जनगणना 2027 के प्रश्नावली पर विवाद क्यों

जनगणना 2027 के दूसरे चरण (जनसंख्या गणना) के लिए तैयार की गई प्रश्नावली को लेकर देश में एक नया राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि इसमें नागरिकों और उनके माता-पिता से जुड़ी बेहद निजी जानकारियां मांगी जा रही हैं, जिसका इस्तेमाल लोगों की निगरानी करने और किसी गलत मकसद को पूरा करने के लिए किया जा सकता है।

यह विवाद तब गहराया जब यह बात सामने आई कि 2027 की जनगणना के कई सवाल 2020 में तैयार किए गए राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) के प्रारूप से हूबहू मिलते-जुलते हैं। 2020 में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के विरोध और देशव्यापी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के डर के कारण एनपीआर का भारी विरोध हुआ था।

नए जनगणना प्रश्न क्या हैं और वे एनपीआर से कैसे जुड़ते हैं?

इस बार की जनगणना की जनसंख्या गणना प्रश्नावली में कुल 40 सवाल पूछे गए हैं। इनमें से 14 सवाल 2011 की जनगणना की तुलना में नए हैं या उनमें बदलाव किया गया है। इन प्रश्नों में पति/पत्नी का नाम, घोषित नागरिकता, पिता और माता का विवरण, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/जाति, साक्षरता और डिजिटल साक्षरता, उच्चतम शैक्षणिक योग्यता और स्ट्रीम, कोविड-19 टीकाकरण का स्थान, बैंक खातों की संख्या, मोबाइल नंबर, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस का विवरण शामिल हैं।

इनमें से आठ सवाल—जैसे घोषित नागरिकता, पिता और माता का विवरण, मोबाइल नंबर, वोटर आईडी, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस—2020 की प्रक्रिया के लिए तैयार की गई एनपीआर अनुसूची में भी शामिल थे।

माता-पिता से संबंधित प्रश्न विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। 2020 की एनपीआर प्रक्रिया में किसी व्यक्ति के माता-पिता की जन्म तिथि और जन्म स्थान—जैसे उनका जिला, राज्य और देश—की जानकारी मांगी गई थी। यह विवरण एनपीआर के विरोध का सबसे बड़ा और मुख्य कारण बना था।

यह विवादित क्यों है?

मुख्य रूप से दो चिंताएँ हैं: निजता और वह राजनीतिक संदर्भ, जिसमें एनपीआर को फिर से शुरू किया गया।

निजता को लेकर पहली चिंता यह है कि जनगणना का डेटा आमतौर पर आबादी के आंकड़े जुटाने और भविष्य की योजनाएँ बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन नई प्रश्नावली लोगों से कहीं अधिक व्यक्तिगत जानकारी मांगती है, जिसे उनकी पहचान करने या दूसरे सरकारी डेटाबेस से जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए चिंता सिर्फ इस बात की नहीं है कि सरकार कितना डेटा जुटा रही है, बल्कि यह भी है कि वह डेटा कितना सुरक्षित है और उसका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा।

दूसरी चिंता नागरिकता से जुड़े संदर्भ को लेकर है। एनपीआर देश के सामान्य निवासियों की एक सूची है, नागरिकता रजिस्टर नहीं। एक सामान्य निवासी वह व्यक्ति है जो किसी क्षेत्र में कम से कम छह महीने से रह रहा है या अगले छह महीनों के लिए वहां रहने का इरादा रखता है; इसमें निवास के मानदंड को पूरा करने वाला विदेशी नागरिक भी शामिल हो सकता है।

हालाँकि, एनपीआर कानूनी रूप से राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRIC/NRC) की प्रक्रिया से जुड़ा है। 2003 के नागरिकता नियमों के तहत पहले जनसंख्या रजिस्टर तैयार किया जाता है और फिर उसके सत्यापन के आधार पर नागरिकों का रजिस्टर बनाया जा सकता है। इन नियमों में ऐसे लोगों की पहचान करने का भी प्रावधान है जिनकी नागरिकता संदिग्ध मानी जाती है, ताकि उनकी आगे जाँच की जा सके।

यह कानूनी संबंध 2019-20 में राजनीतिक रूप से बेहद विवादित हो गया। सीएए के पारित होने के तुरंत बाद, और असम में एनआरसी की पृष्ठभूमि में, एनपीआर को फिर से शुरू करने की प्रक्रिया शुरू हुई। असम की एनआरसी प्रक्रिया में करीब 19 लाख लोग सूची से बाहर रह गए थे। इसी दौरान, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कई बार देशभर में एनआरसी लाने की बात कही और सीएए के बाद एनआरसी लाने के क्रम का ज़िक्र किया।

यह कानूनी संबंध 2019-20 में राजनीतिक रूप से काफी विवादित हो गया। सीएए पारित होने के तुरंत बाद और असम में एनआरसी की पृष्ठभूमि में एनपीआर को पुनर्जीवित किया जा रहा था, जहाँ एनआरसी प्रक्रिया से लगभग 19 लाख लोग बाहर रह गए थे। उसी समय, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बार-बार राष्ट्रव्यापी एनआरसी की बात की और लोगों से उस क्रोनोलॉजी (क्रमबद्धता) को समझने के लिए कहा जिसमें सीएए के बाद एनआरसी लाया जाएगा।

एनपीआर कोई नई प्रक्रिया नहीं थी। इसे पहली बार 2010 में 2011 की जनगणना के मकान सूचीकरण चरण के दौरान तैयार किया गया था और 2015 में घर-घर जाकर अपडेट किया गया था। लेकिन 2019-20 के राजनीतिक माहौल ने इसे देखने का नजरिया पूरी तरह बदल दिया। जो प्रक्रिया पहले बिना किसी बड़े विवाद के होती रही थी, वह अब नागरिकता पर सवाल उठने की आशंका से जुड़ गई।

2020 में सरकार ने क्या कहा था?

