनीतिक समीकरणों को बदलने की ताकत रखता है।
क्या एनआरसी की मांग नई है?
जी नहीं। यह मांग मई 2023 की हिंसा से काफी पहले से उठ रही है, हालांकि म्यांमार से आए लोगों की आवक और बाद के संघर्ष ने इसे अधिक तीखा राजनीतिक रूप दे दिया।
जून 2022 में, मैतेई समाज का प्रतिनिधित्व करने वाली ‘कोऑर्डिनेटिंग कमेटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी’ (COCOMI) और ‘यूनाइटेड नागा काउंसिल’ (UNC) ने घुसपैठ और आबादी के बदलते समीकरणों पर चिंता जताते हुए एनआरसी और राज्य जनसंख्या आयोग की मांग को लेकर एक संयुक्त ज्ञापन सौंपा था। उसी साल 5 अगस्त को मणिपुर विधानसभा ने दोनों मांगों से जुड़ा एक प्रस्ताव पारित किया, जिसे 1 मार्च 2024 को दोबारा दोहराया गया।
2022 के प्रस्ताव को जेडीयू विधायक के. जॉयकिशन ने पेश किया था। इसमें बताया गया था कि 1971 से 2001 के बीच पहाड़ी जिलों की आबादी 153.3% और 2001 से 2011 के बीच 250.9% बढ़ी, जबकि घाटी में यह वृद्धि क्रमशः 94.8% और 125.4% ही रही। हालांकि ये आंकड़े सीधे तौर पर अवैध घुसपैठ को साबित नहीं करते, लेकिन ये 2023 के संघर्ष से पहले की जनसांख्यिकीय चिंताओं को साफ तौर पर उजागर करते हैं।
बीरेन सिंह सरकार ने इस मांग के आधार पर फरवरी 2023 में ‘मणिपुर राज्य जनसंख्या आयोग’ का गठन किया। एक महीने बाद, सिंह ने कहा कि आयोग अवैध प्रवासियों की पहचान करेगा और मणिपुर एनआरसी के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए केंद्र की मंजूरी की जरूरत है।
म्यांमार के संकट ने इन चिंताओं को और बढ़ा दिया। 2021 में हुए सैन्य तख्तापलट के बाद म्यांमार के चिन राज्य और आसपास के इलाकों में जारी लड़ाई के कारण हजारों लोग सीमा पार करके भारत आ गए। इनमें से कई लोग चिन और उससे जुड़े समुदायों के थे, जिनके मणिपुर की कुकी-जोमी आबादी के साथ पारिवारिक रिश्ते हैं। मणिपुर सरकार ने इस आवक को नई बस्तियों के बसने, अफीम की खेती, अतिक्रमण और आबादी के बदलते ढांचे से जोड़ा। दूसरी तरफ, कुकी संगठनों ने इस बात को खारिज करते हुए तर्क दिया कि वैध भारतीय नागरिकों को म्यांमार से हाल ही में आए प्रवासियों के साथ मिलाकर देखा जा रहा है।
फरवरी 2024 में आंतरिक सुरक्षा और आबादी संबंधी चिंताओं का हवाला देकर केंद्र सरकार द्वारा म्यांमार के साथ ‘मुक्त आवाजाही व्यवस्था’ (Free Movement Regime) को खत्म करने के फैसले ने इस बहस को एक नया मोड़ दिया।
कुकियों के साथ जारी संघर्ष के बीच नागा संगठनों की एनआरसी की मांग भी तेज हो गई है। यूएनसी (UNC) ने इस मांग को सीधे तौर पर जनगणना और परिसीमन से जोड़ दिया है। 18 अगस्त को संगठन ने कहा, “मणिपुर में एनआरसी लागू होने से पहले न तो जनगणना होगी और न ही परिसीमन।” उन्होंने 1951 को कट-ऑफ वर्ष मानते हुए एनआरसी कराने और उसके बाद ही जनगणना व परिसीमन कराने की मांग रखी। 31 अगस्त को यूएनसी ने अपने जमीनी संगठनों को जनगणना अधिकारियों का सहयोग न करने के निर्देश तक दे दिए।
इस मुद्दे पर राजनीतिक रूप से एक दुर्लभ एकजुटता भी देखने को मिली है, जहां भाजपा और कांग्रेस दोनों एक ही पक्ष में खड़े नजर आ रहे हैं। 19-20 अगस्त को पूर्व मुख्यमंत्री और मणिपुर कांग्रेस अध्यक्ष ओकराम इबोबी सिंह ने भी जनगणना से पहले एनआरसी कराए जाने की मांग का समर्थन किया था।
कुकी-जो संगठनों का इस पर क्या कहना है?
