किसको सच्चा माना जाए समझ नहीं आ रहा है- PM मोदी-सीएम योगी का नाम लेकर बोले बॉलीवुड एक्टर

उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नई जनसंख्या नीति का ऐलान किया था। सीएम योगी ने कहा था- ‘नई नीति में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। कई दशक से बढ़ती आबादी पर चर्चा की गई है।

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UP CM Yogi Yogi Adityanath PM Narendra Modi (File Photo – PTI)

बॉलीवुड एक्टर कमाल आर खान उर्फ केआरके सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। अपनी बेबाक राय ट्विटर पर बेधड़क रखने वाले केआरके ने ‘जनसंख्या नीति’ पर एक पोस्ट की है, जिसमें वह पीएम नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ का जिक्र करते दिख रहे हैं।

कमाल आर खान अपनी पोस्ट में कहते हैं-‘किसको सच्चा माना जाए समझ नहीं आ रहा है।’ केआरके ने कहा- ‘मोदी जी कहते हैं, देश की ज्यादा पॉपुलेशन देश की ताकत है। योगी जी कहते हैं देश की ज्यादा पॉपुलेशन देश के लिए श्रॉप है। अब किसको सच्चा माना जाए? समझ नहीं आ रहा!’ केआरके के इस पोस्ट पर लोगों के ढेरों रिएक्शन सामने आने लगे। शेखर गुप्ता नाम के एक यूजर ने लिखा- ‘आप खुद कन्फ्यूज हैं सर।’

जूनियर बाबा नाम के अकाउंट से कमेंट आया- ‘दोनों बातें अपनी अपनी जगह सही हैं। औरों को मत कन्फ्यूज करो, आज की तारीख में वैसे सब पढ़े लिखे हैं।’ एक ने कहा- आप रहने दीजिए, आपको समझ नहीं आएगा, आप अपनी गालियां देना चालू रखिए। बाकि ये बड़ी बातें बड़े लोगों के लिए हैं।’

संबोधन अकाउंट के नाम के यूजर ने कहा- ‘सलमान खान और राहुल गांधी की बात मान लो।’ फ्रीडम ट्वीट्स से कमेंट सामने आया- ‘देश की population देश की ताकत है, देश में ‘विदेशी’ नमस्ते population उसके लिए श्राप है।’

बता दें, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नई जनसंख्या नीति का ऐलान किया था। सीएम योगी ने कहा था- ‘नई नीति में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। कई दशक से बढ़ती आबादी पर चर्चा की गई है। हमें बड़े स्तर पर जागरूकता लानी होगी, जिसके लिए प्रयास जरूरी हैं। बढ़ती आबादी की वजह से समाज में गरीबी समेत कई प्रमुख समस्याएं हैं। हमें दो बच्चों के बीच का अंतर भी रखना होगा।’

प्रस्तावित जनसंख्या नियंत्रण विधेयक के एक मसौदे के अनुसार, उत्तर प्रदेश में दो-बच्चों की नीति का उल्लंघन करने वाले को स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने, सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने, पदोन्नति और किसी भी प्रकार की सरकारी सब्सिडी प्राप्त करने से वंचित कर दिया जाएगा। राज्य विधि आयोग ने उत्तर प्रदेश जनसंख्या (नियंत्रण, स्थिरीकरण एवं कल्याण) विधेयक-2021 का प्रारूप तैयार कर लिया है।

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