सरकार ने लोगों को यह आश्वासन देने की कोशिश की थी कि माता-पिता की जन्म तिथि और स्थान पर विवादित प्रश्न वैकल्पिक थे। तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा था कि यदि किसी व्यक्ति को अपने माता-पिता की जन्म तिथि और स्थान याद है, तो जानकारी दी जा सकती है; यदि नहीं है, तो वे खाने खाली छोड़ सकते हैं।

तत्कालीन केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा था कि केवल इसलिए कोई नागरिकता नहीं खो सकता क्योंकि उसे अपने माता-पिता की जन्म तिथि या स्थान नहीं पता है। ऐसी जानकारी के लिए किसी दस्तावेजी सबूत की आवश्यकता नहीं होगी।

सरकार ने यह भी तर्क दिया कि एनपीआर मुख्य रूप से निवासियों का एक डेटाबेस था जिसका उद्देश्य नीति निर्माण और कल्याणकारी योजनाओं के वितरण में सुधार करना था। सरकार का कहना था कि किसी क्षेत्र की जनसंख्या की संरचना को जानने से सेवाओं की बेहतर योजना बनाने और असली लाभार्थियों की पहचान करने में मदद मिलेगी।

हालाँकि, एक विरोधाभास ने लोगों का अविश्वास बढ़ा दिया। दिसंबर 2019 में गृह मंत्री ने कहा कि एनपीआर के डेटा का इस्तेमाल एनआरसी के लिए नहीं किया जाएगा और दोनों अलग-अलग कानूनों के तहत आते हैं। लेकिन संसद में सरकार के पहले के बयानों और नागरिकता नियमों में जनसंख्या रजिस्टर को नागरिकों के रजिस्टर से जोड़ने का स्पष्ट प्रावधान था।

सरकार को इतने डेटा की आवश्यकता क्यों है?

जनसंख्या के विस्तृत आंकड़ें जुटाने का एक व्यावहारिक प्रशासनिक कारण भी है। सरकार का कहना है कि निवासियों का एक व्यापक डेटाबेस नीतियाँ बनाने, सार्वजनिक सेवाओं के लिए बेहतर योजना बनाने, सही लाभार्थियों की पहचान करने और राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत करने में मदद कर सकता है। अलग-अलग सरकारी डेटाबेस की जानकारी को जोड़ने से रिकॉर्ड में दोहराव और गलतियाँ कम हो सकती हैं और लोगों के लिए कागजी कार्रवाई भी आसान हो सकती है।

एनपीआर का उद्देश्य जनसंख्या की बुनियादी जानकारी को मोबाइल नंबर और पहचान दस्तावेजों जैसी जानकारियों से जोड़ना भी था। सरकार का तर्क था कि इससे सरकारी सेवाएँ अधिक तेज़ और प्रभावी तरीके से पहुँचाई जा सकती हैं। ये अपने आप में अनुचित उद्देश्य नहीं हैं। न ही एनपीआर और एनआरसी अपने आप में गलत प्रक्रियाएं हैं। भारत ने 2020 में राजनीतिक विवाद के बिना पहले भी एनपीआर का संचालन किया है।

समस्या यह थी कि सरकार ने एनपीआर को ऐसे समय में फिर से शुरू किया, जब नागरिकता को लेकर लोगों का भरोसा पहले ही कमजोर हो चुका था। सीएए, असम में एनआरसी, देशभर में एनआरसी की बातों और ‘क्रोनोलॉजी समझिए’ जैसे बयानों ने इस चिंता को और बढ़ा दिया था। बाद में दिए गए सरकारी आश्वासन भी इस भरोसे को पूरी तरह बहाल नहीं कर सके, क्योंकि पहले के आधिकारिक बयानों में एनपीआर को एनआरसी की दिशा में पहला कदम या उसका आधार बताया गया था। यही पृष्ठभूमि बताती है कि नागरिकता और माता-पिता से जुड़ी विस्तृत जानकारी जैसे सवाल, जो सामान्य आंकड़ों का हिस्सा लग सकते हैं, अब नागरिकता और निगरानी की चिंता से क्यों जोड़े जा रहे हैं।

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जनसंख्या गणना का पहला चरण सोमवार 17 अगस्त 2026 से शुरू होने जा रहा है। इसकी शुरुआत लद्दाख, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बर्फबारी और विषम परिस्थितियों वाले दुर्गम इलाकों से होगी। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

EXPLAINED: जनगणना 2027 की प्रश्नावली पर विवाद क्यों?

नए जनगणना प्रश्न क्या हैं और वे एनपीआर से कैसे जुड़ते हैं?

यह विवादित क्यों है?

2020 में सरकार ने क्या कहा था?

सरकार को इतने डेटा की आवश्यकता क्यों है?

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