जी समूह के संस्थापक सुभाष चंद्रा के दिवालियापन मामले में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) का चौंकाने वाला आदेश आया है। इस मामले में लेनदारों ने 22,006.57 करोड़ रुपये का दावा किया था, हालांकि अब स्वीकृत पुनर्भुगतान योजना के तहत चंद्रा को केवल 6.5 करोड़ रुपये का भुगतान करना होगा।

यह रिकवरी कुल दावे का सिर्फ 0.03% है। यानी लेनदारों को करीब 99.97% का ‘हेयरकट’ सहना पड़ रहा है। बैंकिंग की भाषा में ‘हेयरकट’ का मतलब उस रकम से है, जिसे लेनदार डूबते कर्ज की वसूली के लिए छोड़ने पर मजबूर होता है और उपलब्ध अधिकतम रकम को स्वीकार करता है।

25 अगस्त का यह आदेश व्यक्तिगत दिवालियापन ढांचे पर और इस बात पर सवाल उठाता है कि लेनदारों को लगभग नगण्य रिकवरी स्वीकार करने के लिए किस हद तक मजबूर किया जा सकता है।

बड़ा हेयरकट

22,006.57 करोड़ रुपये के स्वीकृत दावों के मुकाबले, सुभाष चंद्रा की स्वीकृत पुनर्भुगतान योजना में लेनदारों के लिए सिर्फ 6.5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यानी 22,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम की भरपाई नहीं हो पाएगी। एक बैंकिंग सूत्र ने कहा, “लेनदारों के हाथ में व्यावहारिक रूप से बहुत कम रकम बच रही है।”

इतने बड़े कर्ज माफी ने इस मामले को भारत की दिवालियापन व्यवस्था के लिए एक असामान्य और चुनौतीपूर्ण मामला बना दिया है। सवाल सिर्फ यह नहीं है कि लेनदारों ने पुनर्भुगतान योजना को मंजूरी क्यों दी, बल्कि यह भी है कि जब कुल बकाया राशि हजारों करोड़ रुपये में हो, तब इतनी कम रिकवरी को किस आधार पर उचित माना गया।

व्यक्तिगत दिवालियापन

यह मामला एस्सेल ग्रुप से जुड़ी कंपनियों द्वारा लिए गए कर्ज के लिए सुभाष चंद्रा की ओर से दी गई व्यक्तिगत गारंटी से संबंधित है।

जब किसी कंपनी का प्रमोटर कॉरपोरेट ऋण के लिए अपनी व्यक्तिगत गारंटी देता है, तो कंपनी के कर्ज नहीं चुकाने की स्थिति में बैंक या कर्जदाता, कानूनी प्रक्रिया के तहत, गारंटी देने वाले व्यक्ति से भी कर्ज की वसूली कर सकता है।

सुभाष चंद्रा के खिलाफ दिवालियापन की कार्यवाही 2024 में इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस की याचिका के बाद शुरू हुई थी। इसलिए यह मामला सिर्फ जी समूह से अलग है। यह कॉरपोरेट ऋण के बदले सुभाष चंद्रा द्वारा गई व्यक्तिगत गारंटियों से जुड़ा है। यह एस्सेल ग्रुप से जुड़ी कंपनियों के खिलाफ चल रही अलग कॉरपोरेट दिवालियापन कार्यवाही या जी इंटरटेनमेंट और उसके अधिकारियों से जुड़ी नियामकीय कार्रवाई से अलग है।

गतिरोध का समाधान

25 अगस्त का यह फैसला सर्वसम्मति से नहीं हुआ था। NCLT की दो सदस्यीय पीठ में इस पुनर्भुगतान योजना को लेकर दोनों सदस्यों की राय अलग थी। इस मतभेद को दूर करने के लिए NCLT के न्यायिक सदस्य नीलेश शर्मा को तीसरे सदस्य के तौर पर मामले की सुनवाई करनी पड़ी। उन्होंने आखिरकार पुनर्भुगतान योजना को मंजूरी देने के पक्ष में फैसला दिया।

लेनदारों ने सबसे ज्यादा आपत्ति इस बात पर जताई कि उन्हें बहुत कम रकम मिल रही है। लेकिन अधिकरण ने कहा कि ये आपत्तियां योजना को खारिज करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।

अधिकरण ने मामले की वित्तीय स्थिति को देखते हुए माना कि 6.5 करोड़ रुपये की यह रिकवरी भी दिवालिया प्रक्रिया में जाने से बेहतर हो सकती है। अगर आगे की प्रक्रिया में लेनदारों को इससे भी कम पैसा मिलने की संभावना है, तो 6.5 करोड़ रुपये स्वीकार करना ही बेहतर विकल्प हो सकता है।

