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भाजपा पर गिरी चुनाव आयोग की गाज: बिना इजाजत सभा करने पर कुर्सियां, राशन जब्‍त

छह अक्टूबर,2018 को चुनाव आयोग ने पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया था, जिसके साथ ही उन राज्यों में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है।

Author Updated: October 10, 2018 4:46 PM
तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक तौर पर किया गया है। (एक्सप्रेस फाइल फोटो)

छत्तीसगढ़ भाजपा पर चुनाव आयोग की गाज गिरी है। प्रशासन से बिना इजाजत लिए सभा आयोजित करने पर न केवल जिला अधिकारी ने आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में सुकमा जिले के भाजपा अध्यक्ष मनोज देव को तलब भी किया है बल्कि सभा स्थल से तंबू, दो टेंट, 70 कुर्सियां और बर्तन समेत राशन भी जब्त किया है। जिलाधिकारी जयप्रकाश मौर्य ने सुकमा के कोंटा ब्लॉक के एर्राबोर में सभा आयोजित करने पर जिला भाजपा अध्यक्ष को नोटिस थमाया है। प्रशासन को जैसे ही सभा की सूचना मिली, इलाके के सेक्टर अधिकारी दल बल के साछ मौके पर पहुंच गए और सभा को रुकवा कर सारा सामान अपने कब्जे में करवा लिया।

कोंटा के अलावा जीरमपाल में भी भाजपा ने बिना इजाजत के सभा का आयोजन किया था। वहां भी अधिकारियों ने सभास्थल से 150 कुर्सियां, 4 साउंड बॉक्स, 4 टेबल, माइक सेट और 2 दरी जब्त किया है। लेदा में भी भाजपा द्वारा सभा करने की सूचना उच्चाधिकारियों को नहीं देने पर जिलाधिकारी सह निर्वाची पदाधिकारी ने सेक्टर अधिकारी और पंचायत सचिव को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

बता दें कि पिछले शनिवार (06 अक्टूबर) को चुनाव आयोग द्वारा पांच राज्यों में विधान सभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करते ही राज्य में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गया है। इसके मुताबिक किसी भी राजनीतिक दल द्वापा कोई भी चुनावी सभा करने से पहले प्रशासन से इजाजत लेना अनिवार्य होता है। इसके अलावा आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद मुख्यमंत्री या मंत्री कोई घोषणा नहीं कर सकते हैं और न ही वो किसी विकास योजना का शिलान्यास, लोकार्पण या भूमिपूजन कर सकते हैं।

दरअसल, आचार संहिता चुनाव आयोग की एक नियमावली है जिसके तहत ऐसी व्यवस्था की गई है कि किसी खास दल को सत्ता में होने का कोई खास फायदा न मिल सके। इसके अलावा सभा राजनीतिक दल अव्यवस्था भी न फैला सकें। आदर्श आचार संहिता के ही मुताबिक सरकारी बंगले का या सरकारी पैसे का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के दौरान नहीं किया जा सकता है। सरकारी गाड़ी या एयर क्राफ्ट का इस्तेमाल मंत्री नहीं कर सकते हैं और मतदान केंद्र पर गैर जरूरी भीड़ जमा नहीं हो सकती है।

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