उच्चतम न्यायालय मंगलवार से संसद और राज्य विधानसभाओं को अपने कामकाज की सुरक्षा के लिए मिले विशेषाधिकारों, विशेष शक्तियों और छूट के दायरे से जुड़े लंबे समय से लंबित मामले पर सुनवाई शुरू करेगा।
न्यायालय यह भी देखेगा कि क्या सदन के विशेषाधिकारों के उल्लंघन पर नागरिकों, पत्रकारों और अन्य लोगों के खिलाफ इन शक्तियों का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस मामले का सबसे अहम सवाल यह है कि क्या संविधान के अनुच्छेद 105 और 194 के तहत मिले ये विशेषाधिकार, अनुच्छेद 19 में दिए गए अभिव्यक्ति की आजादी जैसे मौलिक अधिकारों पर हावी हो सकते हैं।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली सात न्यायाधीशों की संविधान पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। पीठ में न्यायमूर्ति अरविंद कुमार, न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची, न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली, न्यायमूर्ति चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति वी. मोहना भी शामिल हैं।
क्या है कानून?
संविधान का अनुच्छेद 194(3) विधानसभाओं को कुछ विशेषाधिकार और छूट देता है। वहीं, अनुच्छेद 19(1)(a) बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी की गारंटी देता है, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है। इस मामले में मुख्य सवाल इन दोनों अधिकारों के बीच तालमेल का है।
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि विशेषाधिकार सदन के कामकाज की सुरक्षा के लिए हैं, न कि उसे आलोचना और निगरानी से बचाने के लिए।
संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 क्रमशः समानता और जीवन के अधिकार की गारंटी देते हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि जब विधानसभाएं विशेषाधिकार के कथित उल्लंघन पर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी या जेल भेजने का आदेश देती हैं, तो इससे उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रभावित होती है। उनके मुताबिक, किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता प्रभावित करने वाली हर कार्रवाई में संविधान के तहत निष्पक्षता, उचित कानूनी प्रक्रिया और मनमानी से सुरक्षा के नियमों का पालन होना चाहिए।
कब-कब विधायी विशेषाधिकार को चुनौती दी गई है?
2003 में द हिंदू ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जे. जयललिता और विधानसभा में विपक्ष के बीच हुई तीखी बहस की खबरें प्रकाशित की थीं। विधानसभा अध्यक्ष के. कालीमुथु ने इन खबरों पर आपत्ति जताई और उन्हें विशेषाधिकार समिति के पास भेज दिया। उनका कहना था कि खबरों में दी गई जानकारी ‘सच्चाई के विपरीत’ है और इससे ‘विधानसभा के विशेषाधिकार प्रभावित हुए हैं।’
विवाद तब और बढ़ गया जब द हिंदू ने ‘राइजिंग इनटॉलरेंस’ शीर्षक से एक संपादकीय प्रकाशित किया। इसमें ‘राजनीतिक विरोधियों और स्वतंत्र मीडिया सहित विभिन्न वर्गों के खिलाफ सरकारी ताकत के कठोर इस्तेमाल’ की आलोचना की गई थी। संपादकीय में कहा गया था कि विधायी विशेषाधिकार ‘सदन के स्वतंत्र और निर्भीक कामकाज की रक्षा के लिए हैं, न कि सरकार या किसी व्यक्तिगत सदस्य की प्रतिष्ठा बचाने के लिए।’ इस संपादकीय का तमिल अनुवाद मुरासोली में प्रकाशित हुआ, जिसे भी विशेषाधिकार समिति के पास भेज दिया गया।
आखिरकार विधानसभा ने द हिंदू के पांच पत्रकारों और मुरासोली के संपादक एस. सेल्वम को गंभीर अवमानना और विशेषाधिकार के उल्लंघन का दोषी ठहराया। उन्हें 15 दिन की जेल की सजा सुनाई गई और गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए। इन वारंटों को लागू करने के लिए तमिलनाडु, कर्नाटक और दिल्ली में पुलिस की टीमें भेजी गईं। पत्रकारों ने उच्चतम न्यायालय का रुख किया, जिसके बाद न्यायालय ने तुरंत हस्तक्षेप करते हुए गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगा दी।
हालांकि, उच्चतम न्यायालय ने मामले को संविधान पीठ के पास भेज दिया। न्यायालय ने कहा कि इसमें ‘अनुच्छेद 194(3) और 19(1)(a) की व्याख्या तथा इन दोनों अनुच्छेदों के बीच संबंध से जुड़े महत्वपूर्ण कानूनी सवाल’ शामिल हैं।
उच्चतम न्यायालय के पुराने फैसले क्या हैं?
