उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को मद्रास उच्च न्यायालय के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसमें उसने कहा था कि सिर्फ हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम अपनाने से किसी व्यक्ति को तमिलनाडु में पिछड़ा वर्ग (मुस्लिम) के तहत आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकता।

यह फैसला बताता है कि धर्म बदलने से आरक्षण पाने का अधिकार अपने आप नहीं मिल जाता।

जून में मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार के 2024 के उस आदेश को रद्द कर दिया था, जिसके तहत कुछ आरक्षित वर्गों के लोगों को इस्लाम अपनाने पर पिछड़ा वर्ग का दर्जा पाने की अनुमति दी गई थी। उच्च न्यायालय ने कहा था कि इस्लाम अपनाने भर से कोई व्यक्ति राज्य की पिछड़े मुस्लिम समुदायों की सूची में शामिल नहीं हो जाता।

उच्चतम न्यायालय का यह फैसला मार्च में आए उसके एक दूसरे फैसले से अलग है। मार्च में न्यायालय ने कहा था कि ईसाई धर्म अपनाने वाला व्यक्ति अनुसूचित जाति का दर्जा बनाए नहीं रख सकता। दोनों मामलों में धर्म परिवर्तन का सवाल था, लेकिन आरक्षण से जुड़े कानूनी प्रावधान अलग-अलग थे। आइए, समझते हैं कि दोनों मामलों में कानून क्या कहता है।

क्या था मामला?

यह मामला एक ऐसे व्यक्ति का था, जिसने हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम अपना लिया था। उसने ऐसा प्रमाणपत्र मांगा, जिससे उसे ‘मुस्लिम लेब्बाई’ समुदाय का सदस्य माना जाए। तमिलनाडु सरकार ने इस समुदाय को पिछड़ा वर्ग (मुस्लिम) की सूची में शामिल किया है।

स्थानीय राजस्व अधिकारी ने उस व्यक्ति को प्रमाणपत्र देने से इनकार कर दिया। इसके बाद उसने मद्रास उच्च न्यायालय में याचिका दायर की।

25 जून को मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार के 2024 के आदेश को रद्द कर दिया। इस आदेश के तहत कुछ खास आरक्षित वर्गों से इस्लाम अपनाने वाले लोगों को पिछड़ा वर्ग (मुस्लिम) का दर्जा देने की अनुमति थी।

उच्च न्यायालय ने कहा कि इस्लाम अपनाने से कोई व्यक्ति अपने आप उस मुस्लिम समुदाय का सदस्य नहीं बन जाता, जिसे तमिलनाडु सरकार ने पिछड़ा वर्ग घोषित किया है।

तमिलनाडु में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था के तहत सात मुस्लिम समुदाय शामिल हैं। इनमें लब्बाई, दक्कनी और मोपला समुदाय भी हैं। न्यायालय ने साफ किया कि सिर्फ धर्म बदलने से कोई व्यक्ति इन समुदायों का सदस्य होने का दावा नहीं कर सकता।

यह फैसला अनुसूचित जाति पर आए पिछले फैसले से कैसे अलग है?

मार्च में उच्चतम न्यायालय ने एक अलग मामले में फैसला दिया था। न्यायालय ने कहा था कि ईसाई धर्म अपनाने वाला व्यक्ति अनुसूचित जाति का दर्जा बनाए नहीं रख सकता। वह इस दर्जे के आधार पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) कानून के तहत मिलने वाली सुरक्षा का दावा भी नहीं कर सकता।

उस मामले में संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 पर विचार किया गया था। इस आदेश के मुताबिक, अनुसूचित जाति का दर्जा केवल हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म मानने वाले लोगों को मिल सकता है।

लेकिन मौजूदा मामले में सवाल अलग है। यहां यह तय करना था कि क्या हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम अपनाने से किसी व्यक्ति को तमिलनाडु में पिछड़ा वर्ग (मुस्लिम) के तहत आरक्षण मिल सकता है?

इस श्रेणी में आरक्षण पाने के लिए व्यक्ति का ऐसे मुस्लिम समुदाय का सदस्य होना जरूरी है, जिसे तमिलनाडु सरकार ने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा मानकर सूची में शामिल किया है। केवल इस्लाम अपनाने से यह शर्त पूरी नहीं होती।

अनुसूचित जाति का दर्जा देने के बारे में कानून क्या कहता है?

