मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग को लेकर चल रहे प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस ने हजारों लोगों को हिरासत में लिया।
चुनाव आयोग की जिम्मेदारी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना है। ऐसे में उसके कामकाज की अक्सर समीक्षा होती रही है। चुनाव आयोग की स्थापना कैसे हुई? पहले यह एक सदस्यीय संस्था थी, फिर तीन सदस्यीय बनी, दोबारा एक सदस्यीय हुई और फिर तीन सदस्यीय कैसे बनी? चुनाव आयोग को पैसा कहां से मिलता है? आइए समझते हैं।
चुनाव आयोग की स्थापना कैसे हुई?
चुनाव आयोग एक स्थायी संवैधानिक संस्था है। आयोग की वेबसाइट के मुताबिक, इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को संविधान के प्रावधानों के तहत हुई थी।
संविधान ने आयोग को संसद और सभी राज्यों के विधानमंडलों के चुनाव कराने के साथ-साथ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव की पूरी प्रक्रिया की निगरानी, निर्देशन और नियंत्रण की जिम्मेदारी सौंपी है।
चुनाव आयोग में कौन-कौन होता है?
शुरुआत में चुनाव आयोग में केवल एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता था। अब इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा दो चुनाव आयुक्त होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इनका कार्यकाल छह साल या 65 वर्ष की उम्र तक होता है। इनमें से जो भी पहले पूरा हो, उसी के आधार पर पद छोड़ना होता है।
इनका दर्जा, वेतन और सुविधाएं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर होती हैं। इसी तरह, मुख्य चुनाव आयुक्त को भी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की तरह संसद की महाभियोग प्रक्रिया के जरिए ही पद से हटाया जा सकता है।
संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग की निगरानी, निर्देशन और नियंत्रण संबंधी शक्तियों का उल्लेख है। हालांकि, इसमें यह तय नहीं किया गया है कि आयोग में कितने सदस्य होने चाहिए।
अनुच्छेद 324 के मुताबिक, चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और उतने अन्य चुनाव आयुक्त हो सकते हैं, जितने की राष्ट्रपति समय-समय पर नियुक्ति तय करें। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। हालांकि, यह नियुक्ति संसद की ओर से बनाए गए किसी कानून के प्रावधानों के अधीन होगी।
एक सदस्यीय आयोग तीन सदस्यीय कैसे बना?
करीब चार दशक तक चुनाव आयोग में केवल एक ही सदस्य रहा। 1989 में नौवीं लोकसभा के चुनाव से ठीक पहले इसमें बदलाव हुआ। चुनाव आयोग में 53 साल से अधिक समय तक काम करने वाले एसके मेंदिरत्ता ने पहले द इंडियन एक्सप्रेस को बताया था कि आयोग का विस्तार तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की कांग्रेस सरकार और मुख्य चुनाव आयुक्त आरवीएस पेरी शास्त्री के बीच मतभेदों के कारण हुआ था।
मेंदिरत्ता के मुताबिक, इन मतभेदों की शुरुआत 1987 के राष्ट्रपति चुनाव से हुई। केंद्र सरकार चाहती थी कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया इस तरह तय हो कि तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह दूसरी बार चुनाव लड़ने के लिए अपना नामांकन न कर सकें। उस समय राजीव गांधी और ज्ञानी जैल सिंह के रिश्ते तनावपूर्ण थे।
लेकिन पेरी शास्त्री ने सरकार की इस मंशा के मुताबिक काम करने से इनकार कर दिया। दो साल बाद जब लोकसभा चुनाव का समय आया, तो सरकार को आशंका थी कि मुख्य चुनाव आयुक्त उसके मुताबिक काम नहीं करेंगे। इसलिए उसने चुनाव आयोग को बहुसदस्यीय बनाकर मुख्य चुनाव आयुक्त की शक्तियां सीमित करने का फैसला किया।
7 अक्टूबर 1989 को अधिसूचना जारी कर चुनाव आयोग में दो नए पद बनाए गए। 16 अक्टूबर को एसएस धनाओ और वीएस सीगल को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया।
मेंदिरत्ता के अनुसार, तीनों चुनाव आयुक्तों के बीच कई मुद्दों पर मतभेद थे। उस समय आयोग के कामकाज को लेकर भी कोई स्पष्ट नियम नहीं थे। इसके बावजूद 1989 के लोकसभा चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न हुए।
फिर एक सदस्यीय बना आयोग
तीन सदस्यीय व्यवस्था ज्यादा समय तक नहीं चली। मेंदिरत्ता के मुताबिक, प्रधानमंत्री वीपी सिंह के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने सत्ता में आने के तुरंत बाद 7 अक्टूबर 1989 की राष्ट्रपति की अधिसूचना रद्द कर दी। इसके बाद आयोग फिर एक सदस्यीय हो गया।
