बीते हफ्ते ओडिशा के वन विभाग ने बालासोर जिले के एक जंगल से अत्यंत दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजाति के ओरंगुटान के पांच बच्चों को सुरक्षित बचाया। ओरंगुटान मूल रूप से इंडोनेशिया और मलेशिया के जंगलों में पाए जाते हैं, इसलिए भारत के जंगलों में इनका मिलना हैरानी की बात है। इस घटना ने तुरंत लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा और यह सवाल खड़ा कर दिया कि ये बेजुबान भारत के तटों तक कैसे पहुंचे और क्या इन्हें तस्करी करके लाया गया था?
बचाव के बाद अब हर किसी की निगाहें उनकी सुरक्षित वतन वापसी पर टिकी हैं। ओरंगुटान के बच्चों की हालत देखकर उनके कल्याण और देखभाल को लेकर भी चिंताएं बढ़ गई हैं। इस घटना ने उस चिंता को फिर से उजागर कर दिया है कि भारत अब केवल तस्करी ट्रांजिट रूट नहीं रह गया है, बल्कि यहां विदेशी और दुर्लभ पालतू जानवरों की मांग तेजी से बढ़ रही है।
क्या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वन्यजीवों का व्यापार जायज है और इसके नियम क्या हैं?
दुनिया भर में जंगली जानवरों, उनके अंगों और उनके अवशेष का अंतरराष्ट्रीय व्यापार पूरी तरह प्रतिबंधित नहीं है, लेकिन इसे संकटग्रस्त वन्यजीवों और वनस्पतियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर सम्मेलन (CITES ) के तहत बेहद कड़े नियमों से नियंत्रित किया जाता है। यह अंतरराष्ट्रीय संधि 1975 में लागू हुई थी और भारत 1976 में इसका हिस्सा बना था। इस संधि का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि वन्यजीवों और पौधों का सीमा पार व्यापार कानूनी, टिकाऊ और पारदर्शी हो, ताकि जंगलों में उनकी नस्ल पर खतरा न मंडराए।
यह मूल रूप से एक लाइसेंसिंग प्रणाली है जो जीवित जानवरों, पौधों और उनके अंगों के आयात और निर्यात पर कड़ी नजर रखती है। इन पर नियंत्रण के लिए CITES ने प्रजातियों की तीन सूची बनाई है। इस सूची को तीन तीन परिशिष्टों (Appendices) में बांटा गया है। ये परिशिष्ट ही तय करते हैं कि किस जानवर को किस स्तर की सुरक्षा मिलेगी।
CITES के तहत जानवरों की लगभग 6,700 प्रजातियों को सुरक्षा दी गई है, जिनमें स्तनधारी, पक्षी, रेपटाइल्स और अन्य जीव शामिल हैं। ‘परिशिष्ट-I’ में दर्ज प्रजातियां वे हैं जिन पर विलुप्त होने का सबसे गंभीर खतरा है। इनके व्यावसायिक व्यापार पर पूरी तरह रोक होती है और केवल विशेष परिस्थितियों में ही इसकी अनुमति मिलती है। वहीं ‘परिशिष्ट-II’ में शामिल प्रजातियों के व्यापार को बेहद सख्त नियंत्रण में रखा जाता है।
‘परिशिष्ट-I’ की प्रजातियों का व्यापार केवल वैध परमिट के साथ तभी किया जा सकता है जब उन्हें कृत्रिम माहौल में पाला गया हो और इसका उद्देश्य केवल संरक्षण हो। इस सूची में नए जानवरों को शामिल या संशोधित भी किया जाता है। हालांकि हाथी दांत, गैंडे के सींग और मगरमच्छ की खाल जैसे व्यापार को लेकर अक्सर विवाद भी खड़े होते रहे हैं।
भारत ने भी CITES के नियमों के साथ तालमेल बिठाने के लिए अपने ‘वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972’ में साल 2022 में संशोधन किया था, जिसके तहत CITES की सूची को कानून में एक नई अनुसूची के रूप में जोड़ा गया।
CITES और भारतीय कानूनों के तहत जानवरों वापस भेजना कितना आसान है?
