कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जाति आधारित जनगणना के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने जनगणना प्रश्नावली में जाति से जुड़े ‘खुले प्रश्न’ को लेकर चिंता जताई है और इसे बदलने की मांग की है।
जब से जनगणना संबंधी प्रश्नावली जारी हुई है और पहाड़ी राज्य लेह-लद्दाख तथा जम्मू-कश्मीर में जनगणना शुरू हुई है, तभी से इस प्रश्नावली को लेकर विवाद जारी है। पहले भी कांग्रेस ने इसमें शामिल कुछ प्रश्नों पर चिंताएं जाताई थीं, जो कि व्यक्तिगत सवाल पूछते हैं। हालांकि दोनों वरिष्ठ नेताओं की ओर से लिखा गया यह पत्र एक अलग मुद्दे यानि जाति जनगणना को उठाता है।
मुद्दा क्या है?
जनगणना 2027 में अन्य प्रश्नों के साथ जाति संबंधी प्रश्न है। इसके तहत जवाब देने वाला व्यक्ति जो भी अपनी जाती बताएगा उसे दर्ज किया जाएगा। इस कॉलम मे इसके साथ दो अन्य विकल्प भी दिए गए हैं- ‘कोई जाति नहीं’, और ‘अपनी जाति नहीं बताना चाहता’।
कांग्रेस का कहना है कि इस तरह का खुला प्रश्न भ्रामक है, क्योंकि भारत में एक ही जाति अलग-अलग क्षेत्रों में अलग नामों, उपजातियों और भाषाओं से जानी जाती है। ऐसे में यदि एक ही जाति के लोग जनगणना में अलग-अलग नामों से दर्ज होंगे, तो एक जाति हजारों नामों में बंट जाएगी। देश में लाखों जातियों के नाम निकलेंगे, और जाति जनगणना से हासिल पूरा आंकड़ा ही अनुपयोगी हो जाएगा।
साथ ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने कहा है कि प्रश्नावली में ‘पिछड़ा वर्ग’ शब्द तक शामिल नहीं है। इससे यह पता नहीं चल पाएगा कि भारत में ओबीसी की आबादी कितनी है। कांग्रेस ने इन समस्याओं के समाधान के लिए पहले से एक ड्रॉप डाउन सूची बनाने का सुझाव दिया है, जिसके तहत जनगणना फॉर्म या ऐप में जातियों के आधिकारिक नाम पहले से लिखे होते हैं और गणनाकर्ता को उसमें से सही जाति चुननी होती है।
जाति जनगणना की आवश्यकता क्यों?
जाति जनगणना की मांग लंबे समय से होती रही है, लेकिन यह सवाल उठता है कि इसकी जरूरत क्यों है?
कांग्रेस सहित विभिन्न विपक्षी दलों का कहना है कि सरकार की ओर से चलाई जा रहीं विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए सही जाति संबंधी सटीक आंकड़ों का होना बहुत जरूरी है। विभिन्न दल देश में सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए इसे एक आवश्यक कदम मानते हैं। सही आंकड़ों से यह पता चल पाएगा कि कौन सा वर्ग सबसे अधिक वंचित है, जिससे संसाधनों का वितरण बेहतर ढंग से किया जा सकता है।
विशेषज्ञों का मानना है कि अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के भीतर कई ऐसी उप-जातियां हैं जो विकास की दौड़ में पिछड़ गई हैं। जाति जनगणना के आंकड़ों से पिछड़ी जातियों के भीतर भी अधिक जरूरतमंद जातियों तक मदद पहुंचाई जा सकती है।
इसके साथ ही आरक्षण वितरण पर सवाल उठाने वालों का मानना है कि जाति जनगणना के होने से साक्ष्य आधारित आरक्षण वितरण हो पाएगा, जो अत्यधिक समतामूलक होगा।
इसके अलावा देश में 1931 के बाद से देश में व्यापक जातिगत आंकड़े एकत्र नहीं किए गए हैं, जिसके कारण लगभग सभी कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित नीति-निर्माण अनुमानों पर आधारित होते हैं।
क्या पहले कभी जाति जनगणना हुए हैं?
अंग्रेजी शासन के दौरान 1881 से 1931 तक जनगणना के साथ-साथ जाति संबंधी विवरण जमा किए जाते थे, लेकिन आजादी के बाद सरकार ने इन आंकड़ों को जमा करना बंद कर दिया क्योंकि इससे जाति विभाजन के बढ़ने का खतरा था।
हालांकि आजादी के बाद अनुसूचित जाति और जनजाति संबंधी आंकड़े जमा किए जाते रहे, लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग और उच्च जातियों से संबंधित आंकड़ों को जमा नहीं किया गया। लेकिन केंद्र सरकार ने जाति संबंधी आंकड़ो को इकट्ठा करने के लिए 2011 में सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (एसईसीसी) जरूर की थी, लेकिन इसे कभी प्रकाशित नहीं किया गया, और ना ही इसका इस्तेमाल किया गया।
इसके अलावा बिहार, कर्नाटक और तेलंगाना जैसे राज्यों ने भी राज्य स्तर पर जाति सर्वेक्षण करने की कोशिशें की है। हालांकि इनके व्यापक परिणाम देखने को अभी बाकी है। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जाति जनगणना का उद्देश्य वास्तविक वंचित वर्गों तक लाभ पहुंचाने के बजाए विभिन्न दलों को राजनीतिक लाभ पहुंचाना है।
जाति जनगणना की वैधता
सुप्रीम कोर्ट ने सामान्य जनगणना के साथ जाति संबंधी सवालों को शामिल किए जाने को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए मई में कहा था कि सरकार को जाति संंबंधी आंकड़ों को जानने का पूरा हक है। मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने कहा कि किसी भी सरकार को यह जरूर जानना चाहिए कि कितने लोग पिछड़े हैं और कितने लोगोंं को कल्याणकारी योजनाओं की जरूरत है।
चल रही जनगणना के साथ इकट्ठा किए जा रहे जाति संबंधी आंकड़ों के वास्तविक लाभ क्या होते हैं, यह वक्त के साथ ही पता चलेगा, हालांकि इसे लेकर राजनीतिक गहमागहमी जारी है।
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जातिगत जनगणना के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी एक बार फिर सत्ताधारी बीजेपी के खिलाफ आक्रामक हो गई है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के ओबीसी विंग के अध्यक्ष अनिल जय हिंद ने कहा कि केंद्र सरकार ने जाति जनगणना से ओबीसी के लिए एक अलग कॉलम को हटाकर ओबीसी और पिछड़े समुदायों के साथ विश्वासघात किया है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
