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Election Results 2019: NDA के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हुईं मोदी सरकार की ये योजनाएं, 60 फीसदी सीटों पर दिलाई शानदार जीत

Lok Sabha Chunav/Election Results 2019: लोकसभा चुनाव 2019 में मोदी सरकार ने एक बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ वापसी की है। उसकी इस शानदार में जीत में कई गेम चेंजर योजनाओं का हाथ रहा है।

Author दिल्ली | May 24, 2019 10:41 AM
पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह फोटो सोर्स- इंडियन एक्सप्रेस

Election Results 2019: लोकसभा चुनाव 2019 में सत्ताधारी बीजेपी ने एक बार फिर से शानदार जीत दर्ज की है। पार्टी अकेले दम पूर्ण बहुमत से भी अधिक सीटें लाने में कामयाब रही है। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए की इस प्रचंड जीत में गरीब परिवारों को साधते हुए भारत सरकार द्वारा ग्रामीण भारत में चलाई गई सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं का भी अहम योगदान रहा। इनमें पीएम आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, शौचालय निर्माण आदि का नाम लिया जा सकता है। गौरतलब है कि जिन 115 गरीब माने वाले जिलों में एनडीए की गेम चेंजर योजनाएं चलाई गई, वहां बीजेपी 60 प्रतिशत से अधिक सीटें जीतने में कामयाब रही। इन जिलों में सबसे अधिक संख्या बिहार (13) और झारखंड (19) में है।
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स्वच्छ भारत-ग्रामीण: इस मिशन के लिए, जिसके तहत सरकार ने लगभग 10 करोड़ शौचालयों के साथ ग्रामीण भारत में लगभग शत- प्रतिशत शौचालय निर्माण का दावा किया। यही नहीं सरकार ने एससी, एसटी और गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों को 12,000 रुपये की सहायता राशि भी दी। इसके अलावा यह राशि महिलाओं, विकलांग व्यक्तियों और सीमांत किसानों को भी दी गई।

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प्रधानमंत्री आवास योजना और मनरेगा: माना जा रहा है कि मोदी सरकार की वापसी में प्रधानमंत्री आवास योजना का काफी योगदान रहा है। पिछले पांच वर्षों में करीब 15 लाख घर बनाए गए, जिनमें इंदिरा आवास के तहत करीब 7 लाख स्वीकृत भी किए गए। इसी तरह महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत राज्यों को उच्च बजट आवंटित करने का आधार बनाया।

स्वच्छ भारत अभियान: प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की खास योजना के रूप में, केंद्र ने सरपंच स्तर तक हर राज्य सरकार के एजेंडे पर स्वच्छता को प्रमुख मुद्दा बनाया। अधिकारियों की माने तो यूपीए का निर्मल भारत अभियान भी मुख्य रूप से शौचालय निर्माण के बारे में ही था लेकिन मोदी का स्वच्छ भारत अभियान व्यक्ति के व्यवहार परिवर्तन के बारे में और गरीबी रेखा से ऊपर रहने वाले पूरे गांव की सामूहिक जवाबदेही को बनाने वाला था। यूपी में मार्च 2017 में बीजेपी के राज्य की सत्ता में आने के बाद केंद्रीय योजनाओं को जमकर आगे बढाने का रिकॉर्ड बनाया। यहां सरकार ने शौचालय को ‘इज्जत घर’ के रूप में प्रचारित किया गया और इसे जमीन पर लागू भी किया।

पश्चिम बंगाल: इसके अलावा पश्चिम बंगाल, जिसे ज्यादातर केंद्रीय योजनाओं को खारिज करने के लिए जाना जाता है, स्वच्छ भारत के तहत 100 प्रतिशत ग्रामीण कवरेज में कामयाब रहा। बाद में जिसका नाम बदलकर निर्मल बंगाल कर दिया गया। यही नहीं झारखंड में शौचालयों के निर्माण होने से महिला राजमिस्त्री के लिए रोजगार का सृजन हुआ।

उज्ज्वला योजना: इस योजना के तहत स्वच्छ खाना पकाने के गैस सिलेंडर बांटे गए। इस योजना को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के घरों, प्रधान मंत्री आवास योजना और अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों, वनवासियों, सबसे पिछड़े वर्गों, चाय बागानों के जनजातियों के लिए भी लागू किया गया, जिसका सरकार को जमकर लाभ हुआ। मई 2016 में मोदी ने यूपी के बलिया से इस योजना को शुरू किया और 11 महीनों के भीतर ही 2 करोड़ एलपीजी कनेक्शन बांट दिए। मार्च 2019 तक देश के 725 जिलों में अब तक कुल 7.19 करोड़ कनेक्शन वितरित किए जा चुके हैं।

घरों में पहुंचाई बिजली: सरकार ने सभी घरों में बिजली पहुंचाने पर ध्यान देने के लिए एक योजना शुरू की। SECC 2011 के आंकड़ों का उपयोग करते हुए गैर-विद्युतीकृत घरों की पहचान की और फिर मुफ्त में कनेक्शन दिया। सितंबर 2017 में मोदी ने इस योजना की शुरुआत की थी। जिसमें अब तक लगभग 2.63 करोड़ घरों का विद्युतीकरण किया गया है। इन योजनाओं ने बीजेपी को उन राज्यों में मजबूत किया जहां उसने 2014 में जीत हासिल की थी।

पश्चिम बंगाल में जहां 2014 में बीजेपी ने सिर्फ आसनसोल जीता था, पार्टी इस बार लगभग 17 से 18 सीटें हासिल करती दिख रही है। तीन सीटें – राणाघाट, बालुरघाट और मालदा उत्तर – जो पहले टीएमसी के कब्जे में थे, बीजेपी के खाते में जा सकते हैं। सौभाग्‍य योजना के तहत नादिया (रानाघाट) में 10 लाख से अधिक घरों, दक्षिण दिनाजपुर (बालुरघाट) में 3.16 लाख और मालदा (मालदा उत्‍तर) में 7.6 लाख घरों का विद्युतीकरण किया गया।

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