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Loksabha Elections 2019: देशभर के कार्यकर्ताओं से केजरीवाल की अपील- चुनाव तक ले लें छुट्टी, आ जाएं दिल्ली, सातों सीट पर भाजपा को हराना है

Loksabha Elections 2019: गुरुवार (25 अप्रैल, 2019) को उन्होंने इस बाबत एक ट्वीट किया।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। (एक्सप्रेस फाइल फोटोः अमित मेहरा)

Loksabha Elections 2019: आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चुनावी माहौल के बीच अपने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे चुनाव तक छुट्टी ले लें और राष्ट्रीय राजधानी आ जाएं, क्योंकि वह यहां की सातों लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को हराना चाहते हैं।

गुरुवार (25 अप्रैल, 2019) को उन्होंने इस बाबत एक ट्वीट किया। लिखा, “मैं सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करता हूं कि चुनाव तक सब लोग छुट्टी ले लें। हरियाणा और पंजाब छोड़कर देशभर के सभी कार्यकर्ता भी दिल्ली आ जाए। दिल्ली के लोगों के साथ मिलकर दिल्ली की सातों सीटों पर भाजपा को हराना है।”

आप, देश की राजधानी दिल्ली के अलावा पंजाब और हरियाणा में भी आम चुनाव लड़ रही है। दरअसल, आप जन-जन तक जाकर चुनाव प्रचार करने और वोट मांगने में यकीन रखती है। 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में पार्टी कार्यकर्ताओं ने वोटर्स के घर-घर जाकर प्रचार किया था और तब 70 सीटों में पार्टी ने 67 सीटों के साथ प्रचंड जीत हासिल की थी।

यह रहा उनका हालिया ट्वीट-

इससे पहले, सुबह आप ने आम चुनाव के मद्देनजर घोषणा-पत्र जारी किया। उन्होंने उस दौरान दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की कार्य योजना का खुलासा किया। केजरीवाल ने पूर्ण राज्य के दर्जे को सभी समस्याओं का समाधान करार देते हुए वादा किया कि पूर्ण राज्य बनने पर शिक्षा और नौकरियों में दिल्लीवालों को 85 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा।

घोषणापत्र जारी करने के बाद केजरीवाल ने पार्टी कार्यकर्ताओं से छुट्टी लेकर आप के चुनाव अभियान में मदद करने के लिये दिल्ली पहुंचने की भी अपील की। घोषणापत्र जारी करते हुए केजरीवाल ने कहा कि चुनाव में दिल्ली की सभी सात सीट जीतने पर आप, केन्द्र में गैर भाजपा सरकार के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेगी। पार्टी ऐसे किसी भी गैर भाजपा दल की सरकार के गठन का समर्थन करेगी जो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देगा।

सीएम केजरीवाल ने कहा कि ऐसा होने पर दिल्ली सरकार कानून बना कर दिल्ली के निवासियों को शिक्षा और नौकरियों में 85 प्रतिशत आरक्षण देगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली के पूर्ण राज्य नहीं होने के कारण केन्द्र सरकार की मंजूरी के बिना यहां की सरकार न तो स्कूल कॉलेज और अस्पताल बना पाती है और ना ही साफ सफाई से लेकर बढ़ते अपराधों पर कोई कार्रवाई कर पाती है। (भाषा इनपुट्स के साथ)

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