कुकी-जो समुदाय का रुख इससे बिल्कुल अलग है। ‘कुकी-जो काउंसिल’ ने जनगणना से पहले एनआरसी का विरोध करते हुए इसे ‘समय से पहले उठाया गया और अनुचित कदम’ बताया है।
23 अगस्त को जारी अपने बयान में काउंसिल ने दोहराया, “एनआरसी एक राष्ट्रीय प्रक्रिया है। किसी भी समुदाय या राज्य सरकार के पास किसी राज्य में अपनी मर्जी से अलग एनआरसी शुरू करने का कोई प्रावधान नहीं है।”
काउंसिल का तर्क है कि यह पूरी मांग कुकी-जो समुदाय के खिलाफ बिना सबूत के लगाए गए आरोपों पर आधारित है और ऐसे दावों की सच्चाई विश्वसनीय जनसांख्यिकीय आंकड़ों के जरिए जांची जानी चाहिए। चूंकि जनगणना ही ऐसे आंकड़ों का सही जरिया है, इसलिए 2027 की जनगणना से पहले एनआरसी कराना जल्दबाजी होगी। उन्होंने सही आंकड़ों के आधार पर परिसीमन कराए जाने का समर्थन भी किया है।
यह कुकी-जो समुदाय की एक बुनियादी चिंता को दर्शाता है: चूंकि कुकी, जोमी और चिन समुदाय भारत-म्यांमार सीमा के दोनों ओर रहते हैं, इसलिए किसी पुरानी तारीख के दस्तावेजों के आधार पर बनने वाली एनआरसी उन लोगों पर सवाल खड़े कर सकती है, जिनके परिवार पीढ़ियों से मणिपुर में रहते आ रहे हैं।
परिसीमन का मुद्दा इतना अहम क्यों है?
मणिपुर विधानसभा में कुल 60 सीटें हैं: 40 सीटें घाटी में हैं और 20 सीटें पहाड़ी इलाकों में। घाटी मुख्य रूप से मैतेई बहुल है, जबकि पहाड़ियों में नागा और कुकी-जोमी समुदाय के लोग रहते हैं। मौजूदा सीटों का बंटवारा 1971 की जनगणना पर आधारित 1973 के परिसीमन के हिसाब से है।
वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर 2002 से 2008 के बीच देशभर में परिसीमन की प्रक्रिया चलाई गई थी। हालांकि, सुरक्षा चिंताओं और 2001 के जनगणना आंकड़ों की विश्वसनीयता पर उठे सवालों के कारण केंद्र सरकार ने 2008 में मणिपुर के साथ-साथ असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड को इससे बाहर रख दिया था।
2001 की जनगणना मणिपुर में काफी विवादों में रही थी क्योंकि पहाड़ी इलाकों के कई सब-डिविजनों में बहुत ज्यादा जनसंख्या वृद्धि देखी गई थी। नौ सब-डिविजनों में 1991 से 2001 के बीच आबादी 40% से ज्यादा बढ़ी थी, जबकि चार सब-डिविजनों में तो यह वृद्धि 100% से भी अधिक दर्ज की गई थी।
घाटी के राजनीतिक वर्ग में यह डर है कि नई जनगणना के बाद होने वाले परिसीमन से घाटी का वर्षों पुराना राजनीतिक दबदबा कम हो सकता है। इससे 40:20 का मौजूदा अनुपात बदलकर 35:25 या 30:30 तक हो जाने की आशंका जताई जा रही है।
यही वजह है कि एनआरसी, जनगणना और परिसीमन का मुद्दा आपस में गहराई से जुड़ गया है।
क्या देश के बाकी हिस्सों के बिना सिर्फ मणिपुर में एनआरसी हो सकता है?
आमतौर पर यह माना जाता है कि पूरे देश में एनआरसी प्रक्रिया ‘राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर’ (NPR) को अपडेट करने के बाद ही होती है। हालांकि, सरकार ने 2027 की जनगणना में एनपीआर को शामिल करने की कोई अधिसूचना जारी नहीं की है।
वैसे, कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो सरकार को किसी एक राज्य में अलग से यह प्रक्रिया चलाने से रोकता हो। नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 14A के तहत नागरिकों का अनिवार्य पंजीकरण करने और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRIC) बनाए रखने का अधिकार पूरी तरह से केंद्र सरकार के पास है। कानून में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि एनआरसी को एक साथ पूरे देश में ही लागू किया जाना जरूरी है।
इसलिए कानूनी तौर पर केंद्र सरकार किसी विशेष राज्य या सीमावर्ती इलाके के लिए अलग से अधिसूचना जारी कर सकती है। हालांकि, आखिरी फैसला राजनीतिक प्राथमिकताओं पर ही निर्भर करेगा।
केंद्रीय गृह मंत्रालय के सूत्रों का यह भी कहना है कि आबादी से जुड़ी चिंताओं को दूर करने के लिए सिर्फ एनआरसी ही इकलौता रास्ता नहीं है। केंद्र सरकार ने इस साल मई में ‘जनसांख्यिकीय परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति’ का गठन किया था, जो अवैध घुसपैठ और अन्य असामान्य कारणों से आ रहे आबादी के अंतर की जांच करेगी और नीतिगत व कानूनी उपाय सुझाएगी।
इस समिति की सिफारिशें मणिपुर के लिए एक अलग नीति तैयार करने का आधार बन सकती हैं।
इसके अलावा, सरकार मतदाता सूचियों के गहन पुनरीक्षण (SIR) जैसे कदम भी उठाती रही है। अन्य उपायों में सीमाओं पर कड़ी निगरानी, बायोमेट्रिक पंजीकरण, अवैध रूप से रह रहे विदेशियों की पहचान कर उन्हें वापस भेजना, और गांवों की मान्यता की जांच जैसे कदम शामिल हैं।
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