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CBSE Fee Hike: ऑल इंडिया पैरेन्‍ट्स एसोसिएशन ने CBSE फीस वृद्धि को कहा असंवैधानिक, फैसला वापिस लेने की उठाई मांग

CBSE fee hike row: अखिल भारतीय अभिभावक संघ के प्रमुख ने कहा कि एसोसिएशन दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर करेगा, जो बोर्ड के फैसले को चुनौती देगा।

cbse.nic.in, cbse, central board of secondary education, cbse sc/st students, cbse general category students, cbse schools, schools cbse, sc/st category cbse, chse fees hike, cbse sc/st students fees hike, CBSE fee hike rowएसोसिएशन CBSE अध्यक्ष और मानव संसाधन और विकास (HRD) मंत्रालय को अपनी शिकायतों का पत्र भेजेगा।

CBSE fee hike: ज्ञात हो कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने कक्षा 10, 12 के लिए बोर्ड परीक्षा शुल्क में कई गुना वृद्धि कर दी है जिसके बाद अखिल भारतीय अभिभावक संघ ने इस निर्णय की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि “बोर्ड द्वारा लिया गया निर्णय असंवैधानिक है।” अभिभावक संघ के प्रमुख अशोक अग्रवाल का कहना है, “शिक्षा का अधिकार भारत में एक मौलिक अधिकार है। सीबीएसई में न केवल निजी संस्थान शामिल हैं, बल्कि सरकारी स्कूल भी हैं, जिनमें ज्यादातर गरीब आर्थिक पृष्ठभूमि के छात्र हैं। इन छात्रों और भविष्य में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) श्रेणियों से आने वाले छात्रों का भविष्य क्या होगा।”

एसोसिएशन CBSE अध्यक्ष और मानव संसाधन और विकास (HRD) मंत्रालय को अपनी शिकायतों का पत्र भेजेगा। अखिल भारतीय अभिभावक संघ के प्रमुख ने कहा कि एसोसिएशन दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर करेगा, जो बोर्ड के फैसले को चुनौती देगा।

पांच साल के अंतराल के बाद बोर्ड परीक्षा की फीस आरक्षित वर्ग के लिए 24 गुना और सामान्‍य के लिए 2 गुना बढ़ाने के अपने फैसले पर बोर्ड ने स्पष्ट किया, “बोर्ड परीक्षा की फीस पांच साल के बाद बढ़ाई गई है और यह राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS) सहित अन्य केंद्रीय बोर्डों के समान की गई है जहां पुरुष, महिला और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए क्रमशः 2000, 1750 और 1300 रुपये का परीक्षा शुल्क निर्धारित है।”

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