एसएस धनाओ ने अपनी नियुक्ति रद्द किए जाने के फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी, लेकिन न्यायालय ने उनकी याचिका खारिज कर दी। हालांकि, न्यायालय ने यह टिप्पणी जरूर की कि किसी संस्था में एक व्यक्ति के बजाय कई लोगों का होना बेहतर है। न्यायालय ने यह भी कहा कि यदि आयोग को दोबारा बहुसदस्यीय बनाया जाता है, तो उसके कामकाज के लिए स्पष्ट नियम होने चाहिए।
इसके बाद सरकार ने 1991 में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की सेवा शर्तों से संबंधित कानून बनाया। इस कानून के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर दर्जा दिया गया और उनकी सेवानिवृत्ति की उम्र 65 साल तय की गई। चुनाव आयुक्तों को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर दर्जा मिला और उनकी सेवानिवृत्ति की उम्र 62 साल तय की गई। हालांकि, इस कानून में आयोग के कामकाज के संचालन से जुड़े नियम नहीं थे।
इसके बावजूद अगले कुछ वर्षों तक चुनाव आयोग एक सदस्यीय संस्था के रूप में काम करता रहा।
टीएन शेषन के कार्यकाल में फिर तीन सदस्यीय बना आयोग
12 दिसंबर 1990 को टीएन शेषन को मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। मेंदिरत्ता के मुताबिक, शेषन चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और अधिकारों पर जोर दे रहे थे। इससे कांग्रेस सरकार असहज थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने 1 अक्टूबर 1993 को आयोग का फिर से विस्तार करने का फैसला किया। एमएस गिल और जीवीजी कृष्णमूर्ति को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया।
इसी दौरान सरकार ने अध्यादेश के जरिए 1991 के कानून में संशोधन किया। कानून का नाम बदलकर चुनाव आयोग (चुनाव आयुक्तों की सेवा शर्तें और कामकाज का संचालन) अधिनियम, 1991 कर दिया गया।
इस संशोधन के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों को समान दर्जा दिया गया। तीनों को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर दर्जा मिला और उनकी सेवानिवृत्ति की उम्र 65 साल तय की गई। यानी अब तीनों आयुक्तों के पास फैसले लेने के समान अधिकार थे।
कानून में आयोग के कामकाज से जुड़े नियमों के लिए एक नया अध्याय भी जोड़ा गया। इसमें धारा 9, 10 और 11 शामिल की गईं।
इन प्रावधानों के मुताबिक, आयोग के तीनों सदस्यों को फैसले सर्वसम्मति से लेने की कोशिश करनी थी। यदि किसी मुद्दे पर उनके बीच मतभेद होता, तो बहुमत के आधार पर फैसला लिया जाना था।
टीएन शेषन ने इस बदलाव को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। उनका आरोप था कि सरकार ने इन प्रावधानों के जरिए मुख्य चुनाव आयुक्त की शक्तियां सीमित करने की कोशिश की है।
14 जुलाई 1995 को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एएम अहमदी की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ ने शेषन की याचिका खारिज कर दी। यह मामला टीएन शेषन बनाम भारत संघ एवं अन्य के नाम से जाना जाता है।
इसके बाद से चुनाव आयोग तीन सदस्यीय संस्था के रूप में काम कर रहा है।
चुनाव आयोग को पैसा कहां से मिलता है?
चुनाव आयोग की वेबसाइट के मुताबिक, आयोग के सचिवालय का अपना अलग बजट होता है। इसे आयोग और केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय के बीच सीधे बातचीत के जरिए अंतिम रूप दिया जाता है।
वित्त मंत्रालय आम तौर पर आयोग की ओर से बजट के लिए की गई सिफारिशों को स्वीकार कर लेता है।
चुनाव कराने के अलावा और क्या करता है आयोग?
चुनाव आयोग की जिम्मेदारी केवल चुनाव कराने तक सीमित नहीं है। सांसदों और विधायकों को अयोग्य ठहराने से जुड़े मामलों में भी आयोग की सलाह ली जाती है।
आयोग की वेबसाइट के मुताबिक, चुनाव में भ्रष्ट आचरण के दोषी पाए गए लोगों के मामले सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से आयोग के पास भेजे जाते हैं। आयोग इन मामलों में अपनी राय देता है कि संबंधित व्यक्ति को चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराया जाना चाहिए या नहीं। यदि अयोग्य ठहराया जाना है, तो यह भी तय करने में राय देता है कि अयोग्यता कितने समय तक लागू रहनी चाहिए।
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चुनाव आयोग ने उन राज्यों में अपने ईसीआईनेट पोर्टल के फॉर्म-6 से एक अतिरिक्त घोषणा हटा दी है, जहां मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। यह बदलाव उन सवालों के उठने के कुछ दिनों बाद किया गया है कि क्या ऑनलाइन फॉर्म में कानून की अनुमति से आगे जाकर बदलाव किया गया था। यह घटनाक्रम ऐसे समय हुआ है जब चुनाव आयोग के मतदाता सूची से जुड़े सॉफ्टवेयर की कार्यप्रणाली पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। पूरी खबर के लिए यहाँ क्लिक करें।
