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चुनाव आयोग ने दिए अरविंद केजरीवाल के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश

चुनाव आयोग ने केजरीवाल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का आदेश गोवा में आठ जनवरी दिए गए भाषण को लेकर दिया है।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। PTI Photo

चुनाव आयोग ने गोवा के चुनाव अधिकारियों को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है । गोवा की एक चुनावी रैली में रिश्वतखोरी पर आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल द्वारा की गई एक विवादित टिप्प्णी के मामले में यह प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया गया है। केजरीवाल ने रैली में लोगों से कहा था कि यदि राजनीतिक पार्टियां उन्हें पैसे दें, तो वे रख लें, लेकिन वोट ‘आप’ को ही दें । आयोग ने ‘आप’ के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल के इस दावे को ‘बेहद फूहड़’ करार दिया कि आयोग ऐसे बयानों से उन्हें रोक कर रिश्वतखोरी को बढ़ावा दे रहा है ।

चुनाव आयोग ने कहा कि जनप्रतिनिधित्व कानून में वोटरों को रिश्वत देने से जुड़े प्रावधानों और आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत केजरीवाल के खिलाफ प्राथमिकी…शिकायत दर्ज की जाए। आयोग ने कहा कि दिल्ली का मुख्यमंत्री और गोवा में ‘आप’ के स्टार प्रचारक होने के नाते उनसे अपेक्षा की जाती है कि वह कानून का पालन करते हुए इस तरह चुनाव प्रचार करें कि दूसरों के लिए मिसाल बने, लेकिन ‘उन्होंने चुनाव आयोग को दिए गए आश्वासनों को तोड़ कर कई बार आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन किया।’

चुनाव आयोग ने कहा, ‘आयोग निर्देश देता है कि बयानों के लिए अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्राथमिकी..शिकायत दाखिल करके जरूरी कानूनी कार्रवाई शुरू की जाए…..इस बाबत की गई कार्रवाई से जुड़ी रिपोर्ट आयोग के पास 31 जनवरी की दोपहर तीन बजे तक भेजी जानी चाहिए।’ आयोग ने याद दिलाया कि उसने आचार संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर केजरीवाल की निंदा की थी और उनसे अपेक्षा की थी कि वह चुनाव के समय सार्वजनिक तौर पर ज्यादा सोच-समझ कर बोलेंगे।

चुनाव आयोग ने कहा, ‘अरविंद केजरीवाल ने फिर एक पत्र लिखा है….जिसमें कहा है कि वह वोटरों से किसी भी पार्टी से पैसे लेने लेकिन वोट झाड़ू (आप) को ही देने की अपील करके वह रिश्वतखोरी को बढ़ावा नहीं दे रहे…..उन्होंने कहा कि आयोग ऐसे बयान देने से उन्हें रोक कर रिश्वतखोरी को बढ़ावा दे रहे हैं।’ आयोग ने कहा, ‘रिश्वतखोरी पर कानून के प्रावधानों के मद्देनजर ऐसी बातें बेबुनियाद, बेहद फूहड़ और अनुचित है….और आयोग को स्वीकार्य नहीं हैं ।’

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