बीजिंग में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच 25वें दौर की बातचीत में आठ अहम बातों पर सहमति बनी है। यह कदम इसलिए भी खास है क्योंकि जल्द ही ब्रिक्स सम्मेलन के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत आने वाले हैं।

इस बातचीत का मुख्य मकसद सीमा पर शांति और सुकून बनाए रखना है, साथ ही पुराने समझौतों के हिसाब से सीमा विवाद को सुलझाने के काम को आगे बढ़ाना है। तय हुआ है कि दोनों देशों के विशेषज्ञों और अफसरों की टीमें मिलकर काम करेंगी, ताकि सीमा तय करने और उसकी देखभाल का रास्ता जल्द से जल्द निकल सके।

पिछले साल इस बात पर सहमति बनी थी कि पूर्वी और मध्य सीमा पर भी सेना के बड़े अधिकारियों की नियमित बैठकें आयोजित की जाएँगी—ठीक वैसे ही जैसे लद्दाख के चुशुल/मोल्डो इलाके में होती हैं।

इस बार दोनों देश इस फैसले को ज़मीन पर उतारने और पूर्वी व मध्य क्षेत्रों में दो नई डायरेक्ट टेलीफोन लाइनें (हॉटलाइन) चालू करने पर सहमत हुए हैं। अब देखना यह होगा कि आगे इसे कितनी सावधानी से लागू किया जाता है।

अतीत से मिली सीख

साल 1992 में दोनों देशों के एक संयुक्त समूह ने फैसला लिया था कि आपसी भरोसा बढ़ाने के लिए सीमा पर तैनात अधिकारियों की बैठकें (BPMs) बढ़ाई जाएँगी और व्यापार को बढ़ावा दिया जाएगा।

1993 के सीमा शांति समझौते के बाद अधिकारियों की एक विशेष टीम बनाई गई। यही टीम आगे चलकर 2012 में ‘भारत-चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्य तंत्र’ (WMCC) के रूप में सामने आई, जो आज भी सीमा के मामलों को संभालती है।

1995 में अरुणाचल के सुमदोरोंग चू इलाके से दोनों देशों की सेनाओं के पीछे हटने के बाद लिपुलेख और दिचू को बैठकों की नई जगह चुना गया था। लेकिन लिपुलेख में खराब मौसम और सुविधाओं की कमी की वजह से योजना रद्द करनी पड़ी। वहीं अरुणाचल के किबिथू इलाके के दिचू में बैठक तय की गई। दिचू एक संवेदनशील इलाका है जहाँ 1962 की जंग में ‘हिल 100’ पर कुमाऊँ रेजिमेंट ने अदम्य साहस दिखाया था। लेकिन बैठक के लिए जो जगह चुनी गई थी, उस पर विवाद हो गया और बात आगे नहीं बढ़ सकी।

फिर 2014 में बैठकों के नए ठिकाने बनाने पर दोबारा बात शुरू हुई। आखिरकार तय हुआ कि सिक्किम के नाथू ला और अरुणाचल के बूम ला के अलावा, किबिथू/वाचा इलाके में भी सेना की नियमित बैठकें होंगी।

इसी तरह लद्दाख में दौलत बेग ओल्डी (DBO) और चुशुल जैसी जगहों पर भी दोनों देशों के अधिकारी आपस में मिलते रहे हैं। इन मुलाकातों की वजह से दोनों सेनाएँ सीधे एक-दूसरे के संपर्क में रहती हैं।

ज़रूरी है सीधी बातचीत

लद्दाख में पहले से बनी हॉटलाइन और सीधी बातचीत के रास्तों ने दोनों सेनाओं को आपस में जुड़े रहने में मदद की है। अब पूर्वी और मध्य सीमा पर दो नई हॉटलाइन शुरू होने से स्थानीय स्तर पर होने वाली अनबन और तनाव को तुरंत शांत करने में बड़ी मदद मिलेगी।

आगे की राह

दोनों देशों के प्रतिनिधि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच कज़ान (अक्टूबर 2024) और तियानजिन (अगस्त 2025) में हुई वार्ताओं के फैसलों को ज़मीन पर उतारने की कोशिश कर रहे हैं।

हाल ही में कैलाश मानसरोवर यात्रा का फिर से शुरू होना, सीधी उड़ानें चालू होना और सीमा पर व्यापार शुरू होना सही दिशा में उठाए गए अच्छे कदम हैं।

लेकिन आगे का रास्ता आसान नहीं है। सीमा की रेखा तय करना और इसका पक्का हल निकालना एक लंबा और कठिन काम है, जिसके लिए बहुत धैर्य की ज़रूरत होगी। यह सोचना जल्दबाज़ी होगी कि सीमा तय करने का काम पूरी तरह शुरू हो चुका है। अभी तो सिर्फ बातचीत का ढाँचा तैयार किया जा रहा है और काम धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा है।

एक और चुनौती यह है कि सीमा के सिर्फ कुछ टुकड़ों पर बात करने से काम नहीं चलेगा, पूरे विवाद का एक साथ समाधान निकालना होगा। सिक्किम हो या मध्य सीमा, विवाद के मुद्दे हर जगह हैं। इसलिए बात करने वाले प्रतिनिधियों को बड़े फैसले लेने का अधिकार मिलना चाहिए और उन्हें इस तरह के पुराने उलझे मामलों को सुलझाने का अच्छा अनुभव होना चाहिए।

अगर राजनीतिक नेतृत्व सही दिशा दिखाए, तो दोनों देशों के बीच हमेशा के लिए शांति कायम हो सकती है। उथल-पुथल से भरी इस दुनिया में यह दो बड़े और घनी आबादी वाले पड़ोसियों के लिए मिलकर काम करने का एक बेहतरीन मौका है।

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अगले महीने ब्रिक्स नेताओं के शिखर सम्मेलन के लिए चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भारत आने की संभावना है। इस बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल सोमवार को बीजिंग जा रहे हैं। पूरी खबर के लिए यहाँ क्लिक करें।