आंदोलन के दो साल के भीतर छात्र आंदोलन से निकलने नेताओं ने 25 अक्टूबर को सर्बिया में संसदीय चुनावों में शानदार जीत हासिल की। इस जीत के साथ ही एक दशक से अधिक समय से सत्ता में रहने वाले राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुचिच को हार का सामना करना पड़ा।

भारत में जुलाई में हुए छात्र प्रदर्शनों के कारण शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। फ्रांस में डेढ़ महीने से अधिक समय से छात्र आंदोलन कर रहे हैं, वामपंथी दल और किसान भी इस आंदोलन से जुड़ गए हैं। इन आंदोलनों में केवल शिक्षा नहीं, भ्रष्टाचार से लेकर व्यवस्था से जड़ी समस्याओं को उठाया जा रहा है।

आइए जानते हैं कि सर्बिया में छात्र आंदोलन ने दो साल के भीतर राष्ट्रपति को सत्ता से कैसे हटा दिया और इसका क्षेत्र पर क्या असर पड़ सकता है?

सर्बिया में छात्र आंदोलन क्यों शुरू हुआ?

नवंबर 2024 में सर्बिया के नोवी साद शहर के रेलवे स्टेशन पर छतरी जैसी संरचना का एक हिस्सा ढह गया था। इस हादसे में 16 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद छात्रों ने कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में धरना देना शुरू किया। धीरे-धीरे यह आंदोलन बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों में बदल गया। छात्र खुले तौर पर कैंपस में बैठकें करते थे, जहां वे आंदोलन की दिशा पर चर्चा करते और आगे की रणनीति तय करते थे।

शुरुआत में हर हफ्ते होने वाले विरोध प्रदर्शन और कैंपस में धरने जल्द ही देशव्यापी आंदोलन बन गए। शिक्षक, अभिनेता और किसान समेत समाज के दूसरे वर्ग भी इसमें शामिल हो गए। सत्ताधारी पार्टी और संगठित अपराधियों के बीच कथित सांठगांठ के आरोप भी प्रमुखता से उठने लगे। इसी से आंदोलन का एक नारा निकला—“सर्बिया या माफिया?”

सितंबर में मध्यावधि चुनाव की घोषणा के बाद आंदोलन ने करीब दो साल के विरोध प्रदर्शनों को चुनावी अभियान में बदलने का फैसला किया। इसके लिए उसने ‘स्टूडेंट लिस्ट—स्टूडेंट्स विन’ नाम से उम्मीदवारों की सूची तैयार की।

इस सूची में अलग-अलग क्षेत्रों से 250 उम्मीदवार शामिल थे। इनमें 160 से अधिक पीएचडी धारक थे। आंदोलन ने ऐसे छात्रों और लोगों को सूची में शामिल नहीं किया, जिनका पहले सत्ताधारी पार्टी या किसी अन्य राजनीतिक दल से जुड़ाव रहा था। उम्मीदवारों में विश्वविद्यालय के शिक्षक, अभिनेता, किसान और गायक भी शामिल थे। इन सभी ने मिलकर देश के भविष्य को लेकर अपना कार्यक्रम तैयार किया।

ज्यादा से ज्यादा लोगों का समर्थन हासिल करने और आंदोलन के भीतर मतभेदों से बचने के लिए छात्रों ने घरेलू मुद्दों पर ध्यान दिया। इनमें मीडिया की आजादी, भ्रष्टाचार पर रोक, संस्थागत सुधार और शिक्षा शामिल थे। उन्होंने सभी विपक्षी दलों से अपने उम्मीदवार उतारने के बजाय छात्र आंदोलन के उम्मीदवारों का समर्थन करने की अपील की। इस सूची ने 250 में से 141 सीटें जीत लीं। इसके बाद अलेक्जेंडर वुचिच को हार स्वीकार करनी पड़ी।

विदेश नीति से जुड़े विवादित मुद्दों पर आंदोलन ने सावधानी बरती। उन्होंने कोसोवो को सर्बिया का हिस्सा बताया, जबकि उसने 2008 में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। करीब 100 देशों ने कोसोवो की स्वतंत्रता को मान्यता दी है, लेकिन भारत, चीन, रूस और यूरोपीय संघ के पांच सदस्य देश अब भी इसे मान्यता नहीं देते।

आंदोलन के नेताओं ने यूरोपीय संघ (ईयू) की सदस्यता पर जनमत संग्रह कराने का प्रस्ताव भी रखा। साथ ही, उसने यूक्रेन के साथ युद्ध को लेकर रूस पर प्रतिबंध लगाने का विरोध किया।

अलेक्जेंडर वुचिच की हार क्यों अहम है?