बोर्नियो और सुमात्रा के जंगलों में पाए जाने वाले ओरंगुटान की तीनों प्रजातियां ‘साइटिस’ के परिशिष्ट-I में आती हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि इनके व्यापार की अनुमति केवल गैर-व्यावसायिक कामों जैसे शोध, मान्यता प्राप्त चिड़ियाघरों के बीच स्थानांतरण या ब्रीडिंग परियोजना के लिए ही दी जा सकती है।
चूंकि ओरंगुटान के इन पांच बच्चों को स्पष्ट रूप से व्यावसायिक इरादों से खरीदा-बेचा गया था और यह CITES के नियमों का खुला उल्लंघन है, इसलिए 1972 का भारतीय कानून और अंतरराष्ट्रीय संधि इनके पुनर्वास और वापस भेजने के लिए कुछ ज़रूरी कदम तय करते हैं।
CITES के नियमों के मुताबिक, इसे लागू करने वाली एजेंसी (भारत में पर्यावरण मंत्रालय) को जानवरों को वापस भेजने का फैसला लेने से पहले वैज्ञानिक विशेषज्ञों और मूल देश से सलाह लेनी होती है। अगर जानवरों को वापस भेजना संभव हो, तो इसका पूरा खर्च वही देश उठाता है जहां का वह जीव मूल निवासी है। अगर वतन वापसी संभव न हो, तो उन्हें किसी रेस्क्यू सेंटर या उपयुक्त जगह पर भेजा जाता है। संधि में जानवरों को हर हाल में जंगल में ही छोड़ने की कोई बाध्यता नहीं है।
संधि यह भी साफ करती है कि जो एजेंसी जानवर को जब्त करती है, उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि जिस देश में जानवर को भेजा जा रहा है, वह इसके नतीजों को अच्छी तरह समझता हो। वहीं, भारत का संशोधित कानून भी यही कहता है कि जानवर को वापस भेजने के लिए मूल देश से बात की जाए, और अगर यह संभव न हो तो किसी मान्यता प्राप्त चिड़ियाघर या रेस्क्यू सेंटर में उसकी उचित देखभाल की व्यवस्था की जाए।
वापस भेजने की चुनौतियां क्या हैं
कागजों पर जानवरों वापस भेजना जितना आसान है, हकीकत में यह उतना ही पेचीदा है। इसमें जानवर के मूल देश की सही पहचान करना, कानूनी कागजी कार्रवाई पूरी करना और सबसे बढ़कर जब्त किए गए बेजुबानों की सेहत और भलाई का ध्यान रखना बेहद मुश्किल काम है। जंगल से ओरंगुटान का सुरक्षित मिलना सामान्य रूप से जब्त किए जाने वाले तस्करी के मामलों जैसा नहीं है।
भारत के हवाई अड्डों, बंदरगाहों और सीमा चौकियों पर जब अवैध रूप से लाए जा रहे खेप पकड़े जाते हैं, तो अक्सर उसमें जानवरों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। छोटे स्तनधारियों, रेंगने वाले जीवों और उभयचरों को जूट के बोरों, छोटे पिंजरों या प्लास्टिक के बक्सों में ठूंस-ठूंस कर लाया जाता है। मई 2022 में मिजोरम के चंफाई जिले में म्यांमार सीमा के पास से एक ऐसा ही मामला सामने आया था, जहां 6-7 अलग-अलग प्रजातियों के 468 जानवरों को जब्त किया गया था।
तस्करी कर लाए गए ऐसे बेजुबानों को ज़िंदा रखना ही जांच एजेंसियों के सामने सबसे पहली और बड़ी चुनौती होती है।
वैश्विक गैर-लाभकारी संगठन ‘ह्यूमेन वर्ल्ड फॉर एनिमल्स इंडिया’ की इस साल जुलाई में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक, जानवरों को उनके देश वापस भेजना बेहद जटिल काम है। ऐसा इसलिए क्योंकि तस्करी के दौरान यह खेप कई हाथों से गुजरती है और अलग-अलग भौगोलिक क्षेत्रों से होकर निकलती है, जिससे इन्हें वापस जंगल में छोड़ना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इनमें से कई जानवरों का जन्म कैप्टिव ब्रीडिंग में हुआ होता है, जिससे उनके असली प्राकृतिक निवास स्थान का पता लगाना आसान नहीं होता।
मुंबई के वन्यजीव संगठन ‘रेश्क्युइंक एसोसिएशन फॉर वाइल्डलाइफ वेलफेयर’ (RAWW) के संस्थापक और वकील पवन शर्मा का कहना है कि एयरपोर्ट पर पकड़े जाने वाले ज्यादातर मामलों में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के जुलाई 2025 के दिशा-निर्देशों के तहत जानवरों को तुरंत उसी देश वापस भेज दिया जाता है जहां से वे आए थे। इससे लंबी चलने वाली रिपैट्रिएशन प्रक्रिया से बचाव हो जाता है।
