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नरेंद्र मोदी कैबिनेट का फैसला, बढ़ा PM किसान योजना का दायरा; सभी किसानों को मिलेंगे सालाना 6000 रुपए

केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, "कैबिनेट ने सभी किसानों के लिए प्रधानमंत्री-किसान योजना में विस्तार के लिए मंजूरी दे दी है।" आगे पत्रकारों को केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि केंद्रीय बजट पांच जुलाई को पेश किया जाएगा।

दिल्ली में साउथ ब्लॉक स्थित पीएमओ में शुक्रवार शाम हुई कैबिनेट बैठक के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी व अन्य मंत्री। (फोटोः पीटीआई)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई सरकार ने शुक्रवार (31 मई, 2019) शाम कैबिनेट बैठक में किसानों को लेकर अहम फैसला लिया। सरकार ने पीएम किसान योजना का दायरा बढ़ा दिया, जिससे अब लगभग साढ़े 14 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे। केंद्र ने इसके साथ ही सभी किसानों को छह हजार रुपए प्रति साल देने का निर्णय लिया है। हालांकि, इससे सरकारी खजाने पर तकरीबन 87 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। शाम को मोदी सरकार-2 की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया, “कैबिनेट ने सभी किसानों के लिए प्रधानमंत्री-किसान योजना में विस्तार के लिए मंजूरी दे दी है। लगभग साढ़े 14 करोड़ किसान इससे लाभान्वित होंगे।”

कैबिनेट ने इसके अलावा नई केंद्रीय सेक्टर स्कीम को भी मंजूरी दी है, जिसका नाम प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना है। यह देश भर के छोटे और मंझले किसानों के लिए स्वैच्छिक योगदान वाली पेंशन स्कीम है। केंद्र सरकार इसके तहत उतनी ही रकम किसान के पेंशन फंड में जमा करेगी, जितनी कि किसान की ओर से सहयोगी रकम में काटी जाएगी।

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मंत्री के मुताबिक, स्कीम के तहत देश भर में दो हेक्टेयर तक कृषि योग्य जमीन रखने वाले छोटे और मंझोले किसान परिवारों को हर साल छह हजार रुपए दिए जाएंगे। बता दें कि मौजूदा स्कीम के तहत लगभग साढ़े 12 करोड़ छोटे और मंझोले किसान परिवार लाभान्वित होते हैं।

आगे पत्रकारों से केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि 17 जून से 26 जुलाई के बीच संसद का बजट सत्र चलेगा, जबकि 19 जून को स्पीकर का चुनाव होगा। आगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 20 जून को संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे, जबकि चार जुलाई को इकनॉमिक सर्वेक्षण जारी किया जाएगा। फिर पांच जुलाई को केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा।

उनके मुताबिक, “कैबिनेट ने व्यापारियों के लिए भी पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है। हमारे इस निर्णय से लगभग तीन करोड़ खुदरा व्यापारी और दुकानदार लाभान्वित होंगे। कैबिनेट ने फुट एंड माउथ डिजीज (एफएमडी) और ब्रुक्लियोसिस के लिए भी विशेष योजना को हरी झंडी दे दी है। ये बीमारी गाय, सांड़, भैंस, भेड़, बकरी और सुअर में काफी आम होती है।”

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बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान घोषणापत्र में बीजेपी ने सभी किसानों को इस योजना के दायरे में लाने का वादा किया था। ‘पीटीआई-भाषा’ के अनुसार, वित्त वर्ष 2019-20 के अंतरिम बजट में 75,000 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की घोषणा की गई थी। आधिकारिक डेटा की मानें तो पीएम किसान योजना के तहत अब तक 3.11 करोड़ छोटे किसान 2,000 रुपए की पहली किश्त पा चुके हैं, जबकि 2.75 करोड़ कृषकों को दूसरी किश्त मिल चुकी है।

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