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चुनाव आयुक्त नहीं मोदी ने अपना बूथ एजेंट तैनात किया है- नए निर्वाचन आयुक्त की तैनाती पर सपा नेता की टिप्पणी

आईपी सिंह ने कहा- 'उत्तर प्रदेश और गुजरात में चुनाव निकट है। झारखंड, दिल्ली और बंगाल में बुरी तरह पिटने के बाद मोदी ने तीनों चुनाव आयुक्त नहीं अपना बूथ एजेंट तैनात किया है।'

पीएम नरेंद्र मोदी (फोटो- पीटीआई)

समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। नए निर्वाचन आयुक्त की तैनाती पर उन्होंने एक ट्वीट कर पीएम मोदी के लिए कहा कि उन्होंने चुनाव आयुक्त नहीं किया बल्कि अपना बूथ एजेंट तैनात किया है। आईपी सिंह ने कहा- ‘उत्तर प्रदेश और गुजरात में चुनाव निकट है। झारखंड, दिल्ली और बंगाल में बुरी तरह पिटने के बाद मोदी ने तीनों चुनाव आयुक्त नहीं अपना बूथ एजेंट तैनात किया है।’

सपा नेता ने आगे कहा-‘ माननीय सुप्रीम कोर्ट को इसका संज्ञान लेते हुए इनकी नियुक्ति को अवैध करार देना चाहिए। उसी के साथ निष्पक्ष चुनाव आयुक्त बनाये जाएं।’ पत्रकार दीपक शर्मा का ट्वीट शेयर कर आई पी सिंह ने ये टिप्पणी की।

दीपक शर्मा ने अपने पोस्ट में कैप्शन लिखा था- ‘पहली बार चुनाव आयोग के तीनों बड़े अधिकारी सुशील चंद्रा (CEC), राजीव कुमार (EC) और अनूपचंद्र पांडे (EC)…उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। अनूप पांडे तो कई साल उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव रहे। तीनों अधिकारी बीजेपी के करीबी हैं। साहेब…2022 की वाकई जबरदस्त तैयारी है!’ इससे पहले समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने पीएम मोदी पर एक और तंज कसा था। ताना मारते हुए सपा नेता ने कहा था कि कम से कम दो शब्द पेट्रोल-डीजल और सरसों तेल के दाम पर भी बोल देते।

इन पोस्ट को देख कर यूजर्स के भी कमेंट आने शुरू हो गए। एक यूजर ने कहा- वोटर डिलीशन और ईवीएम का इस बार बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। राम एम पटेल नाम के यूजर ने कहा- सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेकर कार्यवाही करनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होगा। वहां भी यही हाल है।

बता दें कि तीन अधिकारियों वाले चुनाव आयोग के पैनल में सुशील चंद्रा मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) हैं, जबकि राजीव कुमार दूसरे निर्वाचन आयुक्त हैं। बताया गया है कि अनूप चंद्र पांडेय नियुक्ति के बाद अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड के चुनाव कराने में अहम भूमिका निभाएंगे।

इससे पहले 1984 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी डॉक्टर अनूप चंद्र पांडेय ने 2018 में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव पद का पदभार संभाला था। बताया जाता है कि यूपी के चीफ सेक्रेटरी पद से उनका रिटायरमेंट फरवरी 2019 में ही हो जाना था, लेकिन योगी सरकार ने केंद्र की सहमति के बाद पांडेय को छह महीने का सेवा विस्तार दे दिया था।

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