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Ground Report: राहुल गांधी की ‘NYAY’ योजना को लोगों ने कहा अन्याय, ऐसे किया Explain

Lok Sabha Election 2019 (लोकसभा चुनाव 2019): कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का दावा है कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो वे देश के गरीबों को 72 हजार रुपए सालाना देंगे। आगरा, अलीगढ़, फतेहपुर सीकरी, हाथरस और मथुरा के लोग इस योजना से खुश नहीं हैं।

Author April 17, 2019 1:45 PM
Lok Sabha Election 2019: NYAY योजना पर लोगों ने दिए ऐसे जवाब। फोटो सोर्स : स्थानीय

Lok Sabha Election 2019 के दूसरे चरण यानी 18 अप्रैल को यूपी की 5 लोकसभा सीटों अलीगढ़, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी और मथुरा में मतदान होना है। टीम जनसत्ता 12 से 13 अप्रैल के दौरान बाइक से इन पांचों शहरों की यात्रा की और लोगों से राहुल गांधी की NYAY योजना के बारे में सवाल पूछे। लोगों ने इसे अन्याय योजना कहते हुए इसके फ्लॉप होने के कई कारण बताए।

दही वाली गली पर था पहला सवाल : अलीगढ़ की दही वाली गली में हम ‘मोटे लाला दही वाले’ के यहां पहुंचे। टीम ने सबसे पहला सवाल गली के नाम को लेकर किया तो दुकान मालिक सुरेश बघेल मुस्कुराने लगे। उन्होंने बताया कि पिछले 40 साल से अलीगढ़ में सपरैटा दही मिलने का एकमात्र ठिकाना यही गली है। हालांकि, अब कई जगह सपरैटा दही मिलने लगा है, लेकिन दही वाली गली जैसी क्वॉलिटी अभी भी कहीं और नहीं मिलती।

National Hindi News, 17 April 2019 LIVE Updates: दिनभर की खबरें पढ़ें एक क्लिक पर

राहुल गांधी की योजना पर दिया यह जवाब : टीम जनसत्ता ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की NYAY योजना पर सवाल पूछा तो सुरेश गोयल बोले कि यह योजना लोगों को नकारा बनाने वाली है। अगर यह लागू होती है तो लोग काम नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि उन्हें तो बैठे-बिठाए पैसे मिलेंगे। इससे देश में बेरोजगारी बढ़ेगी।

कारोबारियों की कटेगी जेब : हाथरस के आढ़त कारोबारी ऋषि बंसल कहते हैं कि राहुल गांधी ने NYAY योजना लागू करने का दावा किया है। इस पर सबसे पहला सवाल यह है कि वे लोगों को देने के लिए 72 हजार रुपए कहां से लाएंगे? वाजिब है कि इसके लिए वे व्यापारियों पर ही टैक्स लगाएंगे। ऐसे में यह तो कारोबारियों की जेब काटने जैसा वादा है, जिससे हमें ऐतराज है।

देश का खजाना होगा खाली : आगरा के कपड़ा कारोबारी स्वराज देव लालवानी का मानना है कि NYAY योजना लागू होने से देश के खजाने पर फर्क पड़ेगा और यह खाली हो जाएगा। इससे देश की अर्थव्यवस्था पर कड़ी चोट लगेगी, जिसमें मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान सुधार हुआ है।

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