यह मामला दो संविधान पीठों के अलग-अलग फैसलों के कारण सामने आया। 1959 में उच्चतम न्यायालय ने पंडित एम.एस.एम. शर्मा बनाम श्री कृष्ण सिन्हा मामले में 4:1 के बहुमत से कहा था कि अनुच्छेद 194(3) के तहत विधानसभा के विशेषाधिकार में किसी सामग्री के प्रकाशन पर रोक लगाने की शक्ति भी शामिल है। इसे सर्चलाइट केस के नाम से भी जाना जाता है।
न्यायालय ने कहा था कि अनुच्छेद 19(1)(a) एक सामान्य प्रावधान है, जबकि अनुच्छेद 194(3) एक विशेष प्रावधान है। इसलिए अभिव्यक्ति की आजादी पर विधायी विशेषाधिकार को प्राथमिकता मिलेगी।
न्यायालय ने यह भी कहा था कि विधानसभा को विशेषाधिकार हासिल हैं, लेकिन अगर याचिकाकर्ता की व्यक्तिगत स्वतंत्रता छीनी जाती है, तो यह कानून द्वारा तय प्रक्रिया के तहत होगा। इस स्थिति में याचिकाकर्ता अनुच्छेद 21 के मौलिक अधिकार के उल्लंघन की शिकायत नहीं कर सकता।
1964 में हालांकि केशव सिंह मामले (स्पेशल रेफरेंस नंबर 1) में उच्चतम न्यायालय के सामने अलग स्थिति आई। उत्तर प्रदेश विधानसभा ने केशव सिंह नाम के एक व्यक्ति को एक विधायक पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाले पर्चे बांटने के लिए जेल भेज दिया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जब उसे अंतरिम जमानत दी, तो विधानसभा ने आदेश दिया कि जमानत देने वाले दोनों न्यायाधीशों, वकील और केशव सिंह को हिरासत में सदन के सामने पेश किया जाए।
उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने जब इन गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगा दी, तो राष्ट्रपति ने इस विवाद को सुप्रीम कोर्ट के पास भेज दिया।
सात न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि संवैधानिक अदालतें विशेषाधिकार के तहत दिए गए हिरासत के आदेश की वैधता की जांच कर सकती हैं। साथ ही, विधानसभाएं अपना काम करने वाले न्यायाधशों और वकीलों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकतीं।
न्यायालय ने कहा कि सर्चलाइट मामले के फैसले का यह मतलब नहीं है कि संविधान के भाग-3 में दिए गए मौलिक अधिकार हमेशा विधायी विशेषाधिकारों के सामने कमजोर पड़ जाएंगे। संविधान का भाग-3 अनुच्छेद 12 से 35 तक है और इसमें नागरिकों और व्यक्तियों के मौलिक अधिकार दिए गए हैं।
विधायी विशेषाधिकार पर उच्चतम न्यायालय का रुख कैसे बदला?
समय के साथ विधायी विशेषाधिकार को लेकर उच्चतम न्यायालय का रुख बदला है। 1954 में अदालत ने समाचार साप्ताहिक ब्लिट्ज के संपादक को रिहा करने का आदेश दिया था। उन्हें उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष के वारंट पर हिरासत में लिया गया था। अदालत ने पाया कि उन्हें 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया गया था।
2007 के राजा राम पाल मामले में उच्चतम न्यायालय ने 11 सांसदों को संसद से निष्कासित करने के फैसले को बरकरार रखा। हालांकि, न्यायालय ने कहा कि संसदीय विशेषाधिकार का इस्तेमाल न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर नहीं है।
2010 के अमरिंदर सिंह मामले में उच्चतम न्यायालय ने पंजाब विधानसभा द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री को निष्कासित करने का फैसला रद्द कर दिया। न्यायालय ने कहा कि विशेषाधिकार का इस्तेमाल ऐसे आचरण के लिए सजा देने के लिए नहीं किया जा सकता, जिसका सदन के कामकाज से कोई संबंध नहीं है।
2024 के सीता सोरेन मामले में सात न्यायाधीशों की पीठ ने पी. वी. नरसिम्हा राव मामले (1998) के फैसले को पलट दिया। उस मामले में न्यायालय ने रिश्वत लेकर वोट देने के आरोपी सांसदों को कानूनी छूट दी थी। नए फैसले में अदालत ने कहा कि रिश्वतखोरी को संविधान के तहत सुरक्षा नहीं मिल सकती।
याचिकाकर्ताओं की दलील क्या है?
