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AAP का पंजाब घोषणापत्र: छात्रों को लैपटॉप, सस्ती बिजली, दलित उपमुख्यमंत्री, संपत्ति कर पर छूट

आप ने कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार प्रदान करने और मानवाधिकारों को बहाल करने के लिए जनलोकपाल और मानवाधिकार आयोग को और अधिकार दिया जाएगा।

Author चंडीगढ़ | Updated: January 27, 2017 9:55 PM
पंजाब के संगरूर जिले के धुरी में एक रैली को संबोधित करते दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक अरविंद केजरीवाल। (PTI Photo/23 Nov, 2016)

आम आदमी पार्टी ने शुक्रवार (27 जनवरी) को पंजाब के लिए लोकलुभावन घोषणापत्र जारी कर सत्ता में आने पर सभी सरकारी स्कूली छात्रों को लैपटॉप, आवासीय संपत्ति कर पर छूट, एनआरआई बोर्ड का गठन, सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण और राज्य को दलित उपमुख्यमंत्री देने का वादा किया। दिल्ली में 2015 के जैसे वादों की तरह घोषणापत्र में यह भी कहा गया है कि सबडिवीजन और जिला स्तरों पर आम आदमी कैंटीन बनायी जाएगी जिसमें एक वक्त का खाना पांच रुपए में मिलेगा। बिजली की दर 400 इकाई तक इस्तेमाल पर आधी कर दी जाएगी। पंजाब प्रभारी संजय सिंह के नेतृत्व में आप नेताओं की एक टीम ने यहां घोषणापत्र जारी किया जिसमें वादा किया गया है कि अमृतसर और आनंदपुर साहिब को पवित्र शहर घोषित किया जाएगा।  आप के राष्ट्रीय महासचिव सिंह ने कहा कि विभिन्न श्रेणियों में जारी किये गये पूर्व के छह घोषणापत्रों में किया गया वादा पंजाब के लोगों के साथ एक करार है और हरेक वादे को आप पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि दलित, बीपीएल परिवार, कर्मचारी, किसान और महिलाएं आप सरकार के एजेंडा में शीर्ष पर है। उन्होंने घोषणा की कि उपमुख्यमंत्री का पद दलित विधायक को मिलेगा। इसमें कहा गया है कि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम शुरू करने का फैसला किया गया है जिसके तहत राज्य के प्रत्येक निवासी निजी अस्पतालों में पांच लाख रुपए तक के कैशलेस उपचार के लिए योग्य होंगे। पार्टी ने यह भी घोषणा की है कि परिवहन, शराब और रेत खनन में माफिया को खत्म किया जाएगा और इन क्षेत्रों को आम लोगों के लिए खोला जाएगा।

आप ने कहा, ‘यात्री बसों का परिचालन सार्वजनिक परिवहन द्वारा होगा और बेरोजगार युवाओं को परमिट मिलेगा। इसी तरह, शराब और रेत खनन में एकाधिकार खत्म किया जाएगा और अनुबंध युवाओं को मिलेगा।’ आप के प्रावधानों से राज्य में पार्टी को 25 लाख नए रोजगार सृजन करने के उसके लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी। आप ने आरोप लगाया कि पूर्व की सरकार अनिवासी भारतीयों की दिक्कतों का समाधान करने में नाकामयाब रही। घोषणापत्र में कहा गया है कि आप एक एनआरआई बोर्ड बनाएगी और शिरोमणि अकाली दल एवं कांग्रेस नेताओं द्वारा अवैध तरीके से कब्जा की गयी एनआरआई की संपत्ति को अदालती मामलों के कुछ अपवादों को छोड़कर, 15 दिन में खाली कराया जाएगा। आप ने कहा, ‘एनआरआई की जमीन कब्जा करने की किसी भी घटनाओं के मामले में डीसी और एसएसपी सीधे तौर पर जिम्मेदार होंगे।’ आप ने कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार प्रदान करने और मानवाधिकारों को बहाल करने के लिए जनलोकपाल और मानवाधिकार आयोग को और अधिकार दिया जाएगा। पार्टी ने कहा कि कथित अनादर के सारे मामलों की जांच करायी जाएगी और दोषियों को ऐसी सजा दिलवायी जाएगी कि दूसरों के लिए वह उदाहरण बने। आप की यह प्राथमिकता में है। घोषणापत्र में कहा गया कि हरेक गांव में एक पिंड क्लीनिक और हरेक शहरी क्षेत्र में दिल्ली की तर्ज पर मोहल्ला क्लीनिक की शुरुआत की जाएगी।

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