1999 में सर्बिया पर नाटो की बमबारी के दौरान प्रमुख राष्ट्रवादी नेता के रूप में उभरने वाले अलेक्जेंडर वुविच ने सर्बियाई प्रोग्रेसिव पार्टी (एसएनएस) की सह-स्थापना की और एक व्यावहारिक नेता के रुप में अपनी छवि पेश की। 2014 से वह सर्बिया की राजनीति पर हावी रहे हैं। पहले प्रधानमंत्री रहे, फिर राष्ट्रपति के तौर पर देश की सत्ता संभाली।

सत्ता में रहते हुए अलेक्जेंडर वुचिच ने ऐसी विदेश नीति अपनाई, जिसमें सर्बिया ने यूरोपीय संघ के साथ भी संबंध बनाए रखे और रूस के साथ भी। उन्होंने चीन के निवेश के लिए भी सर्बिया के दरवाजे खोले, उसके साथ रणनीतिक साझेदारी की और मुक्त व्यापार समझौता किया। चीन की बेल्ट एंड रोड पहल से भी सर्बिया को फायदा हुआ। इसमें बेलग्रेड-बुडापेस्ट हाई-स्पीड रेल परियोजना शामिल है। वुचिच के शासन में सर्बिया की अर्थव्यवस्था में भी अच्छी-खासी वृद्धि हुई।

हालांकि, पिछले दो साल से लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शनों ने अलेक्जेंडर वुचिच के नेतृत्व के सामने गंभीर चुनौती खड़ी कर दी थी। सितंबर में उन्होंने अपने दूसरे और अंतिम राष्ट्रपति कार्यकाल की समाप्ति से पांच महीने पहले ही पद छोड़ने की घोषणा कर दी थी। मीडिया और सरकारी संस्थानों पर अपनी पकड़ के चलते उन्हें भरोसा था कि वह प्रधानमंत्री बनकर फिर सत्ता में लौट सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

चुनाव के नतीजे सर्बिया की राजनीति में एक बड़ा मोड़ हैं। यह केवल सरकार बदलने की घटना नहीं है, बल्कि वुचिच के शासन में बने राजनीतिक ढांचे के टूटने का संकेत भी है।

सर्बिया की मजबूत सरकार के सामने आंदोलन कैसे टिका रहा?

छात्र आंदोलन में फैसले लेने का अधिकार किसी एक नेता के पास नहीं था। इसकी विकेंद्रीकृत व्यवस्था के कारण वुचिच सरकार के लिए आंदोलन को बदनाम करना या किसी एक प्रमुख नेता को गिरफ्तार करके इसे कमजोर करना मुश्किल था। स्थापित राजनीतिक दलों से दूरी बनाए रखने से भी आंदोलन लोगों का भरोसा जीतने में सफल रहा।

छात्रों ने कैंपस तक सीमित रहने के बजाय घर-घर जाकर प्रचार किया। वे उन गांवों तक भी पहुंचे, जहां पारंपरिक रूप से वुचिच को समर्थन मिलता रहा था। उन्होंने 250 उम्मीदवारों की सूची तैयार की, जिसमें ऐसे प्रतिष्ठित लोग शामिल थे, जिनकी छवि किसी राजनीतिक विवाद से नहीं जुड़ी थी।

सबसे अहम बात यह रही कि आंदोलन शांतिपूर्ण बना रहा और उसका ध्यान मुख्य रूप से देश के भीतर के मुद्दों पर केंद्रित रहा। प्रदर्शनकारियों ने यूरोपीय संघ के झंडों के बजाय सर्बिया के राष्ट्रीय प्रतीकों का इस्तेमाल किया। इससे सरकार के लिए आंदोलन को विदेशी ताकतों से प्रेरित या विदेशी धन से संचालित बताना भी मुश्किल हो गया।

यूरोप के लिए इसके क्या मायने हैं?