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि विधानसभा की कार्रवाई ने अभिव्यक्ति की आजादी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और प्राकृतिक न्याय के बुनियादी सिद्धांतों का उल्लंघन किया है। उनका कहना है कि ‘ईमानदार और साहसिक पत्रकारिता संसदीय लोकतंत्र की बुनियाद है’ और पत्रकार ‘डर और आतंक के माहौल’ में अपना काम नहीं कर सकते।
याचिकाकर्ताओं का यह भी कहना है कि विधायी विशेषाधिकार अनुच्छेद 21 के अधीन हैं। किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता सिर्फ ‘एक प्रस्ताव पारित करके’ छीनने की अनुमति देना ‘संविधान की मूल भावना के खिलाफ’ होगा।
याचिकाकर्ताओं का यह भी कहना है कि विशेषाधिकार सदन के कामकाज की सुरक्षा के लिए हैं, न कि सरकार की। उनका कहना है कि ‘मुख्यमंत्री या सरकार पर किसी संसदीय विशेषाधिकार के लागू होने की कोई अवधारणा नहीं है’ और विशेषाधिकार ‘सत्तारूढ़ दल की प्रतिष्ठा और छवि बचाने के लिए नहीं हैं।’
इस मामले में कई अन्य लोगों ने भी हस्तक्षेप के लिए आवेदन दायर किए हैं। इनमें स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा, पत्रकार अजीत अंजुम और माकपा की पूर्व सांसद सुभाषिनी अली शामिल हैं।
सुभाषिनी अली ने अपनी याचिका में कहा है कि संसदीय विशेषाधिकार ‘कामकाज से जुड़ा अधिकार’ है। इसका उद्देश्य विधायी चर्चा की रक्षा करना है, न कि विधायकों को नागरिकों या प्रेस की निगरानी और आलोचना से ‘बचाना’।
पूर्व सांसद का कहना है कि किसी विधानसभा की आलोचना, चाहे वह ‘कड़ी, गंभीर, विवादित या असुविधाजनक’ ही क्यों न हो, केवल इसी आधार पर अवमानना नहीं मानी जा सकती, जब तक कि उससे सीधे तौर पर सदन के कामकाज में बाधा न आती हो।
पत्रकार अजीत अंजुम का तर्क है कि भारत का संविधान ब्रिटेन की तरह संसदीय सर्वोच्चता के बजाय संवैधानिक सर्वोच्चता पर आधारित है। इसलिए विधायी विशेषाधिकार भी संविधान की सीमाओं के अधीन हैं।
पत्रकार ने अदालत से 1959 के सर्चलाइट फैसले पर दोबारा विचार करने की भी अपील की है। उनका कहना है कि सही खबरों के प्रकाशन पर रोक से ‘प्रेस की स्वतंत्रता पर असर’ पड़ सकता है, खासकर ऐसे दौर में जब लाइव प्रसारण, डिजिटल प्रकाशन और सोशल मीडिया के जरिए खबरें तुरंत लोगों तक पहुंचती हैं।
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मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सोमवार को कहा कि उच्चतम न्यायालय ने फॉर्म 6 में किए गए बदलावों में से किसी को भी मंजूरी नहीं दी है। न्यायालय में फॉर्म 6 में किए गए ‘गैरकानूनी’ बदलावों को लेकर दलील दी गई थी। पूरा मुद्दा जानने के लिए यहाँ क्लिक करें।