संविधान और कानून तय करते हैं कि अनुसूचित जाति का दर्जा किसे मिल सकता है। संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत राष्ट्रपति अनुसूचित जातियों की सूची अधिसूचित करते हैं।

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 में यह शर्त रखी गई है कि हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के अलावा किसी दूसरे धर्म को मानने वाले व्यक्ति को अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जाएगा।

आदेश के पैराग्राफ 3 में साफ कहा गया है, “जो व्यक्ति हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म से अलग किसी अन्य धर्म को मानता है, उसे अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जाएगा।”

इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति से आता है और ईसाई या इस्लाम धर्म अपना लेता है, तो वह इस आदेश के तहत अनुसूचित जाति का दर्जा बनाए नहीं रख सकता।

संविधान का अनुच्छेद 366(24) भी अनुसूचित जातियों की परिभाषा देता है। इसके तहत अनुसूचित जाति वही है, जिसे अनुच्छेद 341 के तहत अधिसूचित किया गया है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) कानून भी अनुसूचित जाति की पहचान तय करने के लिए इसी कानूनी व्यवस्था पर निर्भर करता है।

इसलिए, अनुसूचित जाति का दर्जा केवल किसी जाति में जन्म लेने से हमेशा के लिए कायम नहीं रहता। इस दर्जे के लिए संविधान में तय शर्तों को पूरा करना जरूरी है। धर्म परिवर्तन के बाद व्यक्ति उस दर्जे से जुड़े कानूनी संरक्षण का दावा नहीं कर सकता, अगर वह 1950 के आदेश की शर्तों के दायरे में नहीं आता।

मार्च में उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा था?

मार्च में उच्चतम न्यायालय ने आंध्र प्रदेश के एक ईसाई पादरी से जुड़े मामले में फैसला दिया था। पादरी ने जाति के आधार पर गाली देने और हमला करने के आरोप लगाए थे। उसने इस मामले में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) कानून के तहत कार्रवाई की मांग की थी।

सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि पादरी ने ईसाई धर्म अपना लिया था और वह एक दशक से ज्यादा समय से पादरी के रूप में काम कर रहा था।
कोर्ट ने कहा, “यह भी स्वीकार किया गया है कि कथित घटना के समय… वह प्रार्थना सभा करा रहा था।” कोर्ट के मुताबिक, ये तथ्य साफ करते हैं कि घटना के समय वह ईसाई धर्म का पालन कर रहा था।

धर्म को मानने का मतलब क्या है?

कोर्ट ने समझाया कि किसी धर्म को मानने का मतलब केवल मन में उस धर्म के प्रति विश्वास रखना नहीं है। व्यक्ति अपने व्यवहार और सार्वजनिक गतिविधियों से भी अपनी धार्मिक पहचान जाहिर करता है।

कोर्ट ने कहा, “ ‘मानने’ का अर्थ किसी धर्म को सार्वजनिक रूप से घोषित करना या उसका पालन करना है… यह केवल निजी विश्वास या व्यक्तिगत आस्था का मामला नहीं है, बल्कि व्यक्ति को अपने आचरण से भी अपनी आस्था जाहिर करनी होती है।”

इस मामले में पादरी ईसाई धर्म के अनुसार सार्वजनिक रूप से प्रार्थना सभाएं कराता था और लोगों को इकट्ठा करता था। इसलिए कोर्ट ने माना कि उसकी धार्मिक पहचान स्पष्ट थी।

क्या जाति प्रमाणपत्र होने से अनुसूचित जाति का दर्जा बना रहता है?

नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि किसी व्यक्ति के पास अनुसूचित जाति का प्रमाणपत्र होने से यह साबित नहीं होता कि वह कानूनन अब भी अनुसूचित जाति का सदस्य है।

कोर्ट ने 1950 के आदेश को ‘स्पष्ट और निर्विवाद’ बताया। इसके मुताबिक, हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के अलावा किसी दूसरे धर्म को मानने वाले व्यक्ति को अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने कहा, “याचिकाकर्ता की मूल जाति चाहे जो भी रही हो, उसे अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जा सकता।”

कोर्ट ने कहा, “जैसे ही याचिकाकर्ता ने ईसाई धर्म अपनाया, अनुसूचित जाति का जो दर्जा उसे पहले मिला हुआ था… वह कानून की नजर में निष्प्रभावी हो गया।”

पादरी के पास जाति प्रमाणपत्र था, लेकिन इससे उसे अनुसूचित जाति का कानूनी दर्जा बनाए रखने का अधिकार नहीं मिला। कोर्ट ने कहा, “केवल प्रमाणपत्र अपने पास रखने से कोई लाभ नहीं होगा।” उसने यह भी स्पष्ट किया कि प्रमाणपत्र संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 के अनुरूप होना चाहिए।

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