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High Court ने ‘राम सिया के लव कुश’ को दी राहत, लेकिन शर्तें भी रखीं, वाल्मीकि समुदाय की आपत्ति के बाद लगी थी रोक

Ram Siya Ke Luv Kush Serial: कलर्स टीवी के शो के 'राम सिया के लव कुश' पर दलित समुदाय के लोगों ने वाल्मीकि ऋषि के कथित गलत चित्रण का आरोप लगाते हुए कहा था कि उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है।

राम सिया के राम टीवी सीरियल फोटो सोर्स- इंडियन एक्सप्रेस

Ram Siya Ke Luv Kush Punjab: पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश के बाद पंजाब में टीवी शो ‘राम सिया के लव कुश’ के प्रसारण का रास्ता साफ हो गया है। कोर्ट ने कहा कि शो के निर्माता बताए गए दिशानिर्देशों के अनुसार सुधारात्मक कदम उठाने के लिए सहमत हुए हैं। जस्टिस तजिंदर सिंह ढींढसा ने अपने फैसले में कहा कि निर्माता कोर्ट में अंडरटेकिंग दे चुकी है और यदि इसका हुआ तो राज्य सरकार को शो पर कार्रवाई की छूट रहेगी।

क्या है मामला: दरअसल, कलर्स टीवी के शो के ‘राम सिया के लव कुश’ पर दलित समुदाय के लोगों ने वाल्मीकि ऋषि के कथित गलत चित्रण का आरोप लगाते हुए कहा था कि उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। इस समुदाय विरोध के बाद कलर्स टीवी का शो में विवादों में घिर गया और कपूरथला, एसबीएस नगर और अमृतसर जिलों के में इसे बैन कर दिया गया। 7 सितंबर को सीएम अमरिंदर के आदेशों पर डिप्टी कमिश्नर्स ने सीरियल के प्रसारण पर रोक लगाई थी। लेकिन पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सीरियल के प्रसारण पर लगी रोक के अलग अलग आदेशों को खारिज कर, कुछ शर्तों के साथ प्रसारण की अनुमति दे दी।
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हाइकोर्ट ने सुनी याचिका: जज जिंदर सिंह ढींडसा ने आदेश में कहा, “जो स्पष्ट रूप से उभरता है वह यह है कि राज्य सरकार ने पूरे मुद्दे और समिति को देखने के लिए एक समिति गठित करने का एक सजग निर्णय लिया है। हमने कुछ सुधारात्मक उपायों / चरणों का सुझाव दिया है, जिन्हें न केवल याचिकाकर्ता पक्ष द्वारा स्वीकार किया गया है बल्कि धारावाहिक के पिछले एपिसोड में लागू भी किया गया है। अब भविष्य में टेलीकास्ट के लिए इस तरह के सुधारात्मक उपायों / चरणों का पालन करने के लिए एक उपक्रम प्रस्तुत किया है।”

पंजाब सरकार का पक्ष: कोर्ट में सरकारी वकील ने कहा कि लोग सीरियल का जबर्दस्त विरोध कर रहे हैं साथ ही पंजाब बंद का ऐलान भी किया गया है ऐसे में हम इसके प्रसारण को मंजूरी नहीं दे सकते थे। हालांकि बाद में शो के प्रोडक्शन कंपनी ने भविष्य में एहतियात बरतने और कोर्ट को अंडरटेकिंग देने की बात कही, जिसके बाद मामला सुलझा।

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