छात्रों की जीत से यूरोप के दूसरे छात्र आंदोलनों को भी ताकत मिल सकती है। यह जीत दिखाती है कि लंबे समय तक शांतिपूर्ण तरीके से चलने वाला जन आंदोलन मजबूत राजनीतिक व्यवस्था को चुनौती दे सकता है और बिना हिंसा के सत्ता में बदलाव ला सकता है।

इसका असर रूस-यूक्रेन युद्ध पर भी पड़ सकता है। सर्बिया की कोई भी सरकार रूस के साथ गहरे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और आर्थिक संबंधों को नजरअंदाज नहीं कर सकती। दोनों देश रूढ़िवादी ईसाई परंपरा को मानते हैं।

छात्र आंदोलन के उम्मीदवारों ने घोषणा की है कि सर्बिया सभी संघर्ष वाले क्षेत्रों में हथियारों की आपूर्ति रोक देगा। इसमें वे पश्चिमी देश भी शामिल हैं, जो बाद में यूक्रेन को हथियार देते हैं।

सर्बिया के लिए यूरोपीय एकीकरण अब भी बड़ी चुनौती है। वह 2012 से यूरोपीय संघ का सदस्य बनने का उम्मीदवार है। सदस्यता के लिए उसे 35 अध्यायों पर बातचीत करनी है। इनमें से 22 अध्यायों पर बातचीत शुरू हो चुकी है, लेकिन केवल दो को ही अस्थायी रूप से पूरा माना गया है।

कानून के शासन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मीडिया की आजादी, कोसोवो के साथ संबंध सामान्य बनाने और यूरोपीय संघ की विदेश नीति के साथ तालमेल बैठाने में कमी के कारण सर्बिया की सदस्यता प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई है। खासकर रूस पर यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों का पूरी तरह समर्थन नहीं करने के कारण मतभेद बने हुए हैं। नई सरकार के आने के बाद इस स्थिति में बदलाव हो सकता है।

यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने चुनाव के बाद तुरंत प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, “हम कानून के शासन, मीडिया की आजादी, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई और मजबूत लोकतांत्रिक संस्थानों से जुड़े सुधारों में मदद करने के लिए तैयार हैं। हम यूरोपीय संघ में सर्बिया के भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करना चाहते हैं।”

नई सरकार चीन के बुनियादी ढांचे से जुड़े निवेशों को लेकर ज्यादा सतर्क रुख अपना सकती है।

सरकार चलाना अब बड़ी परीक्षा

नई सरकार चलाना छात्र आंदोलन के लिए सबसे बड़ी परीक्षा होगी। उसके पास स्पष्ट बहुमत है, इसलिए उसे सरकार बनाने के लिए दूसरे दलों के साथ गठबंधन की बातचीत नहीं करनी पड़ेगी।

अब सवाल है कि छात्र आंदोलन का पैनल प्रधानमंत्री के तौर पर किसे चुनेगी। 250 उम्मीदवारों की सूची में हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. इलिया सर्दानोविच सबसे ऊपर हैं। अर्थशास्त्री और सर्बिया के केंद्रीय बैंक के पूर्व गवर्नर देयान शोश्किच जैसे अन्य प्रमुख लोग भी सरकार में अहम भूमिका निभा सकते हैं।

सूची के एक सदस्य के मुताबिक, नई सरकार का पहला काम देश का “सामाजिक और मनोवैज्ञानिक शुद्धिकरण” करना होगा। आंदोलन के कार्यक्रम में मीडिया की आजादी सुनिश्चित करना, अलेक्जेंडर वुचिच के शासन से जुड़े प्रमुख अधिकारियों को हटाना और शिक्षा तथा स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार करना शामिल है।

विदेश नीति में बड़े बदलाव की संभावना कम है। हालांकि, छात्र आंदोलन यूरोपीय संघ की सदस्यता पर जनमत संग्रह कराने की तारीख घोषित कर सकता है।

गुलशन सचदेवा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के यूरोपीय अध्ययन केंद्र में प्रोफेसर हैं।

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आंदोलन के दो साल के भीतर छात्र आंदोलन से निकलने नेताओं ने 25 अक्टूबर को सर्बिया में संसदीय चुनावों में शानदार जीत हासिल की। इस जीत के साथ ही एक दशक से अधिक समय से सत्ता में रहने वाले राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुचिच को हार का सामना करना पड़ा। पूरी खबर के लिए यहाँ क्लिक करें।