हालांकि पवन शर्मा यह भी मानते हैं कि वापस भेजना अपने आप में बहुत पेचीदा मामला है। इसमें विज्ञान, संरक्षण, जानवरों का कल्याण और कानूनी पहलुओं का ध्यान रखना पड़ता है। हमें यह देखना होता है कि जानवर का असली मूल देश कौन सा है और क्या वह देश उन्हें वापस लेने को तैयार है या नहीं। कई बार जहां जानवर पाए जाते हैं, उनका मूल निवास स्थान उससे बिल्कुल अलग होता है। इसलिए इस काम में लगी तमाम एजेंसियों के कर्मियों को विशेष और योग्य प्रशिक्षण देने की सख्त जरूरत है।
एक्जोटिक जानवरों की बढ़ती मांग
ओडिशा के इस ताजा मामले ने एक बार फिर देश में विदेशी जानवरों की बढ़ती मांग की चिंताजनक तस्वीर पेश की है। भारत से बाघ और तेंदुए की खाल या अंगों की बाहर होने वाली तस्करी की खबरें पुरानी हो चुकी हैं। अब भारत के भीतर ही विदेशी और नायाब पालतू जानवरों को घर में पालने का शौक तेज़ी से बढ़ा है, जिसकी गवाही लगातार पकड़ी जा रही जानवरों की खेप देती हैं।
इस काले कारोबार से जानवरों से इंसानों में फैलने वाले संक्रमण का बड़ा खतरा बना रहता है। तस्करी किए गए जानवरों से ये खतरनाक बीमारियां इंसानों तक पहुंच सकती हैं। इसके अलावा ‘वर्ल्ड वाइल्डलाइफ क्राइम रिपोर्ट 2024’ के मुताबिक, वन्यजीव तस्करों के तार ड्रग्स का अवैध धंधा करने वाले आपराधिक गिरोहों से भी गहरे जुड़े हुए हैं।
‘वाइल्डलाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया’ की विशेषज्ञ और सलाहकार उत्तरा मेंदिरत्ता का कहना है कि सोशल मीडिया और जब्ती के आंकड़ों को देखें तो साफ पता चलता है कि भारतीय नागरिक उन प्रजातियों को भी खरीद रहे हैं जो CITES की प्रतिबंधित सूची में शामिल हैं। इसके अलावा उन जानवरों का भी बड़ा कारोबार चल रहा है जो इस सूची में शामिल ही नहीं हैं। देश के भीतर चल रहे विदेशी पालतू जानवरों के ब्रीडिंग सेंटरों के वास्तविक दायरे का तो हमें ठीक से अंदाजा तक नहीं है।
मेंदिरत्ता का कहना है कि आम खरीदार के लिए यह जानना बहुत मुश्किल होता है कि जो विदेशी जानवर वह खरीद रहा है, वह कानूनी और सही तरीके से लाया गया है या नहीं। जंगलों से अवैध रूप से पकड़े गए या गैर-कानूनी तरीके से पाले गए जानवरों को फर्जी कागजात के सहारे वैध बताकर बाजार में बेच दिया जाता है।
‘ह्यूमेन वर्ल्ड फॉर एनिमल्स इंडिया’ की रिपोर्ट में भी यह बात सामने आई है कि लोगों के भीतर ‘अनोखे और अजीब’ दिखने वाले जानवर पालने की सनक ही इस अवैध कारोबार को हवा दे रही है। रिपोर्ट के मुताबिक तस्करी के मुख्य रूप से दो रास्ते हैं। पहला, पूर्वोत्तर भारत के रास्ते बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा से तस्करी। दूसरा, बड़े अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों के जरिए हवाई रास्ता। इनमें चेन्नई, बेंगलुरु और मुंबई एयरपोर्ट तस्करी के सबसे बड़े गढ़ बनकर उभरे हैं।
इस अवैध कारोबार के फैलाव का आधिकारिक आंकड़ा पहली बार 2021 में तब सामने आया, जब केंद्र सरकार ने एक ‘स्वैच्छिक प्रकटीकरण योजना’ शुरू की। इसके तहत लोगों को बिना कागजात या अवैध रूप से रखे गए विदेशी जानवरों की खुद से घोषणा करने की छूट दी गई थी, ताकि बीमारियों पर काबू पाया जा सके और जानवरों का एक आंकड़ा तैयार हो सके।
एक थिंक-टैंक द्वारा सूचना के अधिकार के तहत हासिल की गई जानकारी से खुलासा हुआ कि देश के 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 43,693 लोगों ने खुद आगे आकर अवैध जानवर रखने की बात स्वीकार की थी। इनमें लंगूर, कंगारू, गेंडे और इगुआना जैसे जानवर शामिल थे। राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) की जब्ती रिपोर्टों के अलावा, देश में विदेशी जानवरों की मौजूदगी का यह इकलौता आधिकारिक सरकारी आंकड़ा उपलब्ध है।
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ओडिशा सरकार अभी सेंट्रल ज़ू अथॉरिटी (CZA)से मंज़ूरी का इंतज़ार कर रही है ताकि भुवनेश्वर के नंदनकानन ज़ूलॉजिकल पार्क में बचाए गए पांच Orangutan के बच्चों को भुवनेश्वर के नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क में रखा जा सके। पूरी खबर के लिए यहाँ क्लिक करें।
