15 अक्टूबर से यूपीआई लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) शुल्क फिर से लागू होने जा रहा है। 2,000 रुपये से अधिक के व्यापारिक लेनदेन पर 0.4% की दर से लगने वाले इस शुल्क से लगभग 15000 करोड़ रुपये का राजस्व उत्पन्न होने की उम्मीद है। यह राशि बैंकों, पेमेंट ऐप्स और पेमेंट सेवा प्रदाताओं के बीच बांटी जाएगी।

पिछले छह वर्षों में नकदी के विकल्प के रूप में उभर चुके UPI पेमेंट पर शुल्क लगाने की दिशा में यह पहला कदम है। बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाएं इस भुगतान प्रणाली को चलाने पर आने वाली लागत का हवाला देते हुए लंबे समय से MDR को लागू करने की मांग कर रही थीं।

सरकार छोटे व्यापारिक लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए 2000 रुपये तक के भुगतान पर सब्सिडी देती रही है। 50 करोड़ रुपये से कम टर्नओवर वाले छोटे व्यापारियों को वह लेन-देन के 0.15% तक प्रोत्साहन देती थी। ‘रूपे डेबिट कार्ड और कम मूल्य वाले BHIM-UPI लेनदेन (P2M) को बढ़ावा देने की प्रोत्साहन योजना’ के तहत उसने वित्त वर्ष 2021-22 से 2024-25 के बीच कुल 8,730 करोड़ रुपये का भुगतान किया था।

इस घोषणा से पहले सरकार UPI पर MDR लगाने की योजना से इनकार कर रही थी। जून 2025 में ही वित्त मंत्रालय ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कहा था, “UPI लेनदेन पर MDR लगाए जाने की अटकलें और दावे पूरी तरह से झूठे, निराधार और भ्रामक हैं… सरकार UPI के माध्यम से डिजिटल भुगतानों को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।”

अब चुकी MDR की घोषणा हो चुकी है तो इसके फायदे और नुकसान पर बहस फिर तेज हो गई है। आंकड़ों के अनुसार 15000 करोड़ रुपये की यह राशि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत के सभी सूचीबद्ध वाणिज्यिक बैंकों के शुद्ध लाभ के 4% से भी कम है। देश के शीर्ष तीन बैंकों भारतीय स्टेट बैंक, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के मुनाफे से तुलना करने पर MDR से होने वाली यह आय वित्त वर्ष 2025-26 में उनके 2.13 लाख करोड़ रुपये के कुल शुद्ध लाभ का केवल 7% है।

लागू करने का तर्क क्या है

आलोचकों का तर्क है कि आम जनता को मिलने वाले फायदों को देखते हुए UPI लेनदेन को मुफ्त ही रखा जाना चाहिए था, लेकिन अधिकारियों का मानना है कि यह ‘सही दिशा में उठाया गया कदम’ है। द इंडियन एक्सप्रेस से एक अधिकारी ने कहा, “मेरे आकलन में, यह बड़े बदलाव की दिशा में एक कदम है। समय के साथ बदलाव ज़रूरी है। यह सही दिशा में उठाया गया कदम है।”

जनवरी 2020 में MDR शुल्क हटा दिया गया था। इससे पहले व्यापारिक लेनदेन पर 0.30% तक का MDR लागू होता था। डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 10A और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269SU में संशोधन करके रूपे डेबिट कार्ड और भीम-यूपीआई लेनदेन के लिए MDR को शून्य कर दिया गया था।

UPI का महत्व इस बात से पता चलता है कि केवल अगस्त 2026 में ही UPI के जरिए 29.9 लाख करोड़ रुपये मूल्य के रिकॉर्ड 2,451 करोड़ लेनदेन दर्ज किए गए। लेनदेन की संख्या (वॉल्यूम) के हिसाब से 2,000 रुपये से अधिक के लेनदेन कुल व्यापारिक भुगतानों का केवल 4% हैं, लेकिन कुल मूल्य के लिहाज से यह हिस्सा 67% है।

एनपीसीआई का तर्क है कि सरकार अप्रत्यक्ष रूप से बड़े व्यापारियों का बिल भर रही थी। अमेज़ॅन या फ्लिपकार्ट जैसे बड़े व्यापारियों को सब्सिडी देने का क्या औचित्य है? ये बडे़ व्यापारी वीजा, मास्टरकार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड आदी गैर-यूपीआई से होने वाले भुगतान पर पहले ही ऊंची दरों पर MDR दे रहे हैं। पारंपारिक कार्ड आधारित लेनदेन पर शुल्क आमतौर पर 1% से 3% के बीच होता है, डेबिट कार्ड का MDR अधिकतम 0.90% तक है, जबकि UPI पर केवल 0.4% MDR लगने वाला है।

आलोचकों का क्या कहना है

शुल्क का विरोध करने वालों का कहना है कि UPI भारत की सबसे बड़ी डिजिटल उपलब्धियों में से एक है और इसे बिना किसी लागत वाली ‘सार्वजनिक सेवा’ के रूप में ही बनाए रखा जाना चाहिए। उनका मानना है कि शुल्क लगाने से डिजिटल लेनदेन को मिला मोमेंटम कमजोर पड़ सकता है और लोग वापस नकदी अर्थव्यवस्था की ओर रुख करने पर मजबूर हो सकते हैं।

इसके अलावा, एक और बड़ी चिंता पैदा हो गई है- चूंकि सरकार पहले ही कानून में संशोधन कर चुकी है, इसलिए सरकार संसद में दोबारा गए बिना सिर्फ एक अधिसूचना के जरिए UPI और रूपे डेबिट-कार्ड लेनदेन की अन्य श्रेणियों पर भी शुल्क का दायरा बढ़ा सकती है।

मंगलवार की इस घोषणा के मुताबिक, अगर कोई ग्राहक किसी व्यापारी को 2,000 रुपये से अधिक का भुगतान करता है, तो कुछ अपवादों को छोड़कर सभी पर समान रूप से 0.4% की दर से MDR लिया जाएगा।

वित्त मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि UPI ऐप प्लेटफॉर्म शुल्क या कोई भी छुपा हुआ शुल्क नहीं ले सकते। साथ ही सरकार ने बैंकों को ‘सलाह’ दी है कि वे यह सुनिश्चित करें कि व्यापारी इस शुल्क का बोझ ग्राहकों पर न डालें।

इसके बावजूद, इस बात की पूरी संभावना है कि व्यापारी इस शुल्क का बोझ ग्राहकों पर डालेंगे या सीधे नकदी में भुगतान की मांग करेंगे।