लेनदारों की आपत्तियां

लेनदारों की मुख्य आपत्ति बहुत कम रकम मिलने और सुभाष चंद्रा की आर्थिक स्थिति को लेकर थी। उनका सवाल था कि क्या चंद्रा की संपत्ति और आर्थिक लेन-देन की पर्याप्त जांच की गई है। उन्होंने यह भी पूछा कि क्या इस मामले में फॉरेंसिक जांच कराई जानी चाहिए थी।

हालांकि, ट्रिब्यूनल ने माना कि पुनर्भुगतान योजना को मंजूरी देने के लिए फॉरेंसिक जांच जरूरी शर्त नहीं है। NCLT ने यह भी कहा कि इस मामले में लेनदारों का व्यावसायिक फैसला महत्वपूर्ण है। अगर लेनदारों ने दिवालियापन कानून (IBC) के तहत तय प्रक्रिया के अनुसार किसी योजना के पक्ष में वोट किया है, तो आमतौर पर ट्रिब्यूनल उनके फैसले की जगह अपना फैसला नहीं रखता।

इस पुनर्भुगतान योजना को लेनदारों का जरूरी समर्थन भी मिला। रिपोर्ट के मुताबिक, करीब 80.81% वोटिंग शेयर योजना के पक्ष में था।

एक बार जरूरी बहुमत से लेनदार योजना को मंजूरी दे दें और ट्रिब्यूनल भी उसे मंजूर कर दे, तो किसी एक लेनदार को सिर्फ असहमति के आधार पर प्रक्रिया से अलग होकर अपनी पसंद की दूसरी रकम मांगने का अधिकार नहीं होता।

ऋणदाताओं के लिए सबक

यह मामला कंपनी के प्रमोटरों को दिए जाने वाले कर्ज की एक बड़ी हकीकत सामने लाता है। किसी बैंक का किसी प्रमोटर पर हजारों करोड़ रुपये का दावा हो सकता है, लेकिन अगर उस कर्ज के बदले मौजूद संपत्ति और गारंटी से पैसा वसूलना संभव नहीं है, तो बैंक को लगभग कुछ भी वापस नहीं मिल पाएगा।

किसी प्रमोटर की व्यक्तिगत गारंटी बैंक की स्थिति को मजबूत जरूर करती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बैंक को पैसे मिल ही जाएंगे। गारंटी की असली कीमत इस बात पर निर्भर करती है कि गारंटर के पास कानूनी तौर पर कितनी संपत्ति उपलब्ध है और दिवालियापन की प्रक्रिया में उससे कितनी रकम वसूली जा सकती है।

इसलिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए यह मामला एक चेतावनी है। सिर्फ यह देखना काफी नहीं है कि प्रमोटर ने गारंटी दी है या नहीं, बल्कि यह भी देखना जरूरी है कि उस गारंटी की वास्तविक कीमत कितनी है।

इस आदेश का यह मतलब नहीं है कि सुभाष चंद्रा को सभी कानूनी या नियामकीय मामलों से राहत मिल गई है। न ही इस आदेश से जी इंटरटनमेंट या एस्सेल ग्रुप की दूसरी कंपनियों से जुड़े अलग मामलों पर कोई फैसला हुआ है। यह मामला SEBI की ओर से जी इंटरटनमेंट और पुनीत गोयनका के खिलाफ चल रही कार्रवाई से भी अलग है।

हालांकि, लेनदारों के लिए यह फैसला बहुत बड़ा नुकसान है। उन्होंने जिन हजारों करोड़ रुपये की वसूली की उम्मीद की थी, उसके मुकाबले उन्हें बेहद छोटी रकम मिलने वाली है।

दिवालियापन व्यवस्था के लिए भी यह मामला एक बड़ी सच्चाई दिखाता है—किसी बैंक का जितना पैसा बकाया है और वह वास्तव में जितना पैसा वसूल सकता है, दोनों में बहुत बड़ा अंतर हो सकता है।

इस मामले से एक बड़ा सवाल भी उठता है: जब 22,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का कर्ज सिर्फ 6.5 करोड़ रुपये में निपट रहा है, तो क्या दिवालियापन व्यवस्था वास्तव में कर्ज का समाधान कर रही है? या फिर वह सिर्फ लेनदारों के भारी नुकसान पर कानूनी मुहर लगा रही है?

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भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज (Zee Entertainment Enterprises) के खातों में 20 अरब रुपये (241.36 मिलियन डॉलर) से ज्यादा की अनियमितता देखी है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।