इंडिया गठबंधन मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में हुई कथित गड़बड़ियों को लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है। उसने एक नवंबर को रामलीला मैदान में रैली का आयोजन किया।
इससे पहले कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष ने 31 अक्टूबर को मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ ‘जनता की अदालत’ लगाई, जहाँ सांकेतिक रुप से उनके खिलाफ महाभियोग लाया गया और पारित किया गया।
कांग्रेस के एक वरिष्ठ सांसद ने हाल ही में ‘जनता की अदालत’ लगाने का फैसला के बारे में द इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “हमने ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में कई प्रस्ताव पेश किए हैं। लेकिन जरूरी संख्या बल होने के बावजूद दोनों सदनों में हमारे प्रस्ताव स्वीकार नहीं किए गए। अब हमारे पास उन्हें जनता की अदालत में घेरने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है।”
इंडिया गठबंधन ने इस सांकेतिक सुनवाई के दौरान संसद और अदालत की कार्यवाही का भी मंचन किया गया। लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष मीरा कुमार ने कार्यवाही की अध्यक्षता की, तो तृणमूल कांग्रेस के सौगत रॉय और समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने उपाध्यक्ष की भूमिका निभाई।
लेकिन सवाल है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को वास्तव में पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है? कानून में इसके लिए क्या प्रावधान हैं?
चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कैसे होती है?
देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। संविधान का अनुच्छेद 324 और मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023 के तहत चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, उनके कार्यकाल और उन्हें पद से हटाने की प्रक्रिया तय की गई है।
राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं। इसके लिए तीन सदस्यीय चयन समिति की सिफारिश जरूरी होती है। इस समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और केंद्रीय मंत्रिमंडल का एक सदस्य शामिल होता है।
2023 के कानून के मुताबिक, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति केंद्र सरकार में सचिव स्तर के पद पर काम कर चुके होने चाहिए। साथ ही, उनकी छवि ईमानदार होनी चाहिए और उन्हें चुनावों के प्रबंधन और संचालन की जानकारी के साथ-साथ इसका अनुभव भी होना चाहिए।
मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल छह साल या 65 साल की उम्र तक होता है। इनमें से जो भी पहले पूरा हो जाता है, उसी के साथ उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के समान सेवा शर्तें और वेतन-भत्ते मिलते हैं।
मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने के संबंध में प्रावधान
मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने के लिए बेहद कठिन प्रक्रिया तय की गई है। इसका मकसद चुनाव आयोग को राजनीतिक दबाव से बचाना और उसकी स्वतंत्रता बनाए रखना है।
संविधान का अनुच्छेद 324(5) कहता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को उसी प्रक्रिया और उन्हीं आधारों पर पद से हटाया जा सकता है, जिनके आधार पर उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाया जाता है। वहीं, अन्य चुनाव आयुक्तों को केवल मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर ही पद से हटाया जा सकता है। इस अनुच्छेद में यह भी कहा गया है कि संसद इस संबंध में कानून बना सकती है।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त अधिनियम, 2023 में भी यही व्यवस्था है। इस कानून की धारा 11 में इस्तीफे और पद से हटाने की प्रक्रिया बताई गई है। इसमें साफ कहा गया है, “मुख्य चुनाव आयुक्त को उसी प्रक्रिया और उन्हीं आधारों पर पद से हटाया जा सकता है, जिनके आधार पर उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाया जाता है।”
संविधान का अनुच्छेद 124(4) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया बताता है। इसके मुताबिक, किसी न्यायाधीश को केवल साबित कदाचार या अक्षमता के आधार पर ही पद से हटाया जा सकता है।
कदाचार में भ्रष्टाचार या अपने पद का दुरुपयोग करना शामिल है। अदालतों ने समय-समय पर इसकी व्याख्या करते हुए उन कामों को भी इसके दायरे में रखा है, जो मुख्य चुनाव आयुक्त के पद की जिम्मेदारियों के खिलाफ हों। अपने आधिकारिक कर्तव्यों का पालन नहीं करना भी कदाचार माना जा सकता है। वहीं, अक्षमता का मतलब है कि संबंधित अधिकारी अपने पद की जिम्मेदारियां निभाने में सक्षम न हो।
मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से कैसे हटाया जा सकता है?
मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए संसद के किसी भी सदन के सांसद प्रस्ताव का नोटिस दे सकते हैं। इस प्रस्ताव में मुख्य चुनाव आयुक्त पर कदाचार या अक्षमता के स्पष्ट आरोप लगाने होंगे।
लोकसभा में कम से कम 100 और राज्यसभा में कम से कम 50 सांसदों के हस्ताक्षर होने पर ही प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। इसके बाद दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारी प्रस्ताव पर विचार करते हैं। वे संबंधित लोगों और दस्तावेजों से जानकारी लेकर तय करते हैं कि प्रस्ताव स्वीकार करना है या नहीं।
अगर पीठासीन अधिकारी प्रस्ताव स्वीकार कर लेते हैं, तो आरोपों की जांच शुरू होती है। इसके लिए एक समिति बनाई जाती है, जो कदाचार या अक्षमता से जुड़े सबूतों की पड़ताल करती है।
मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने के प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों में पारित होना जरूरी है। इसके लिए प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या के आधे से अधिक सदस्यों का समर्थन मिलना चाहिए। साथ ही, सदन में मौजूद और मतदान करने वाले कम से कम दो-तिहाई सदस्यों को प्रस्ताव के पक्ष में वोट देना होगा।
अगर दोनों सदन इस प्रक्रिया के तहत प्रस्ताव पारित कर देते हैं, तो राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने का आदेश जारी करते हैं।
संविधान में तय शर्तें पूरी होने के बाद राष्ट्रपति अपने विवेक से कोई दूसरा फैसला नहीं कर सकते। इस मामले में उन्हें संसद की सलाह के अनुसार ही कार्रवाई करनी होती है।
क्या भारत में कभी किसी मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाया गया है?
नहीं। भारत में अब तक किसी भी मुख्य चुनाव आयुक्त को इस प्रक्रिया के तहत पद से नहीं हटाया गया है।
इस साल अप्रैल में राज्यसभा के सभापति और लोकसभा अध्यक्ष ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने के लिए विपक्ष की ओर से दिए गए प्रस्ताव खारिज कर दिए थे। दोनों पीठासीन अधिकारियों ने अपने फैसले की कोई वजह नहीं बताई। विपक्षी नेताओं ने भी इस कदम की आलोचना की थी।
तृणमूल कांग्रेस ने 12 मार्च को लोकसभा और राज्यसभा में मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के प्रस्ताव पेश करने में विपक्ष की अगुवाई की थी। लोकसभा में पेश प्रस्ताव पर 130 सांसदों और राज्यसभा में पेश प्रस्ताव पर 63 सांसदों ने हस्ताक्षर किए थे।
दोनों प्रस्तावों में चुनाव आयोग की ओर से एसआईआर की चल रही प्रक्रिया का जिक्र किया गया था। विपक्ष ने मुख्य चुनाव आयुक्त पर पक्षपातपूर्ण और भेदभावपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया था। साथ ही, उन पर चुनावी धोखाधड़ी और एसआईआर से जुड़ी जांच में बाधा डालने का भी आरोप लगाया था।
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मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग को लेकर चल रहे प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस ने हजारों लोगों को हिरासत में लिया।
चुनाव आयोग की जिम्मेदारी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना है। ऐसे में उसके कामकाज की अक्सर समीक्षा होती रही है। चुनाव आयोग की स्थापना कैसे हुई? पहले यह एक सदस्यीय संस्था थी, फिर तीन सदस्यीय बनी, दोबारा एक सदस्यीय हुई और फिर तीन सदस्यीय कैसे बनी? चुनाव आयोग को पैसा कहां से मिलता है? आइए समझते हैं। पूरी खबर के लिए यहाँ क्लिक करें।
