सीबीएसई कक्षा 12 इम्प्रूवमेंट एग्जाम 2026 रिजल्ट जारी न होने पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा स्टूडेंट, कोर्ट ने दिया बोर्ड को नोटिस

सीबीएसई कक्षा 12 इम्प्रूवमेंट एग्जाम 2026 का परिणाम जारी नहीं होने से परेशान एक छात्र की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई करते हुए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और उसके क्षेत्रीय कार्यालय को नोटिस जारी किया है। अदालत ने मामले में बोर्ड से निर्देश प्राप्त कर जवाब दाखिल करने को कहा है। न्यायमूर्ति मनमोहन और न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई की पीठ ने सऊदी अरब में रहने वाले छात्र प्रांसु जिगरकुमार पटेल की याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि यह एक छात्र के करियर और उच्च शिक्षा से जुड़ा मामला है।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा, “यह एक बच्चे के करियर का सवाल है। वह सभी एडमिशन अवसर खो सकता है। जो भी करना हो, पूरी मेहनत से करें।” अदालत की यह टिप्पणी छात्र के भविष्य और कॉलेज प्रवेश प्रक्रिया पर पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में रखते हुए की गई।

क्या है पूरा मामला?

याचिकाकर्ता प्रांसु जिगरकुमार पटेल ने सीबीएसई कक्षा 12 सुधार परीक्षा 2026 में प्राइवेट कैंडिडेट के रूप में भाग लिया था। उन्होंने सऊदी अरब के अल जुबैल केंद्र से भौतिकी, रसायन विज्ञान, गणित, अंग्रेजी और कंप्यूटर साइंस विषयों की परीक्षा दी थी। पटेल का आरोप है कि सीबीएसई ने अब तक उनका परिणाम घोषित नहीं किया है, जिससे उनकी उच्च शिक्षा और कॉलेज प्रवेश की योजनाएं प्रभावित हो रही हैं।

याचिका में यह भी कहा गया है कि छात्र ने 17 मई, 21 मई और 30 मई 2026 को CBSE को कई बार प्रतिनिधित्व भेजा, लेकिन बोर्ड की ओर से कोई जवाब नहीं मिला।

पश्चिम एशिया संकट के कारण प्रभावित हुई थीं परीक्षाएं

यह मामला पश्चिम एशिया में इस वर्ष हुए ईरान-इजरायल-अमेरिका संघर्ष के दौरान CBSE परीक्षाओं में आई बाधा से जुड़ा है। संघर्ष के कारण सीबीएसई ने सात खाड़ी देशों, बहरीन, ईरान, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में कक्षा 10 और 12 की कई बोर्ड परीक्षाएं रद्द कर दी थीं।

सीबीएसई बोर्ड परीक्षाएं 17 फरवरी 2026 से शुरू हुई थीं। क्षेत्र में बढ़ते तनाव को देखते हुए बोर्ड ने पहले 2 मार्च के बाद होने वाली परीक्षाएं स्थगित कीं। बाद में हालात सामान्य न होने पर 5 मार्च को शेष कक्षा 10 और 15 मार्च को शेष कक्षा 12 परीक्षाएं रद्द कर दी गईं।

52 हजार से अधिक छात्र हुए थे प्रभावित

सीबीएसई के अनुसार, इन सात देशों में लगभग 52,000 छात्र बोर्ड परीक्षाओं के लिए पंजीकृत थे। इनमें करीब 29,000 कक्षा 10 और 23,000 कक्षा 12 के छात्र शामिल थे। सबसे अधिक उम्मीदवार यूएई से थे, जबकि कुवैत और बहरीन क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे।

सीबीएसई ने बनाया था विशेष मूल्यांकन तंत्र

परीक्षाओं के रद्द होने के बाद सीबीएसई ने प्रभावित छात्रों के लिए विशेष मूल्यांकन (स्पेशल असेसमेंट स्कीम) की घोषणा की थी। साथ ही जिन छात्रों की परीक्षाएं छूट गई थीं, उन्हें बाद में आयोजित सुधार परीक्षा (Improvement Examination) में शामिल होने की अनुमति दी गई थी। बोर्ड ने स्पष्ट किया था कि विशेष व्यवस्था के तहत शामिल छात्रों को उन विद्यार्थियों के समान माना जाएगा जिन्होंने सभी परीक्षाएं सफलतापूर्वक पूरी की थीं।

अब क्या होगा?

सुप्रीम कोर्ट अब छात्र की उस मांग पर विचार करेगा जिसमें CBSE द्वारा घोषित विशेष व्यवस्था के तहत उसका परिणाम जारी करने का निर्देश देने की मांग की गई है। मामले का फैसला उन हजारों छात्रों के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है जो खाड़ी देशों में परीक्षा रद्द होने से प्रभावित हुए थे।