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सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं- गुजरात दंगों में PM मोदी की क्लीन चिट को SC ने माना सही तो बोले मनोज तिवारी, मिले ऐसे जवाब

गुजरात दंगों के मामले में जकिया जाफरी को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। इस पर मनोज तिवारी ने खुशी जाहिर की है।

सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं- गुजरात दंगों में PM मोदी की क्लीन चिट को SC ने माना सही तो बोले मनोज तिवारी, मिले ऐसे जवाब
भाजपा सांसद मनोज तिवारी (फोटो सोर्स- इंडियन एक्सप्रेस)

साल 2002 के गुजरात दंगों में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 56 लोगों को एसआईटी से मिली क्लीन चिट के खिलाफ दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। यह याचिका गुजरात दंगों में मारे गए पूर्व सांसद एहसान जाफरी की विधवा जकिया जाफरी ने दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने जाकिया की याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि इसमें कोई मेरिट नहीं है।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में एसआईटी ने दलील दी थी कि 2002 के दंगों की जांच पर किसी अन्य ने उंगली नहीं उठाई, सिर्फ जाकिया जाफरी ने अर्जी दाखिल कर व्यापक साजिश का आरोप लगाया है। पीएम मोदी को मिली क्लीन चिट पर भी उंगली उठाई है।

जाकिरा जाफरी की याचिका खारिज होने के बाद सोशल मीडिया पर तमाम लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। भोजपुरी स्टार और बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने भी खुशी जाहिर की है। उन्होंने तंज भी कसा है।

मनोज तिवारी ने ट्वीट करते हुए लिखा, ‘सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं… बड़ी विजय। मनोज तिवारी के इस ट्वीट पर लोग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। पीयूष राज लिखते हैं कि ‘सुप्रीम कोर्ट ने मौजूदा सरकार के खिलाफ एक भी फैसला नहीं दिया है। इस कोर्ट को अब संघ कोर्ट कहा जाना चाहिए।’ एक यूजर लिखते हैं, ‘सत्य राज्यसभा जाने का भी सोच सकता है।’ एक यूजर ने लिखा कि ‘कोर्ट, जज ,सब बीजेपी के हैं।’ एक यूजर लिखते हैं कि साहब को राज्यसभा जाना है?

गौरतलब है कि पूरा मामला अहमदाबाद की गुलबर्गा सोसायटी में साल 2002 के 28 फरवरी में हुए दंगों से जुड़ा है। यहां अपार्टमेंट में हुई आगजनी में कांग्रेस सांसद एहसान जाफरी सहित 68 लोगों की मौत हो गई थी। 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी का गठन किया था और बाद में एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट दाखिल की थी। रिपोर्ट में नरेंद्र मोदी सहित 56 लोगों को क्लीन चिट दी गई थी।

जाकिया जाफरी ने सुप्रीम कोर्ट में बीते साल नौ दिसंबर 2021 को याचिका दाखिल की थी। याचिका में इसी रिपोर्ट को चुनौती दी गई थी और दंगों में बड़ी साजिश की जांच की मांग की गई थी, जिसे अब कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

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