हैदराबाद स्थित NALSAR यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ और बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के बीच शुरू हुआ विवाद कुछ ही घंटों में देशभर में चर्चा का विषय बन गया। पहले BCI ने NALSAR के 2026 बैच के सभी छात्रों के अधिवक्ता के रूप में नामांकन पर रोक लगाने का आदेश जारी किया, फिर उसी दिन उसे वापस भी ले लिया। इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत आखिर कैसे हुई और अब मामला कहां पहुंचा है? आइए समझते हैं।

हैदराबाद की NALSAR यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ और बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के बीच शुरु हुआ विवाद देशभर में चर्चा का विषय बन गया है। इस पूरे विवाद का कनेक्शन अप्रत्यक्ष तौर पर देश के चीफ जस्टिस सूर्यकांत से भी है। BCI ने NALSAR के 2026 बैच के सभी छात्रों के अधिवक्ता के रूप में नामांकन पर रोक लगाने का आदेश जारी किया और फिर उसी दिन उसे वापस भी ले लिया। इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत आखिर कैसे हुई और अब मामला कहां पहुंचा है? आइए समझते हैं…

कैसे शुरू हुआ विवाद?

इस विवाद की शुरुआत तब हुई जब NALSAR यूनिवर्सिटी के कुछ छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन को पत्र लिखकर भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस सूर्यकांत को दीक्षांत समारोह (Convocation) का मुख्य अतिथि बनाने पर आपत्ति जताई।

23 जुलाई को एलएलबी के लास्ट ईयर के 70 छात्रों ने सबसे पहले यह प्रतिनिधित्व किया। बाद में कई अन्य बैचों के छात्रों ने भी इसका समर्थन किया।

छात्रों का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्र प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामले की सुनवाई के समय CJI सूर्यकांत की कुछ टिप्पणियों से वे असहमत हैं। उनका मानना था कि ऐसे व्यक्ति से डिग्री लेना उनके लिए असहज होगा।

BCI ने क्या कार्रवाई की?

छात्रों के विरोध के बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कड़ा रुख अपनाया। BCI अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा ने सभी राज्य बार काउंसिलों को निर्देश दिया कि NALSAR के 2026 बैच के किसी भी छात्र का अधिवक्ता के रूप में नामांकन अगली सूचना तक ना किया जाए।

इसके साथ ही विश्वविद्यालय से तीन दिन के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई। BCI ने यह जानना चाहा कि विरोध अभियान किसने शुरू किया, किसने उसे कॉर्डिनेट किया, सोशल मीडिया पर किसने उसे फैलाया और क्या इसमें छात्र संगठनों, शिक्षकों, पूर्व छात्रों या बाहरी लोगों की कोई भूमिका थी।

BCI का तर्क था कि जांच पूरी होने से पहले नामांकन की अनुमति देने से जांच प्रभावित हो सकती है।

आदेश पर विवाद क्यों हुआ?

BCI के इस फैसले की कानूनी विशेषज्ञों और वकीलों के एक वर्ग ने आलोचना की। आलोचकों का कहना था कि एडवोकेट्स एक्ट, 1961 किसी पूरे बैच का सामूहिक रूप से नामांकन रोकने का अधिकार नहीं देता। कानून के तहत किसी भी शख्स की पात्रता या अपात्रता का फैसला व्यक्तिगत आधार पर किया जाना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) के अध्यक्ष विकास सिंह ने भी इस फैसले का विरोध किया। उन्होंने कहा कि यह छात्रों के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर दबाव बनाने जैसा है और विश्वविद्यालय स्वतंत्र विचार-विमर्श के केंद्र होने चाहिए।

फिर BCI ने यू-टर्न क्यों लिया?

BCI के आदेश के बाद सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। इसी दौरान कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने X पर पोस्ट करते हुए लिखा, ”क्या होगा अगर सभी लीगल कॉकरोच साथ आ जाएं?”

यह पोस्ट तेजी से वायरल हुई। कुछ ही घंटों बाद BCI ने संशोधित आदेश जारी कर दिया।

नए आदेश में कहा गया कि 2026 बैच के अधिकांश छात्र निर्दोष हैं और उन्हें कुछ लोगों की कथित गतिविधियों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। परिषद ने स्पष्ट किया कि सभी छात्र अपनी पसंद की किसी भी राज्य बार काउंसिल में नामांकन कराने के पात्र होंगे।

जांच का क्या हुआ?

शुरुआत में BCI ने कहा था कि पूरे मामले की तथ्यात्मक जांच जारी रहेगी और विश्वविद्यालय के कुलपति से रिपोर्ट मिलने के बाद आगे का फैसला लिया जाएगा।

हालांकि बाद में मनन कुमार मिश्रा ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि वरिष्ठ अधिवक्ताओं, बार के सदस्यों, कानून के छात्रों और आम लोगों से मिले सुझावों पर विचार करने के बाद 2026 बैच के खिलाफ सभी कार्यवाही समाप्त करने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि परिषद इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि पूरे बैच की किसी भी कथित आंदोलन या व्यवधान में कोई भूमिका नहीं थी।

CJP और BCI के बीच क्या बातचीत हुई?

विवाद के बीच अभिजीत दीपके की पोस्ट पर BCI अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, ”मैं अभिजीत दीपके और सौरव दास को यह संदेश देना चाहता हूं कि छात्रों के अधिकारों की रक्षा करने के मामले में हमारे हित भी उनके जैसे ही हैं।”

मिश्रा ने यह भी स्पष्ट किया कि न्यायिक इंटर्नशिप से जुड़ा आदेश भी वापस ले लिया गया है और अब इस संबंध में कोई जांच नहीं होगी। उन्होंने कहा कि BCI का उद्देश्य केवल यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी कानून के छात्र को इंटर्नशिप या पेशेवर भविष्य में किसी तरह का नुकसान ना उठाना पड़े।

एक नजर में समझें पूरा विवाद

–23 जुलाई: NALSAR के 70 छात्रों ने CJI सूर्यकांत को मुख्य अतिथि बनाए जाने पर आपत्ति जताई।
-बाद में अन्य बैचों के छात्रों ने भी प्रतिनिधित्व का समर्थन किया।
-BCI का पहला आदेश: 2026 बैच के सभी छात्रों के नामांकन पर रोक और विश्वविद्यालय से रिपोर्ट तलब।
-विरोध: SCBA, कानूनी विशेषज्ञों और सोशल मीडिया पर फैसले की आलोचना।
-CJP की एंट्री: अभिजीत दीपके की पोस्ट चर्चा में आई।
-यू-टर्न: BCI ने कुछ घंटों के भीतर नामांकन पर लगी रोक वापस ली।
-मौजूदा स्थिति: 2026 बैच के सभी छात्र राज्य बार काउंसिलों में नामांकन करा सकते हैं और बैच के खिलाफ कार्रवाई समाप्त कर दी गई है।