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2019 Lok Sabha election: केजरीवाल का ऐलान- दिल्ली की सातों सीटें जीते तो 2 साल में दिला देंगे पूर्ण राज्य का दर्जा

सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर दिल्ली की सभी सात सीटों पर हमारी पार्टी जीतेगी तो दो साल के अंदर हम दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने का वादा करते हैं।

Author Published on: February 22, 2019 11:01 AM
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। (PTI FILE PHOTO)

लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी (आप) के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने एक जनसभा के दौरान कहा कि अगर दिल्ली की सभी सात सीटों पर हमारी पार्टी जीतेगी तो दो साल के अंदर हम दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने का वादा करते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर हमारी पार्टी लोकसभा चुनाव जीतती है तो हर परिवार को रहने के लिए घर मिलेगा। इस दौरान केजरीवाल ने कहा कि उनकी पार्टी घर-घर जाकर अभियान चलाएगी कि बीजेपी ने पूर्ण राज्य के मुद्दे पर किस तरह से अन्याय किया है।

दरअसल, सीएम अरविंद केजरीवाल इन दिनों लोकसभा चुनावों के मद्देनजर पार्टी का प्रचार करने में लगे है। इस दौरान उन्होंने गुरूवार को एक जनसभा में कहा कि सभी को एकजुट होकर चुनाव लड़ना चाहिए ताकि पूरे देश में बीजेपी के खिलाफ वोट न बंटे। इस बीच उन्होंने एक बार फिर से कांग्रेस से गठबंधन की बात दोहराते हुए कहा कि हम उन्हें मना-मना कर थक गए हैं लेकिन कांग्रेस समझने को तैयार नहीं हुई। केजरीवाल ने कहा कि कांग्रेस क्षेत्रीय दलों को कमजोर करने में लगी है। दिल्ली को पूर्ण राज्य देने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि अगर हम आगामी लोकसभा चुनाव जीतेंगे तो दो साल के अंदर दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवा के रहेंगे।

 

केजरीवाल के कांग्रेस से गठबंधन के बयान पर दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष शीला दीक्षित ने कहा कि उन्होंने कभी भी गठबंधन के लिए हमसे बात नहीं की। केजरीवाल किस आधार पर ये बात कह रहें मुझे नहीं पता है। बता दें कि जून 2018 में सीएम केजरीवाल ने मंत्रिमंडल के साथ अपनी मांगे मनवाने के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल के आवास पर धरना दिया था। उन्होंने दिल्ली को पूर्ण राज्य के मुद्दे पर 9 दिनों तक धरना दिया था। इसके बाद अब फिर से केजरीवाल उसी मुद्दे को उठा रहे है। उन्होंने पूर्ण राज्य के मुद्दे पर कहा कि इस बार पीएम आवास पर भी धरना दे सकते है।

बता दें कि इसके अलावा केजरीवाल ने कहा कि 40 साल से एंटी करप्शन ब्यूरो दिल्ली सरकार के पास थी लेकिन अब उनके पास नहीं है। ऐसे में अगर कोई भ्रष्टाचार की शिकायत सीएम से करेगा तो उस पर कार्यवाही कैसे की जाएगी।

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